बदलिएको विश्व र बिपीको फेबियन समाजवाद

विचार

डा. स्वर्णिम वाग्ले बिहीबार, साउन ८, २०७७, १४:२८

बिपी कोइराला 'फेबियन समाजवादी' हुनुहुन्थ्यो। १९औं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा फेबियन समाजको जन्म भयो। फेबियन समाजवादको लक्ष्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै प्रगतिशील ऐन-कानुनको शृंखलामार्फत् समाजमा क्रमिक रूपमा आर्थिक सुधारहरू गरिनुपर्छ भन्ने थियो। हिंसाको आडमा समाजमा क्षति, ध्वंस र उथलपुथल पैदा हुने तथाकथित क्रान्ति वा सत्तापलट नगरी विधिको शासनमै आबद्ध रहेर शान्तिपूर्ण तवरले समाजवादी गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच थियो।

बेलायतको लेबर पार्टी, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स र आधुनिक लोक-कल्याणकारी राज्यको विस्तारित स्वरूपका पछाडि फेबियन समाजको देन छ। यसको नेतृत्व गरेका थिए नारीवादी विदुषी बियटरीस वेब र उनका पति सिड्नी वेबले। वेब दम्पत्तिले लेखेको ‘ट्रेड युनियनिइज्मको इतिहास’ र ‘औद्योगिक लोकतन्त्र’नै फेबियन समाजवादका प्रारम्भिक पाठ्यक्रम थिए।

आजभन्दा ७३ वर्षअघि २००५ सालमा प्रजातान्त्रिक नेपालको कल्पना गर्दै कांग्रेसको लक्ष्यबारे बिपीले भन्नुभयो- ‘महाराजधिराजको अधिनाकयत्वमा उत्तरदायित्व शासन स्थापित गर्ने।’ नेपालमा 'कोही पनि भोका-नांगा वा असाक्षर नरहुन्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरु कुनै कुराहरुको अभाव नरहोस्'। उत्पादन र वितरणका एको-सिस्टमबीचको समन्वय लोकतन्त्रले नै गर्ने। यी शाश्वत लक्ष्यहरू बिपीको समाजवादका साध्य हुन्। साधन भने देश, काल, परिस्थितिअनुसार फेरिए।

सन् १९५० को दशकभर भूमिको असमान वितरणले उहाँलाई पिरोल्यो। कांग्रेसको पहिलो घोषणापत्रमा उहाँले लेख्नुभयो- नेपाली जनताको दरिद्रताको मूल कारण आजको असमान भूमि व्यवस्था हो। २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याइयो; २०१६ सालमा कांग्रेस सरकारले बिर्ता उन्मूलन ऐन पारित गर्‍यो। सन् १९६० को दशकमा भूमिसुधार गरेर मात्र पुग्दैन, ‘प्रशस्त उत्पादन’ विना मुलुकको उन्नति हुँदैन भन्ने बुझाई उहाँको रह्यो। पूँजीको विकास नभई आर्थिक विकास सम्भव छैन; उत्पादनको अभिवृद्धि नभई वितरणको प्रश्न उठ्दैन,' बिपी भन्नुहुन्थ्यो, 'जति छ त्यति बाँड्ने होइन, जति चाहिन्छ, त्यति उत्पादन गर्ने हो। गरिबीको नारा, कंगालीको वितरण समाजवाद होइन।'

कम्युनिज्म गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ भन्ने विश्वास बिपी कोइरालामा थिएन।

सन् १९७० को दशकमा ‘प्रशस्त उत्पादन’ भएर मात्र नहुने रहेछ भन्नुभयो। समावेशी समुन्नतिका आधारका रूपमा रोजगारी सिर्जना, सन्तुलित उपभोग र वातावरणीय दिगोपन अनि विकास आयोजनामा जनसहभागिता जस्ता मान्यताहरु आज अन्तर्राष्ट्रिय विकासे डिस्कोर्सका मूलधार नै बनेका छन्।

सन् १९८२ मा बिपी बितेपछिका ३८ वर्षमा विश्वभर ठूला परिवर्तन भएका छन्। राजनीति र साहित्यमा अद्भुत गतिशीलता देखाउनुभएका बिपीको आर्थिक-सामाजिक विश्लेषणपनि निख्खर हुन्थ्यो नै। उहाँलाई मुख्यत: तलका पाँचवटा प्रवृत्तिले सोचमग्न बनाउँथ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ।

पहिलो, कम्युनिज्म गर्ल्यामगुर्लुम ढल्छ भन्ने विश्वास उहाँमा थिएन। सन् १९९० मा शास्त्रीय समाजवादको पतन वा राज्यले नै सबै कुरा गर्ने मोडलको असफलताको अन्त्य उहाँले देख्न पाउनुभएन। उहाँले चिनेका माओ र चाओको उथलपुथलवाला चीन थियो, देङ्गको सुधारोन्मुख चीन होइन। १९८० पछि भएको चीनको पुनरोदय उहाँले देख्न पाउनुभएन। दोश्रो विश्व युद्धपछि चामत्कारिक विकास गरेका अन्य दर्जन जति मुलुकको अनुभव र मध्यम वर्गको आकार बढ्दै जाँदा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न खोजेका राष्ट्रहरूबाट सिकिन्थ्यो।

दोश्रो–प्रविधि। अहिले हामी चौथो चरणको औद्योगिकीकरण अर्थात् 'डिजिटल कनेक्टीभिटी'को युगमा छौं। साध्य परिवर्तन भएको छैन। साधनलाई पुर्नव्याख्या गरेर जानुपर्छ। ठूलाठूला कल-कारखानाको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा गाँसिएर स-साना पार्टपुर्जाको उत्पादन र निर्यात गरेर नै नेपाल सुहाउँदो रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरणको मोडल अघि बढाउनेबारे उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो।

तेश्रो, असमानता र दिगोपना। बिपी वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको अवाञ्छित दोहन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा धेरै अघि सचेत हुनुभएको हो। इन्धनले गर्ने कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिले झन् पेचिलो बनेको छ। त्यस्तै, सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि प्राज्ञिक वृत्त र दिगो विकासका लक्ष्यमा समेत असमानताको विषयले पाएको प्रवेशले उहाँको समाजवादी चेतलाई आश्वस्त पार्थ्यो।

सानै भएपनि विश्वमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेहरु, माओ र ख्रुस्चेवसँग आँखा जुधाएका बिपीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन।

चौथो, बिपीको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भनेको द्विपक्षीय कूटनीतिसम्बद्ध र राष्ट्र संघको सेरोफेरो मात्र रह्यो। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरा फराकिलो छ। अहिले वित्तीय संस्था, दातृ निकाय, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, मिडिया र नागरिक समाज सबैसँगको सम्पर्कले विश्व अभिमत बनाउँछ। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापारिक र लगानीसम्बन्धी सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी राजका प्रतिविम्ब हुन्। यी विश्वव्यापी संस्थाहरूमा आबद्ध हुँदा पाइने सुविधा र सहुलियत अनि त्यसको बदलामा नेपालले व्यक्त गर्नुपरेका प्रतिबद्धताले तोकिदिने नीतिगत परिधि र नियमनकारी दायराबारे थप ज्ञानले के कति गर्न सम्भव छ/छैन भन्ने यथार्थको बोध हुन्थ्यो। सानो मुलुकलाई बाह्य बजार, सहयोग र सहानुभूतिको बढी जरुरी पर्दछ र सानै भएपनि विश्वमा जबर्जस्त उपस्थिति जनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नेहरु, माओ र ख्रुस्चेवसँग आँखा जुधाएका बिपीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन।

पाँचौँ, उहाँले बुझेको ‘फेबियन समाजवादको’को अवरोहण भएको छ। बेलायतमा सिड्नी वेबले मस्यौदा गरेको लेबर पार्टीको विधान, बिपीकै समकक्षी ह्यु गेट्सकलको विफलता र टोनी ब्लेयरले संसदीय चुनावमा गरेको ह्याट्रिक विजयले एउटा सन्देश दिएको थियो– सुध्र या मर।

बिपीको गतिशीलता समायानुकल हुन्थ्यो। गत ४० वर्षका परिघटना र ठूला ठूला उथलपुथलको आँकलन गरेपछि बिपीले के गर्नुहुन्थ्यो होला? मुलुकका लोकतन्त्रवादीहरुले गर्नुपर्ने अबको चिन्तन-मन्थन यो हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिकै जगमा कल्याणकारी राज्यको स्थापना गरी निजी क्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहजीकरणमा पुँजीनिर्माण र रोजगारी सिर्जनाको प्रक्रियालाई कसरी गति दिने? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिएका प्रतिफल र कमीकमजोरीलाई समाजवादी संवेदनशीलताका दृष्टिले कसरी आत्मसमीक्षा गर्ने?

सन् १९९० पछि उहाँका उत्तराधिकारीहरुले पनि ग्रामीण विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकै हुन्। तर पनि कांग्रेस शिथिल हुँदै जानुको एक कारण बिपीको समाजवाद छोड्दै जानु हो भन्ने जमात पनि ठूलो छ। माथि साध्य र साधन छुट्टिदा केही कुरा प्रष्ट भएजस्तै बिपीको समाजवाद अवलम्बन गर्दा भएको भनिएको कमजोरी नीतिगत सारमै हो या शासकीय शैलीमा हो भन्ने कुराको निर्क्यौल गरिनुपर्ने देखिन्छ।

बिपी भएको भए इमान्दारी,आत्मविश्वास, जुझारुपन, करिस्मा, नैतिक बललाई फ्युजन गरेर अघि बढ्नुहुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा उहाँले कहिल्यै सम्झौता गर्नुभएन। धेरै बिपीका चेलाहरुले प्रजातन्त्र भनेको ५-५ वर्षमा भोट हाल्ने कुरा बुझेका छन्। लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन मात्रै होइन, त्यसको जग 'संवैधानिक उदारवाद' हो भन्नेमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। ‘बेसिक लिबर्टी’, विधिको शासन र शक्तिको पृथकीकरण लोकतन्त्रका आधार हुन्। संवैधानिक उदारवाद र आवधिक निर्वाचनलाई फरक ढंगले बुझ्नुहुन्थ्यो। चुनावको कर्मकाण्ड त एउटा औजार मात्रै हुने थियो।

विश्व अनुभवका आधारमा अहिले बिपी भएको भए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दह्रो उपस्थिति हुनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो।

कल्याणकारी राज्यको कल्पना बिपीमा थियो। सरकारको सहजीकरणमा पुँजीनिर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रगतिशील कर तिर्ने निजी क्षेत्र हामीलाई चाहिने हुन्छ। नर्डिक मोडलमा उहाँको विश्वास थियो। कोक्रोदेखी चिहानसम्मको चक्रीय सामाजिक सुरक्षाको सोच उहाँको थियो।

दुई वर्षअघि कांग्रेसले यही सोचलाई 'कोखदेखि शोकसम्म'को अवधारणामा ढालेको छ। स्वदेशी पुँजीको परिचालन र नेपालको बचतले नपुगेको अवस्थामा विदेशीले गरेको बचतलाई लगानीको रुपमा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। बिपीको सुरुको सोचमा सबै कुरा राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने थियो। पाउरोटी उद्योग चलाउने पनि राज्यले, बस चलाउने पनि राज्यले, आवास बनाएर दिने पनि राज्यले जस्तो शास्त्रीय समाजवादी सोच थियो। विश्व अनुभवका आधारमा अहिले बिपी भएको भए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दह्रो उपस्थिति हुनपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। यी पाँच कुरालाई उहाँले आफ्नो समाजवादी खम्बा बनाउनुहुन्थ्यो।

अहिलेको नैराश्य नीतिगत गल्तीबाट भएको हो कि शासकीय शैलीको कमजोरीबाट भएको हो भन्ने हेर्नुपर्छ। कमजोरी छ–भ्रष्टाचार, नैतिक स्खलन, इमान्दार नेताको अभाव। त्यसलाई नीति नै खराब छ भनी हामीले टाउकोको उपचार नाइटोतिर खोजे जस्तै हो। नीतिगत सार र शासकीय शैलीलाई छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ।

संस्थानहरूलाई निजीकरण गरेको विषयले कांग्रेसले आरोप खेप्दै आएको छ। यसमा ठूलो भ्रम पनि छरिएको छ। सन् १९९१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र महेश आचार्यले कस्तो नेपालको विरासत बोक्नुपरेको थियो? सन् १९९१ को मे महिनामा कांग्रेसले ल्याएको पहिलो बजेटको आकार २६ अर्ब ४ करोड थियो। जम्मा राजश्व संकलन १३ अर्ब। साधारण खर्च १० अर्ब छ। त्यसमा ४ अर्ब विदेशी ऋणको सावा र ब्याज तिर्दा गएको छ। विकास खर्चका लागि सम्पूर्ण भर विदेशी दातृ निकाय थिए। विदेशी ऋणको बोझ २०३२ सालमा (अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा) २ प्रतिशत थियो। पञ्चायतले विकासको मूल फुटाउने भन्दै त्यसलाई २०४६ सालमा पुग्दा ४३ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। ऋणको बोझ ठूलो थियो। चिनी र जुत्ता बनाउने लगायत ६४ वटा संस्थानको घाटा ९० करोडको हाराहारी थियो।

जननिर्वाचित सरकारमाथि रकमको अभाव र अपेक्षाको भारी थियो। गाउँगाउँमा स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, बाटो, खानेपानी चाहिएको थियो। त्यतिबेला राज्यले नै सबै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको विश्व परिवेश थियो। राज्यले जुत्ता बनाएर बस्ने होइन, गाउँगाउँमा स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, बाटो, खानेपानीको व्यवस्थालाई नै समाजवादको नयाँ परिभाषा मानियो। अर्थात् उत्पादनको साधनको स्वामित्व होइन, जनताले पाउने प्रतिफलका आधारमा समाजवादी लक्ष्य तोकिनुपर्छ भनियो। तत्कालीन बजेटमा २०४८ मा महेश आचार्यले ७१ प्रतिशत गाउँका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभएको थियो। आचार्य बिपीकै बफादार अनुयायी हुन्।

संस्थानलाई निजीकरण गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा २/३ वटामा कांग्रेसबाट गल्ती भएकै छ। ती गल्तीको स्वामित्व लिँदै कांग्रेस अघि बढ्दा हुन्छ। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज र हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल उद्योगमध्ये भृकृटी र हरिसिद्धिमा केही कमजोरी भएको छ। सबैभन्दा पहिले यी तीन उद्योगलाई जग्गासहित निजीकरण गरियो। असाध्यै नयाँ अभ्यास थियो। त्यतिबेला जग्गाको भाउ अहिलेको जस्तो चर्को थिएन। बाँसबारीमा राम्रो मुटरोगको अस्पताल बनेको छ। निजी क्षेत्रले अहिले हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ। गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक कम्पनी निर्यात गर्नसमेत सफल भएको छ।

भृकुटी र हरिसिद्धिमा भएको गल्ती तुरुन्तै सच्चियो। जग्गासहित दिने कार्य बन्द गरियो। वि.स २०५१ मा निजीकरण ऐन ल्याइयो। निजीकरण समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि मात्रै होइन कि संसद्‍को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि पदेन सदस्य राख्ने व्यवस्था छ। लेखा समितिका सभापति प्रायः प्रतिपक्षबाट हुने परम्परा छ।

कांग्रेसलाई जति गाली गरेपनि विगत २५ वर्षमा कुनै पनि सरकारले ‘रिभर्स’ त गरेको छैन।

निजीकरणका पनि विभिन्न रूपहरू छन्। कहीँ सेयर बिक्रि गरेर राज्यको स्वामित्वको अंश घटाउने, कहीँ व्यवस्थापन ‘कन्ट्रयाक्ट’मा दिने गरिएको छ। जग्गा र राज्यको पुरै स्वामित्व हस्तान्तरण नगरिकन पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी चुस्तता ल्याउने र करदाताको रकम काम नगर्ने श्रमिक वा उत्पादन नगर्ने कारखानामा खन्याउने होइन, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता वैकल्पिक क्षेत्रमा लगाउन पर्छ। कांग्रेसलाई जति गाली गरेपनि विगत २५ वर्षमा कुनै पनि सरकारले ‘रिभर्स’ त गरेको छैन। राज्यले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य होइन अब चुरोट बनाउनतिर लाग्छु त भनेको छैन। बरु २०६२/०६३ पछि आर्थिक सुधारको गति सुस्त भयो र त्यसको मूल्य नेपाली जनतालेनै तिरेका छन्।

जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘लायविलिटी’ झन्डै तीन अर्ब पुगेको छ। बेचेको आरोप लगाउँछन् भनी छुँदै नछुने भएको छ। एक अर्ब ६० करोडको ‘लायबिलिटी’ गोरखकाली रबर उद्योगमा छ। त्यहाँ कुनै उत्पादन छैन। दशैं लागेपछि कर्मचारी पेस्की र तलब माग्न आउँछन्। रिफर्म नहुँदाको 'कस्ट' ठूलो छ। अन्य विकासमा लगाउने रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउनु परेको छ। २०४८ सालमा सरकार बनेपछि आर्थिक अवस्थाको विषम परिस्थितिमा चालिएको कदम केही अप्रिय भएपनि आवश्यक थिए। तर तथ्य र प्रमाणका आधारमा 'नीतिगत रिभ्यू' भइराख्नु पर्छ। सही कदमको एक्लो बृहस्पति नै भएपनि प्रतिरक्षा गर्ने र गलत कदम सच्याउन पनि त्यस्तै आँट देखाउने प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्छ। हामीले आजका दिन बिपी कोइरालाबाट सिक्ने कुरा पनि यही हो।

(बिपी कोइरालाको ३८औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेसले गरेको 'बदलिएको विश्व र बिपीको समाजवाद’ विषयक भिडिओ संवादका क्रममा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको धारणाका आधारमा तयार पारिएको आलेख।)