काठमाडौं- भन्सारको इतिहासमा पहिलोपटक वस्तु आयातको अग्रिम स्वीकृति (पूर्वादेश)को अभ्यास गरिएको छ। ललितपुरका एक आयातकर्ताले माग गरेअनुसार भन्सार विभागले पूर्वादेश (एड्भान्स्ड रुलिङ) जारी गरेको हो।
ललितपुरको ग्लोबल रेन्ज टेक्नोलोजिजले 'जिओसेल' नामक प्लास्टिकबाट बनेका वस्तु आयातका लागि पूर्वादेश मागेको थियो। भन्सार विभागले यसलाई वर्गीकरण शीर्षक ३९२६ अन्तर्गत राखेर उसलाई तोकेको वस्तु आयातको सहमति दिएको छ। यसअनुसार अब आयातकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेर जिओसेल आयात गर्न सक्छन्।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मालवस्तु वर्गीकरण तथा पूर्वादेशको सूचनाअनुसार पहिलोपटक यो अभ्यास गरिएको हो। आन्तरिक राजस्वतर्फ पूर्वादेशको अभ्यास हुने गरे पनि भन्सारमा भने पहिलोपटक भएको हो। आन्तरिक राजस्वतर्फ करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष आफ्नो कारोबारमा कर लाग्ने/नलाग्ने विषयमा अन्याेल भए पूर्वादेश माग गर्ने अभ्यास छ।
'व्यापार सहजीकरणको यो एउटा खुट्किलो हो,' भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, 'यससँगै अब आयातकर्तामा वस्तु आयात गर्न पाउने/नपाउने, कुन शीर्षकमा वर्गीकरण गर्ने र कति दरबन्दी लाग्ने भन्ने अन्याेल रहँदैन।'
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भन्सार विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा आयातकर्ताले आफूले ल्याउन चाहेको वस्तुको नमूनासहित पूर्वादेशको निवेदन दिन सक्छ। त्यस्ता निवेदनमाथि ४५ दिनभित्रमा निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था सूचनामा छ। नेपालमा पैठारीका लागि निशेष गरिएका वस्तुको आयातमा माग गरिएका पूर्वादेशमा विभागले स्वीकृति नदिने सूचनामा उल्लेख छ।
विश्व भन्सार संगठनले पनि वस्तुतको उत्पत्ति, आयातको वैधानिकता, वर्गीकरण र दरबन्दीका विषयमा भन्सार प्रशासनले पूर्वादेश दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट भन्सार प्रशासन पनि वस्तु आयातबारे अग्रिम जानकार रहन सक्ने भएकाले व्यापार वस्तुनिष्ठ हुने उसको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
