काठमाडौं- मंगलबार बसेको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। सहकारी संस्थाहरुमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको सीमा तोकिएको १ वर्षसम्म कार्यान्वयनको अवस्था र कोभिड-१९ का कारण सहकारी क्षेत्रमा परेको असरबारे सामान्य छलफल भएर बैठक सकिएको हो।
‘गतवर्ष साउन १९ गतेबाट सहकारी संस्थामा लागू भएको सन्दर्भ ब्याजदरको १ वर्षे कार्यान्वयन र उपलब्धिबारे समीक्षा भयो,’ सहकारी विभागका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने।
बैठकमा सहभागी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले पनि बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताए। ‘हामीले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अहिले वस्तुस्थिति र सहकारीमा कोभिड-१९ को प्रभाव विश्लेषण गर्यौं। अब सहकारी विभागले महासंघ र केन्द्रीय संघहरूसँग छलफल गर्छ। सबै निकायबाट राय लिइसकेपछि यसपछिको बैठकमा हामी सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेरबारे विस्तृत निर्णयमा पुग्छौं,’ पौड्यालले भने।
सहकारी संस्थामा सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएको १ वर्ष बिते पनि यो अवधिमा कुनै पनि सहकारी संस्थाले यसलाई कार्यान्वयन नगरेको भनेर विभागले कारबाही गरेको छैन। ‘सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएपछि हामीलाई कुनैपनि सहकारीले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर कानुन विपरीत लिएको भनेर गुनासो आएन र हामीले अनुगमन गर्दा पनि त्यस्तो देखिएन,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने।
अहिले कार्यान्वयन भईरहेको ब्याजदरलाई हेरफेर गर्ने विषयमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा मिश्रित धारणा आएको पनि पौडेलले बताए।
‘सहकारी क्षेत्रमा पनि कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव पनि देखिएकाले अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ब्याजदरलाई हेरफेर नगर्ने र 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा बस्ने कि भन्ने धारणा पनि आएको छ,’ उनले भने। विस्तृत अध्ययन गर्ने र तथ्यांकको विश्लेषण सँगसँगै सहकारी अभियानबाट आएका सुझावलाई पनि लिने गरी छलफल भएको पौडेलेको भनाई छ।
सहकारी विभागले गत वर्ष कर्जामा अधिकतम १६ प्रतिशत र बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो। अहिले कोभिड-१९ महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र नभई सहकारीको पनि कर्जा विस्तार खुम्चिएको तथा तरलता पनि पर्याप्त देखिएका बेला कर्जा र निक्षेप दुवैको ब्याजदर घटिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झारिदिएपछि सहकारी संस्थामा ब्याजदर घटाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर हेरफेर गर्ने विषय चर्चामा छ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ (२३) ले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सहकारी विभागको रजिस्टारको संयोजकत्वमा गठन हुने ८ सदस्यीय समितिले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ। यसरी तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सहकारी संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदरका रुपमा रहने ऐनमा उल्लेख छ।
सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २३ ले सन्दर्भ ब्याजदरको आधारसमेत तोकिदिएको छ। नियावलीले विभिन्न ७ वटा विषयलाई आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आवद्ध संस्था र संघहरुको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गका बैंकहरुको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, विभागलगायत सम्बन्धित निकाय र राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेलन लाईसमेत सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विनियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा मुख्यतया तीन वटा सिद्धान्तलाई हेरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘बचतमा भारित औसत ब्जाजदर भन्दा बढी तर ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा कम र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790307658.jpeg)
-1786602170.png)
