काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधापछि वाणिज्य बैंकहरुले थप २५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन्। मौद्रिक नीतिले दिएका सम्पुर्ण रिल्याक्सेसनपछि वाणिज्य बैंकले समग्रमा थप २५५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ३४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। साथै कर्जा लगानी २९ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ गरेका छन्। अहिलेको नीतिगत व्यवस्था र यही निक्षेपका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न योग्य रकम बढ्ने देखिएको हो।
कोभिड १९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ‘सिसिडी रेसियो’ को सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
यसका साथै कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिएको छ। कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातको सुधारले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सीमा बढेको हो।
आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थप तरलता उपलब्ध गराउन आवश्यकताअनुसार लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा दिइएका विशेष सुविधापछि बैंकहरुलाई पनि केही नीतिगत छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिडका कारण ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीलाई नीतिगत रुपमा नै पुनर्कर्जा मार्फत ब्याज तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुको वित्तीय विवरणका साथै नाफामा पनि धेरै ठूलो प्रभाव पार्नेछ। कतिपय ब्याजै तिर्न नसकेर बसेका ऋणीले पनि यस्तो बेला विशेष सुविधा पाउनेछन्। साथै बैंकहरुले पनि बिग्रिएको कर्जालाई सुधार गर्ने अवसर पाएका छन्। यसले गर्दा बैंकको भर्चुअल कर्जा विस्तार हुनेछ। यस्ता कागजी प्रक्रिया ‘पेपर लोन’ले बैंकको कर्जा विस्तार देखिनेछ।
पूँजीकोष पर्याप्तता कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइकल बफरलाई स्थगन गरेको छ। त्यस्तै सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमको लागि सुपरिवेक्षकीय रुपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार ५ प्रतिशत, तीन प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट घटाइ क्रमशः ३ प्रतिशत एक प्रतिशत र तीन प्रतिशत कायम गरिनेछ।
प्राइभेट इक्विटी, डेभ्ट इक्विटी कन्भर्जन, स्पेसन पर्पोज भेइकलमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीलाई पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वासलात बाहिरका कारोबारमा तोकिएको जोखिमभार पुनरावलोकन गरिने भनिएको छ। यसले बैंकको नाफा तथा कर्जा विस्तारमा सहुलियत प्रदान गरेको छ।
निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक कार्ययोजना बनाउने मौद्रिक नीति उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीति समिक्षाको अवधिमा ल्याउन सक्नेछ। यस वर्षको मौद्रिक नीति राहात प्रदान गर्नेगरी ल्याइएको हुँदा यसले धेरै सुविधा प्रदान गरेको छ।
यदि कोभिड १९ को प्रभाव बिस्तारै कमी हुँदै गयो भने उक्त नीतिहरुलाई संशोधन तथा सुधार गर्दै जान सक्ने अवस्था रहन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790307658.jpeg)
-1786602170.png)
