कोरोना कहर र किस्तामा अडेको जीवन

विचार

सरोजराज पन्त बुधबार, साउन ७, २०७७, १२:०६

संसार आज कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक पक्षमा दूरगामी असर परेको छ।

कोभिड-१९ बाट बँच्न चैत ११ गतेबाट गरिएको लकडाउनले महामारीको उचित सामना गर्न नै सकेन। यसबाट सीमित वर्गलाई कालोबजारी, शक्तिको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार गर्ने मौका मिल्यो। खाद्यसामग्री र दुग्ध पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने भद्रो पनि यही समय हेरियो। लाखौं नागरिकमा आफ्ना तत्कालीन आवश्यकता कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने तनाव थपिदियो, जसले गर्दा मानिस जीवनबाट आजित भएर आत्महत्या गर्दैछन्। र, यो बढदो क्रममा छ।

सरकारले केही राहत दिएन। उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना सबै चौपट भए। बैंक ऋणको व्याजमा राहत दिने, ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसलाई आर्थिक प्याकेज दिने तथा कोरोना प्रभावित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार , पर्यटन, यातायात, पशुपालन, मेनपावर, कन्सल्टेन्सी, फिल्म हल, होटल व्यवसाय लगायतका क्षेत्रलाई राहतको प्याकेज दिइएन, जुन आवश्यक थियाे।

तर, मानिसलाई घरमा थुनेर व्यवसाय सञ्चालन नगरी व्यवसायको कर तिर भन्न सरकार पछि परेन। बैंक, फाइनान्स सहकारीलगायतका वित्तिय संस्थाहरुले पनि यो बिषम परस्थितिमा ऋणको व्याज कम गर्ने, ऋण तिर्ने समयसीमा थप गरी राहत दिनुको सटटा असार मसान्तको तनाव र दबाब दिए। कोरोनाको डर भन्दा सरकारको कर, बैंक, फाइनान्स, सहकारीलगायतका वित्तिय सस्थाहरुको ऋणको साँवा र ब्याजका त्रासबाट मानिस मर्ने अवस्था आयाे।

संकटको घडीमा उपचारमा अहोरात्र खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको, सुत्केरी महिलालाई अपरेसन गर्न पनि पिसीआर रिपोर्ट खोजिएको, आईसीयुमा राख्नै पर्ने बिरामीलाई पिसीआर रिपोर्ट नभएकाले उपचार नगरी आकस्मिक विभागमै ज्यान गएको घटना सुनिए। पिसीआर परीक्षणकाे दायरा बढ्न सकेन। बरु मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता भयाे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरुहरुले १४ वर्षदेखि विश्वविद्यालयलाई पुर्‍याएको योगदानको कदर भएन। दैनिक ज्यालादारीमा १२०-१५० दिनको मात्र ज्याला पाउने जनशक्तिलाई मासिक ज्यालादारीमा लैजान सरकार र विश्वविद्यालयले बेवास्ता गरेको छ। निजामति सेवाका नासुस्तरका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको छ। शिक्षकलाई कजाएर विद्यालय चलाउने, नाफा कमाउने र रमाउने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अहिले कोरोनाको समस्या देखाएर शिक्षकलाई तलब खुवाउन सक्दिन भन्ने तर अभिभावकलाई लकडाउनका बेलाकाे शुल्क तिर्न बिलसहित दबाब दिएका खबर पनि सार्वजनिक भएका छन्।

दुई तिहाइको बलियो सरकार आफनै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहकाे चक्रमा परेकाे छ। एक सर्वसाधारणले किस्ता तिर्न नसकेर नदीमा हामफाल्नु परेको, कोरोनाको पीडासँगै पहिरोले ज्यान लिएको, औषधि-खाना नभएर भोकभोकै मर्नु परेकोजस्ता समाचार दिनहुँ सुन्नु परेको छ।

त्यतिमात्र होइन, लकडाउनका बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पासका लागि सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने अवस्थासमेत आयाे। भाडा दिन नसक्दा घरबेटीले निकालेको, लकडाउनका कारण हत्या हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेद, लागुऔषध ओसारपसारमा वृद्धि भएको, भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन, एमसिसी खारेजको गर्न माग गर्दै आन्दोलन, दलित अधिकारसम्बन्धी आन्दोलन, शव व्यवस्थापनबारेको आन्दोलन, पत्रकार आन्दोलन, विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलनजस्ता समाचार सुन्दा उदेक, उदास र निरास बन्नुपरेको अवस्था छ।

दैनिक ज्यालामा बाँच्ने मजदूरदेखि किस्तामा गाँस, बाँस र आस बोकेका मानिसहरुका लागि काेराेनाकाे लकडाउन भोकको कहर बन्याे। कमाएर जीविका चलाउने र किस्तामा बाँचेको वर्ग बिचल्लीमा पर्‍याे। तर पनि यसबारेमा सम्बधित निकाय मौन रह्याे, यो अवस्था आफैंमा विडम्बना बनेको छ।

नेपालीहरु विदेशबाट बेरोजगार भएर फर्केका छन्। तर देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना भएका छैनन्। सीमित रोजगारदातालाई पनि जाेगाउन सरकारले कुनै नीति ल्याएन। विभिन्न उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना सञ्चालन गर्न, विदेश जान, घर जग्गा, गाडी, मोटरसाइकलदेखि घरेलु उपकरण किन्न ऋण लिएर किस्तामा जीवनयापन गरेका मानिसहरु अहिले बेरोजगार भएका छन्। बैंक, फाइनान्स, सहकारी र अन्य ऋणको व्याज र कर तिर्न नसकी मानसिक रोगीसमेत भएका छन्।

युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको देशको सरकार आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित ल्याउने, राख्ने, व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा हासिल गरेको सीप, ज्ञान, अनुभवलाई प्रयोगगरी उत्पादनमूलक काममा लगाउन र युवा केन्द्रित स्वरोजगारका लागि नीतिगत कार्यक्रमसहित आर्थिक प्याकेज ल्याउन चुकेको छ।

लकडाउन अन्त्य गरे पनि कोरोनाकाे जाेखिम उत्तिकै छ। संक्रमण बढदो क्रममा छ। त्यसैले वर्तमान व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार नभएमा अवस्था भयावह नहोला भन्न सकिन्न, जसका कारण कोरोना संक्रमितको चाप थेगी नसक्नु हुनेछ।

यो महामारीले मानिसहरुलाई जटिल अवस्था सृजना गरिदिएको छ। यसको प्रमुख कारणमा सरकारको अदूरदर्शी कार्यशैली, पढेकाले थलो नपढेकाले हलो छोडनु र उपभोक्तावादी सँस्कार बढ्दै जानु हो। यसलाई आफ्नोअनुकूल बनाउन, नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले आत्मनिर्भर हुने अवसरको खोजी गर्नुपर्छ। अनि, किस्तामा अडिएर जीवन जिउन विवश मानिसहरुले समयलाई चिनेर आत्मालोचना गरी आत्मनिर्भर हुने प्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। तीनै तहका सरकारहरुले नीतिगत, कार्यगत र व्यवहारगत रणनीति बनाएर यस संकटलाई शक्तिमा रुपान्तरण गर्न तयार हुनुपर्छ।

देशको भौगोलिक अवस्था र स्रोतसाधन, सम्भावनाअनुसार कार्ययोजना बनाएर व्यावहारिक शिक्षा दिने, हिमालमा पर्यटन तथा जडीबुटी, पहाडमा पशुव्यवसाय र खानी, तराईमा कृषि पेशाबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ। देश विकास र समृद्धिका लागि युवा पलायन रोक्ने र स्वदेशमा रहेका अवसरहरुको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा धान नफल्ला तर पशुपालन, स्याउ खेती र पर्यटन विकास जरुर हुन्छ ।

पहाडमा उब्जनी कम होला तर लटरम्म फलफूल खेती, पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योग चलाउन सकिन्छ र पर्यापयटन सम्भव छ। तराई क्षेत्रमा सुन खानी नपाइएला तर सुनरुपि अन्न फलाउन अवश्य सकिन्छ । पहाडी देश स्वीट्जरल्याण्ड, मरुभूमिको देश इजरायल र प्राकृतिक स्रोत साधन कम भएकाे जापानबाट हाम्रो देशले सिक्नुपर्छ। योग्य जनशक्ति उत्पादनमा राज्य सदैव क्रियाशील रहनुपर्छ। देशको नाम, दाम, सान र पहिचान कायम राख्न हिजोको शिक्षा, आजको इच्छा र भोलिको प्रतीक्षाबीच तादाम्यता रहनुपर्दछ।

देशमा भएका स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गरि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नसक्ने योग्य व्यक्तिको हातमा राजनीतिक बागडोर सुम्पनुपर्छ। यसका लागि पाखुरीमा बल, आत्मविश्वास, एकताको भावना र स्रोत साधनको पूर्ण प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ। साथै योग्यता विनाको आकांक्षा, व्यावसायिकताविनाको महत्वाकांक्षा र कामविनाको माम खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्दछ ।

(पन्त धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत छन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।