फाइल फाेटाे
काठमाडाैं- संसदको अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने लगायतका प्रस्ताव पारित गरेको छ। अर्थ समितिले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदन केही संशोधन गर्दै शुक्रबार पारित गरेको हो।
नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले असार २३ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पुँजी बजार उकास्न बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव पारित भएको बताए। एक वर्षअघि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्दै अर्थ समितिमा प्रस्ताव पुगेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि ब्रोकरका केही सञ्चालकले यसलाई अड्काउने अन्तिम अस्त्रका रुपमा अर्थ समितिलाई प्रयोग गरेका थिए। अर्थ समितिले यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपसमिति बनाएको थियो। दुई महिनाको अवधि पाएको उपसमितिले ६ महिनापछि रिपाेर्ट बुझायाे।
अर्थ समितिमा पुग्नै नपर्ने यो विषयलाई नेकपाको दबादमा पुर्याइएको आरोप लागेको थियो। अर्थ समितिका केही पदाधिकारीहरुले बोर्डलाई र नेप्सेलाई फोन गरेर अनौपचारिक रुपमा लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएका थिए। टुङ्गिसकेको विषयलाई समस्या बनाएर झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो।
समितिले ल्याएको प्रतिवेदनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिइ सञ्चालन हुने कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा अनिवार्य रुपमा जान कानुनी प्रबन्ध गर्ने, हाललाई सो सीमा ५० करोडभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कम्पनीहरुले सुरु गर्ने’ भन्ने उल्लेख थियो। जसमा पारित गर्दा ५० करोड भन्ने शब्दको ठाँउमा १ अर्ब बनाइएको छ। उक्त उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव थियो। त्यसलाई समितिले पारित गरेकोले अब रोकिने छैन।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद झाँक्रीको संयोजकत्वमा २०७६ साउन २९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो। बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा केही समस्याहरु देखिने भएकाले तिनको समाधान कसरी गर्ने भन्ने निर्क्याैल गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकका सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीको सेयर खरिदसम्बन्धी सम्बन्ध के हुने? भित्री कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था भए/नभएको, रियलटाइम मोनिटरिङ गर्न आवश्यक संयन्त्र भए/नभएको, वास्तविक क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा हुने या नहुने, वाणिज्य बैंकका शाखा कम्पनीबाट गर्ने वा सहायक कम्पनीका शाखाबाट गर्ने? ब्रोकरको संख्या घटाउने वा बढाउने? नियामक निकाय राष्ट्र बैंक धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकाले कस्तो व्यवस्था गर्ने?, हालका ब्रोकर कम्पनीले तोकिएको परीक्षा दिएर लाइसेन्स पाएको हुँदा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई कसरी व्यवस्था गर्ने? लगायतका प्रश्नहरुको सम्बोधन भएपछि मात्रै लगानीकर्तालाई सघाउ पुग्ने भए वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उचित हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। यस्तै धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलालसम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायीहरुलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव रहेको थियो। ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०७९ असार मसान्तसम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्याई लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै स्थानीय निकायसम्म धितोपत्र बजारको पहुँच पुर्याउन ब्रोकर कार्यालयको शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा बोर्डले नेप्सेलाई निर्देशन दिइसकेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उपसमितिले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीलाई साधारण सेयर आवेदन दिन रोक लागउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुद्रा बजारमा सापेक्षिक रुपमा कम समस्या देखिएको तर पूँजी बजारमा समस्याहरु धेरै देखिएको उल्लेख गरेको छ।
मुद्रा बजारमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण तथा नियमन प्रभावकारी भएको तर पुँजी बजारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा कमजोरीहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुँजी बजारमा धितोपत्रको कारोबारका लागि अटोमेसनको सिस्टम पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको, प्रणाली असुरक्षित रहेको, बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कम रहेकोलगायतका समस्या देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उपसमितिले लगानीकर्ताको एकमात्र डिम्याट खाता हुनुपर्ने, केवाइसीको झण्झटलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझावसमेत दिएको छ। उपसमितिले भारत, श्रीलंका, बंगलादेशमा पुगेर त्यहाँको सेयर बजारसम्बन्धी जानकारी लिइ अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो। उपसमितिमा झाँक्रीको नेतृत्वमा सांसदहरु प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु यादव, हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए। उक्त उपसमितिले नेप्सेको संरचनात्मक सुधारसहित रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
