राजनीति

संघीय निजामति विधेयक : किन विरोध, किन सर्मथन?

दुर्गा दुलाल बुधबार, असार १७, २०७७ २०:०७

काठमाडौं– करिब डेढ वर्षपछि संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। विभागीय मन्त्रीको असन्तुष्टिबीच विधेयक बहुमतबाट पारित भएको हो।

विधेयकका केही प्रावधानमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीकै असहमति रहेको छ। यस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केही सांसदहरूको पनि केही प्रावधानमा असहमति छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमै असहमति राखिसकेको छ। सत्तारुढ दलकै सांसदको असहमतिबीच विधेयक समितिबाट बहुमतले पारित भएको हो ।

संघीय निजामति सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश निजामति सेवा गठन हुनबाट रोकिएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ २७ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको थियो। तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक दर्ता गराएका थिए भने अहिले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हृदयेश त्रिपाठी छन्।

संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि संघले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले आफ्ना कानुन तय गर्न पाएका छैनन्। कतिपय प्रदेशले विधेयक पारित गरेपछि संघीय कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयनमा लैजान सकेका छैनन्।

सोमबार विधेयक पारितका क्रममा सत्तारुढ दलभित्र दुई पूर्वपार्टीको खेमा स्पष्ट विभाजन भएको थियो। सभापति शशी श्रेष्ठले विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा पूर्वमाओवादी निकट सदस्यहरूले साथ दिएका थिए भने पूर्वएमाले निकट सदस्यहरूले भने केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै पारित प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाएका थिए। तर असन्तुष्टिका बीच बहुमतीय प्रक्रियाबाट विधेयक पारित भएको थियो।

के –के थपिए नयाँ व्यवस्था?
समितिबाट पारित प्रतिवेदन अनुसार अब स्वास्थ्य सेवा औपचारिक रूपमा निजामति सेवासम्बन्धी कानुनभित्र प्रवेश पाएको छ। निजामति सेवाभित्र ११ सेवा समूह रहनेछन्। यसअघि स्वास्थ्य सेवा फरक ऐनबाट निर्देशित थियो। यस्तै समितिले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा परराष्ट्र, न्याय र नेपाल लेखा परीक्षणबाहेक अन्यमा सेवा समूह नरहने व्यवस्था गरेको छ।

तर कुनै कारणले विशेष जिम्मेवारी दिनुपरेमा परराष्ट्र समूहका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अन्य र अन्य समूहकालाई परराष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने व्यवस्था पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनको पाँच वर्षभित्र श्रेणीगत वा तहगतमध्ये एक प्रणाली अवलम्बन हुने व्यवस्था छ।

कार्यसम्पादन अटायो
पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी विधेयक परिमार्जन भएको छ। प्रस्ताव अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ। सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ।

विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार निजामति सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ। खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र यथावत छ। समावेशी रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन भएको छ।

अब ५१ प्रतिशत खुला र ४९ प्रतिशत समावेशी रूपमा पदपूर्ति हुनेछ। खस आर्य, थारु र मुस्लिमको क्लस्टर पहिलोपटक फरक गरिएको छ। अब हरेक समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत सोही समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाँकी ५० प्रतिशतमा सबै क्लस्टरबाट प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ। यस्तै, विशेषज्ञबाहेक अन्य पदमा करार सेवा लिन पाइने छैन।

खस आर्यलाई कोटा
निजामति सेवालाई समावेशी बनाउने दफा ८ को उपदफा १ र २ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायका महिलाहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गरिने छ। जसअनुसार, खस आर्यका लागि २८ प्रतिशत कोटा हुने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तै दलितलाई १३,आदिवासीलाई २६, मधेश १६, थारु ५, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

बाँकी पचास प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी दलित १६, आदिवासी जनजाती ३३, विपन्न खस आर्य १०, मधेसी २०, थारु ७ र मुस्लिम ५ , पिछडिएको क्षेत्र ५ र अपागता भएका व्यक्ति ४ प्रतिशत हुने उल्लेख छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

१ हजार निजामति कर्मचारी भर्ना हुँदा कुन समुदायका कतिले पाउँछन् जागिरको अवसर?मंगलबार, असार १६, २०७७

विपन्न खस आर्य भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचय पत्र उपलब्ध नगराए सम्मको लागि तोकिए बमोजिमभन्दा कम बार्षिक आय भएको भनी स्थानीय तहले सिफारिस गरी पठाएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने स्पष्टीकरण विधेयकमा उल्लेख छ।

ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने
विधेयकले ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक निजामति कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ। निजामतिमा आफू अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यलाई भार थपेको आरोप लागिरहेको समयमा ऐनमै यस्तो व्यवस्था राख्न समितिले समावेश गरेको हो।

पहिलो पटक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था
निजामति कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम समयमा नभएका कारण सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा वा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा पारिश्रमिक कट्टाको व्यवस्था प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टा हुने प्रस्ताव छ।

तोकिएको समयभित्र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेमा पनि पारिश्रमिक कट्टाको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। यस्ता कामकारबाही समयमा नगर्दा दश दिनसम्मको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ। निवृत्तिभरण र उपदानका व्यवस्था भने साविककै यथावत छन्।

उमेर हद ६० वर्ष
निजामति सेवामा अब उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ। तर यो चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ। प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनको ६ महिनासम्म अवकाश पाउने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्षको उमेर हद नै कायम हुनेछ। त्यसपछि प्रत्येक वर्षको हिसाब हुनेछ। निलम्बनमा रहेको, नसिहत पाएको मितिले तीन महिनासम्म, तलब कट्टा भएकोमा सोको एक वर्षसम्म कुनै पनि कर्मचारी बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने छैन। बढुवा रोक्का भएमा सो अवधिभर, तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो अवधिभर पनि बढुवाको उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्मचारीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ [फाेटाे फिचर]बुधबार, असार १७, २०७७

कर्मचारी युनियनप्रति कडाई
समितिको प्रतिवेदनले निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई यथावत राखेको छ। तर युनियन पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनमा नै स्पष्ट पारिएको छ। पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेको अवधिमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा दलैपिच्छे ट्रेड युनियन हुने र उनीहरुलाई कामै खटाउन नसक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न एउटा मात्र आधिकारिक युनियन राख्ने प्रस्ताव गरेको हो। हाल सबै जसो कार्यालयमा दर्जनभन्दा धेरै युनियन भएकाले यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था समितिले प्रस्ताव गरेको छ। अहिले यो व्यवस्थाको पनि धेरै विरोध भइरहेको छ।

यी अभियोगमा अदालतवाट दोषी ठहर भए अयोग्य
विधेयकले भ्रष्टाचारदेखि नैतिक पतनको फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा निजामति सेवाको पदमा अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकको दफा १८मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

१८ को उपदफा २ मा भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तुको वेचबिखन, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा अयोग्य हुने भनेको छ।

त्यस्तै भविष्यमा सरकार सेवाको निमित्त आयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकुको स्थायी आवासीय बसोबास (ग्रिनकार्ड) अनुमति प्राप्त गरेको भएमा अयोग्य हुने भनिएको छ।

कार्यालयमा पटक पटक मापसे गरे नकारात्मक सूचीमा राखिने
विधेयकको दफा ९५ मा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने भनिएको छ। चार शर्तमा यस्ता कर्मचारीलाई यस्तो सूचीमा राखिने उल्लेख छ। नसिहत वा तलब कट्टिको सजाय भएको भए एक वर्ष, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नब्बे प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको भए एक वर्ष, बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्काको साजय भएको अवधिभर र कुनै कर्मचारीको नाममा लेखा परीक्षणबाट व्यक्ति पेश्की वा बेरुजु रहेको पाइएमा फरफारक नभएसम्म यस्तो सूचीमा राखिने विधेयकमा उल्लेख छ। मदिरा सेवन गरेर कार्यालय गए पाँच वर्षसम्म तलब र बढुवा रोक्का हुने छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

नासुलाई ‘उठिबास’ बनाउने कर्मचारी विधेयक!बुधबार, असार १७, २०७७

मदिरा सेवन गरेर कार्यालय जाने कर्मचारीहरुको हकमा विधेयकले कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयकको दफा ९३ मा कार्यालय समयमा पटकपटक मादक पदार्थ सेवन गरेमा यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको हो। सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकमा ९ वटा कार्य गरेमा यस्तो कारवाही गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त दफामा ५ वटा खण्ड समितिले थप गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेपछि काममा लापरबाही गरेमा, उत्कृष्ट काम गर्नेलाई कम अंक दिएमा, विभागीय सजाय गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएमा यस्तो सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

कांग्रेसको फरक मत
विधेयक उत्पतिकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमति रहँदारहँदै समिति सभापति श्रेष्ठले बहुमतकै आधारमा विधेयकलाई पारित गराइन्। समितिबाट पारित विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृददेश त्रिपाठी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहितका विपक्षी दल र स्वयं सत्तारुढ दलका पूर्व एमाले खेमाले असहमति जनाएका थिए। स्थायी सरकारका रुपमा परिचित निजामति कर्मचारी पारित विधेयकको विरोधमा उत्रिसकेका छन्।

सोमबारको समिति बैठकमा सभापति श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पारित गरेको घोषणा गरे पनि अंकमा बहुमत नपुग्ने समिति सदस्यहरुको दाबी छ। कांग्रेसका समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले भने, ‘बहुमतमा विधेयक पारित भएको सभापतिले घोषणा गर्नुभयो। तर, अंकमा हेर्ने काम उहाँले गर्नुभएन।’

मन्त्रीको असहमतिलाई पूर्व एमालेका सांसदहरुले साथ दिएका थिए। श्रेष्ठले सत्तापक्षका सांसदहरुको आडमा बहुमत देखाउने प्रयास गरे पनि सत्तापक्ष नै विभाजित थिए। पूर्व माओवादी पक्षले सभापति श्रेष्ठलाई साथ दिएका थिए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा मन्त्रीले नै धारणा राख्न नपाएको भन्दै सभापति श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट देखिएका थिए।

कांग्रेसले मुख्यतः ७ बुँदामा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ। दुई वर्षदेखि विवादित बनेको विधेयकमा सुरुदेखि नै कांग्रेसले असहमति राख्दै आएको बडूले बताए। ‘अघिल्लो दिनसम्म संघको कर्मचारी अर्को दिन प्रदेश र स्थानीय तहको भयौं भन्ने कर्मचारीको मनोवृति बनाउन हुँदैन', ‘बडूले भने, ‘प्रदेश कानुनले भोलिका दिनमा प्रदेशका कर्मचारी हुन सक्लान्। स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले भर्ना गर्लान्।’

संघीय व्यवस्था अनुसारको तल्लो तहमा कर्मचारीको कानुन नभएकाले हाल संघकै कानुन आकर्षित हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

कर्मचारीलाई प्रादेशिक संरचना अनुरुप तल पठाउँदा संघकै कर्मचारी भएको भावना पैदा गरी पठाउनुपर्ने कांग्रेसको जोड छ। कर्मचारीको वृतिविकास यथावत रहने गरी कर्मचारीको समायोजन हुनुपर्ने कांग्रेस नेता बडूले बताए। पारित विधेयकले कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको कांग्रेसले जनाएको छ। मनोवैज्ञानिक रुपमा कर्मचारीलाई दृढ बनाउन परिभाषामा समेत संशोधनको माग गरेको उनले बताए।

मन्त्री नै भन्छन्- स्वीकार्न सकिन्न
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले 'संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनले कर्मचारी संयन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउने भन्दै आफूले स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छन्।

मन्त्री, सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका बाबजुद समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त विधेयक प्रतिवेदनसहित समितिबाट पारित भएको घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्री त्रिपाठीले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन स्वीकार नहुने चेतावनी दिएका छन्।

निजामति कर्मचारीले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा मंगलबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा त्रिपाठीले राज्यव्यवस्थाले गरेका व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन्। सभापति श्रेष्ठले बारम्बार मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकलाई लिएर गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै त्रिपाठीले उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा जान मुस्किल भएको र त्यसले कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार ल्याउन नसक्ने बताए।

‘जसरी प्रतिवेदन आएको छ, त्यसले कर्मचारी प्रशासनलाई क्षतविक्षत बनाउला, व्यवस्थित बनाउने आधार मैले कम देखें’, मन्त्री त्रिपाठीले भने।

त्रिपाठीले विधेयकको परिभाषा खण्डदेखि अन्तिमसम्म ३० बुँदामा आफ्नो स्पष्ट अडान रहेको बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई समस्या भएको र उनीहरूलाई यो विधेयकले चिन्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश र संघीय निजामति सेवासम्म आउने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनले बताए। ट्रेड युनियनका विषयमा पनि आफ्नो फरक मत रहेको उनको भनाइ थियो।

आरक्षण ४५ बाट ४९ बनाइएकोमा पनि मन्त्री त्रिपाठीको असहमति थियो। आरक्षण र समावेशीको व्यवस्थामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला त्यसलाई बढाएर लैजाँदा सरकारले धान्न नसक्ने उनको तर्क थियो।

विरोधमा आधिकारिक ट्रेड युनियन
विधेयक पारित भएपछि निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन आन्दोलनमा रहेको छ। युनियनले प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै मौन विरोध प्रदर्शनदेखि प्रधानमन्त्री तथा सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउनेसम्मका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम उनीहरुले घोषणा गरेका छन्।

उनीहरुको विरोधको कार्यक्रमा १६ गते माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रदर्शन गर्ने, १७ गते प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, १८ गते सबै प्रदेश, जिल्ला तथा विभागीय कार्य समितिबाट ज्ञापन पत्र बुझाउने, १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरूमा हाते पर्चा वितरण गर्ने, २० गते विज्ञ र ट्रेड युनियनहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने तथा २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरूमा माग पत्र छातीमा टाँस गरी आ आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने कार्यक्रम उनीहरुले घोषणा गरेका छन्।

विधेयक निजामति सेवाको मर्म विपरित: पेशागत महासंघ
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयक आम कर्मचारीका हित विपरित रहेको भन्दै पेशागत महासंघले पनि सच्चाउन माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा निजामति सेवा ऐनलाई जनमुखी, कामकाजी तथा आम कर्मचारीको उत्प्रेरणा हुने र मनोबल बढाउने नभएको भनिएको छ। पारित भएको ऐनको विषयलाई लिएर महासंघले खासगरी दुई वटा बुँदामा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ। एउटा ट्रेड युनियन व्यवस्थाको सम्बन्धमा छ भने अर्को सेवा सर्त सम्बन्धी लगायत अन्य विषयमा रहेको छ।

हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउने अधिकार आइएलओको कन्भेन्सन ८७ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी गरिएको मानव अधिकारको घोषणापत्रमा समेत उल्लेख भएको र नेपालको संविधानले समेत संगठन र स्वतन्त्रता श्रम अधिकारको प्रत्याभूति गरेको २०६३ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत प्रस्ताव तथा २०६४ आषाढ १० गते कर्मचारी र सरकारसँग भएको सम्झौतामा समेत ट्रेड युनियनलाई निषेध व्यवस्था नरहेको भन्दै अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई नै हुबहु राखी निजामति कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान गर्न उसले आग्रह गरेको छ।

विरोधमा नासु बचाउ अभियान सुरु
संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको विधेयकले नायव सुब्बाहरुको हकमा निर्मम भएको भन्दै नासु बचाउ अभियानको रुपमा सिंहदरबार भित्रबाटै आन्दोलन सुरु भयो। विधेयकले मुलुकी प्रशासनको मुख्य भूमिका खेल्न निजामति कर्मचारीहरूको मनोबल, उत्प्रेरणा, चासोको सम्बोधन गर्नुपर्ने र देश गणतन्त्रमा गएको बेला सबैको अधिकार र सुविधा बढोत्तरी हुनुपर्नेमा निषेधमा जाने र कर्मचारीलाई पेलेर ठीक पार्ने मनोवृति प्रकट भएको आरोप लगाएका छन्।

विधेयकमा कर्मचारीमाथि विभेद गरेको भन्दै मंगलबार सिंहदरबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका नासुहरूले आफ्नो अभियानलाई देशव्यापी बनाउँदै लगेका छन्।

निजामतिभित्रै पनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार भएकोले विधेयक मस्यौदा सच्याउन र ट्रेड युनियनलाई दबाब दिन जिल्ला जिल्लामा नासु बचाउ अभियानको समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्ने उनीहरुको भनाई छ।

कर्मचारीलाई जिस्काएर होइन, उत्तरदायी बनाउने कानुन बनाउनुपर्छ
कर्मचारी भनेको राज्यको स्थायी संयन्त्र भएकाले उनीहरुलाई पेलेर लाने रणनीतिका आधारमा नभई उत्तरदायी बनााउने कानुन निर्माण गरेर जानुपर्ने प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए।

प्रशासन पुनर्संरचनामा काम गरेका दाहालको विचारमा निजामति सेवासम्बन्धी विधेयकलाई लिएर देखिएको विवाद समाधान गर्न जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले निर्णय गर्नुपर्नु उचित हुन्छ।

‘कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो मात्र स्वार्थ राखेर विरोधमा उत्रनुहुँदैन भने कानुन बनाउने निकायले पनि पेलेर भित्तैमै पुर्‍याउने हो भन्ने सोच राख्नु हुँदैन’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसरी नाफा नोक्सानमा आफूलाई केन्द्रित गर्दा लोकतन्त्र स्थायित्व हुँदैन।’

जिम्मेवार र जवाफदेही भएर दलहरू, सरकार र कर्मचारी युनियनहरुले भूमिका निभाउन सक्यो भने यो समाधान नहुने कुरा नभएको उनको वुझाई छ।

‘यसलाई धेरै गिजोलियो भने जनताका महत्त्वपूर्ण कामहरु ओझेलमा पर्न सक्छन्। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनलाई धेरै नचलाइकन त्यसलाई बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ’, दाहालले भने, ‘कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलन होइन, समाधान खोज्न पहल गर्नुपर्छ।’