वैकल्पिक शिक्षा : विद्यालयसँग स्रोत छैन, सरकारले छुट्याएको पैसा स्थानीय तहले दिँदैनन्

समाज

प्रजु पन्त शुक्रबार, असार १९, २०७७ ११:५४

काठमाडौं-सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गरेपछि प्रदर्शनीमार्गस्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी पहिचान र वर्गीकरण गर्न विद्यालयमा अध्ययनरत करिब साढे ४ सय विद्यार्थीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्‍यो। उद्देश्य थियो-अनलाइन कक्षा चलाउने।

तर अनलाइन कक्षामा २० प्रतिशत पनि विद्यार्थी सहभागी हुन नसक्ने देखेपछि काठमाडौं वरपरका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक दिएर सम्भव भए काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको रेडियो कक्षा र एनटिभी प्लसबाट प्रसारण भइरहेको कक्षामा सहभागी हुन आग्रह गर्‍यो।

‘सरकारको निर्देशिकाबमोजीम रेडियो, टिभी र अनलाइन के-केमा पहुँच छ भनेर अधिकांश विद्यार्थीलाई सोधेका थियौं,’ पद्मोदयका सहायक प्रधानाध्यापक नारायणप्रसाद गौतमले भने, ‘२० प्रतिशतमा टेलिभिजनको पहुँच पनि रहेनछ, १० देखि २० प्रतिशतमा मात्रै अनलाइन सुविधा रहेछ। रेडियो सबै विद्यार्थीको पहुँचमा भएकाले रेडियोबाट सुन्न र टिभी हुनेले टिभीबाट पढ्न भनेका छौँ।’

प्रविधिको पहुँचविहीनता पद्मोदय माविको मात्र समस्या हैन टंगालस्थित टंगाल माध्यमिक विद्यालयमा पनि उस्तै रहेछ। गत वर्ष विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। यो वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा हुने विद्यालयको अनुमान छ।

सरकारको वैकल्पिक अध्ययन प्रणाली अपनाउन निर्देशिका जारी गरेपछि टंगाल माविले पनि विद्यार्थीको पहुँचबारे सोधखोज गरेको थियो। तर धेरै विद्यार्थी सम्पर्कमै आएनन्। जो सम्पर्कमा आए उनीहरुको पनि प्रविधिमा सहज पहुँच नदेखिएको टंगाल माविका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र अधिकारीले बताए।

‘हामीले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्‍यौं,’ अधिकारीले भने, ‘तर हरेक कक्षामा २० देखि २५ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै सहभागी भए।’

नेपाल लाइभले काठमाडौंका पदमोदय मावि, नक्सालस्थित नन्दी मावि, टंगालस्थित टंगाल मावि, डिल्लीबजारस्थित विजयस्मारक मावि र ज्यावहालस्थित नवयुग माविका अधिकारीहरुसँग कुरा गर्दा अधिकांश विद्यालयको समस्या विद्यार्थी सम्पर्कमा नआउनु, अधिकांश निम्न आयस्रोत भएका परिवारका सदस्य भएकाले अनलाइन कक्षामा सहज पहुँच नहुनु, विद्यालय प्रविधिमैत्री नहुनु, पढाउने शिक्षकलाई तालिमको अभाव हुनु तथा शिक्षकहरुमा कसरी पढाउने भन्ने अन्योल रहेको देखियो।

विजयस्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्लीराज शर्माका अनुसार, विद्यालयले कक्षा सात देखि १० सम्म अनलाइन कक्षा लिन थालेको थियो। तर जम्मा ९ विद्यार्थी सम्पर्कमा आएपछि अनलाइन कक्षाले निरन्तरता पाउन सकेन। हरेक कक्षामा करिब ८०-९० जना विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। विद्यार्थीको ठूलो संख्या सहभागी हुन नसक्ने देखिएपछि विद्यालयले अनलाइन कक्षा नै बन्द गर्‍यो।

‘हाम्रा अधिकांश विद्यार्थी न्यून आर्थिक हैसियतका छन्,’ प्रधानाध्यापक शर्माले भने, ‘धेरैका अभिभावकले जागिर गुमाएका छन्। उनीहरुले इन्टरनेट जोड्न सक्ने कुरै आएन। त्यही भएर पढाइएन।’

नक्सालस्थित नन्दी माविले अलग तरिका अपनाएको देखियो। उसले फरक-फरक दिनमा विद्यार्थीलाई बोलाएर गृहकार्य दिने र फरक–फरक दिनमा बुझाउन आउनुपर्ने नियम बनाएको छ। नन्दी माविमा ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रधानाध्यापक बलराम पाण्डेका अनुसार ७५ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्कमा छन्। सम्पर्कमा आएका जतिलाई विद्यार्थीको पहुँच अनुसार पढाइरहेको छ।

‘कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई पालै अनुसार अनलाइन पढाइरहेका छौं,’ प्रधानाध्यापक पाण्डेले भने, ‘अरु कक्षाका विद्यार्थीलाई भने रेडियो, टिभीमा पढेका विषयको गृहकार्य विद्यालयमा बुझाउन आउनुपर्ने नियम राखिदिएका छौँ।’

नन्दी माविकै रात्रिकालीन कक्षामा भने २ सय विद्यार्थीमा २० जनामात्रै सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरुलाई सहजीकरण भइरहेको शिक्षक कृष्ण लुइँटेलले जानकारी दिए।

७० प्रतिशत पहुँच बाहिर

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय) काठमाडौँले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार काठमाडौँ जिल्लाभर २ सय ७२ सामुदायीक विद्यालय छन् भने ११ सय ४२ वटा निजी विद्यालय छन्। जहाँ ५ लाख १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् जसमा सामुदायीक विद्यालयमामात्रै २१ प्रतिशत छन्।

इकाइका प्रमुख नन्दलाल पौडेलका अनुसार सामुदायीक विद्यालयमा मात्र नभई निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुको पनि प्रविधिमा सहज पहुँच देखिएको छैन। काठमाडौँभर नै ३० देखि ३५ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै प्रविधिको पहुँचमा रहेको उनले बताए।

‘आधा घण्टा डाटा चलाएर सामाजिक सञ्जाल चलाउनुलाई प्रविधिको पहुँचमा पुगेको मान्ने हो भने त धेरैमा नै पहुँच पुगेको मानिएला,’ पौडेलले भने, ‘नत्र निजी र सरकारी दुवैतिर पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशतको मात्रै प्रविधिमा पहुँच देखिएको छ।’

महानगरको बेवास्ता

संविधानअनुसार विद्यालय तह स्थानीय तह मातहत हो। शिक्षाको गुणस्तरदेखि शिक्षकलाई तलब खुवाउनेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ। तर यो संकटमा अवरुद्ध भएको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा उनीहरु नै अलमलमा देखिए।

नेपाल लाइभ पुगेका पाँचै विद्यालय काठमाडौँ महानगरपालिकाअन्तर्गत पछन्। यी विद्यालयहरुमा महानगरले कुनै सहयोग गरेको पाइएन। ज्यावहालस्थित नवयुग माविका शिक्षक सुरज साउदका अनुसार महानगरले वैकल्पिक शिक्षणका लागि सहयोग गरेको छैन।

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा वैकल्पिक शिक्षणका लागि संघीय सरकारले ५० वटा सामुदायिक विद्यालय भएको पालिकालाई ३ लाख रुपैयाँ, ५० देखि सयसम्म विद्यालय भएकालाई ४ लाख र सयभन्दा माथि विद्यालय भएका पालिकालाई ५ लाख रुपैयाँ पठाएको बताएका थिए।

‘महानगरले रेडियोबाट पढाएको छ तर अन्य विधिबाट पढाउन हामीलाई सहयोग गरेको छैन,’ साउदले भने, ‘निर्देशिकाबमोजिम पाठ्यपुस्तक बाँड्ने, सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीलाई रेडियोमा पढेका कुरा गृहकार्य गर्न भन्नबाहेक केही गर्न सकिएको छैन।’

काठमाडौँ महानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख सीताराम कोइरालाले त्यो बजेट उपयोग नभएको बताए। ‘सायद त्यो बजेट फ्रिज हुन्छ होला,’ उनले भने, ‘त्यति थोरै बजेट कुन विद्यालयलाई दिने, कुनलाई नदिने?’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।