नासुलाई ‘उठिबास’ बनाउने कर्मचारी विधेयक!

राजनीति

लिलु डुम्रे बुधबार, असार १७, २०७७ १८:०२

काठमाडौं- संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले कर्मचारीलाई आन्दोलित बनाएको छ। सोमबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकले कर्मचारी प्रशासन ‘मर्ने’ आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनले जनाएका छन्।

मारमा नायब सुब्बा
समितिबाट पारित भएको विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ४० वर्षे उमेर हदबन्दी तोकिएको र सेवा अवधिसमेत गणना नहुने व्यवस्था गरिएको भन्दै नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी पीडित पारेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका छन्।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९ मा अधिकृत पदका लागि ३० प्रतिशत बढुवाको र ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा बढुवाको उक्त व्यवस्थालाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको छ भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने उम्मेद्वारको संख्या भने ८० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने र बढुवाको लागि २० प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा सेवारत कर्मचारीको प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई घटाइएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष रमेश गैरले यसले सेवारत कर्मचारीमा वृत्तिविकासको मानसिक चिन्ता थपेको बताउँछन्। ‘कुनै नासुले १० वर्ष नासुको जागिर खाइसकेपछि मेरो हैसियत र जिन्दगी के हो भन्दै जागिर छोडेर अन्यत्र हिड्नुपर्ने भयो,’ उनले भने।

राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत)देखि माथिका श्रेणीमा आन्तरिक बढुवाको प्रावधानलाई समेत हटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित छन्। नेपाली कांग्रेस निकट निजामति कर्मचारी संघले समितिबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया नै अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ। कर्मचारीले खाईपाई आएको अधिकार खोस्ने तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले बताए।

नासु तहमा देशभर कार्यरत ३५ हजार बढी कर्मचारी छन्।

वृत्तिविकासमा अंकुश
अधिकृतका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नहुने र बढुवाको लागि २० प्रतिशत मात्रै कायम गर्दा सेवारत कर्मचारी प्रतिस्पर्धामा उत्रने बाटो बन्द गरिएको कर्मचारीहरुको भनाई छ। पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी संघीय निजामती विधेयकले खुला प्रतियोगितामा निजामती कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्ने र सेवा अवधि नजोडिने अवस्था रहे कर्मचारीतन्त्रमा नकरात्मक असर पुग्ने बताउँछन्। समितिबाट विधेयक 'उँट' बनेर सदनमा पुगेको उनको ठहर छ। समितिबाट पारित विधेयकका विपक्षमा कर्मचारीहरूको आवाज प्रकट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ट्विटरमा लेख्छन्, ‘वहालवाला साथीहरू र ट्रेड युनियनका पदाधिकारी साथीहरू के गर्दै?’

समितिबाट पारित विधेयकले प्रतिस्पर्धामा सेवा अवधि नजोडिने प्रावधानले मुख्यतः नायब सुब्बा (राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी)मा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अवरोध आउने भएको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा संघमा आउने सुनिश्चितता नभएकाले कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको तर्क छ।

निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले सेवारत कर्मचारीलाई उमेर हद नलाग्ने र सेवा अविधि जोडिने हालकै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको छन्। 'निजामति सेवाका पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवम् पदोन्नति भएपछि सोभन्दा अघिको सेवाअवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्नुपर्ने,' भन्दै कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत विधेयकले अंकुश लगाएको छ। ४० वर्षे उमेर हदले कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने आन्दोलनरत कर्मचारी गैरेले बताए। विद्यमान व्यवस्थामा ५८ वर्षसम्म कर्मचारीले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। प्रतिस्पर्धाका लागि ४० वर्षे उमेरको हदबन्दीले कर्मचारीको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बाटो छेकेको उनको तर्क छ। कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले भने, ‘विधेयकमा पदपूर्ति र वृत्तिविकासमा सहसचिवसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रणाली कटौती गरिएको छ। वृत्तिविकासमा बाधक हुने गरी विद्यमान प्रतिशत पनि घटाइएको छ।’

स्थानीय तथा प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई केन्द्रमा ल्याउने व्यवस्थासमेत नभएको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्।

परराष्ट्रमा तोडिँदै ‘चेन अफ कमान्ड’
समितिबाट पारित भएको विधेयक संसोधन नभई संसद्‍बाट समेत पारित भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘चेन अफ कमान्ड’ भत्किने आशंका छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा बाहिरबाट सचिव ल्याउन सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। हाल बढुवा हुँदै गएको कर्मचारी मात्र परराष्ट्र सचिव हुने व्यवस्था छ। सरकारले नियुक्त गर्ने राजदूतमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाकै सहसचिव हुने प्रावधान छ।

राजदूतमा गएको व्यक्तिको दरबन्दी खाली भएपछि त्यस स्थानमा आन्तरिक बढुवा गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ। सिनियर उपसचिवलाई बढुवा गरी सहसचिव बनाउने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा छ। रिक्त स्थानमा त्यसरी पूर्ति गर्दा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीले पनि एक तह माथिल्लो तहमा पदोन्नति हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। पारित विधेयकले सहसचिव राजदूतमा गएपनि उक्त स्थानमा बढुवाबाट पदपूर्ति नहुने व्यवस्था गरेको छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्न परराष्ट्र सेवाबाटै आएका कर्मचारी उपयुक्त हुने आवाज उठ्दै आएको छ। पारित विधेयकमा फरक सेवाबाट समेत परराष्ट्र सचिव बन्ने प्रावधानले कूटनीतिक क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पार्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

परराष्ट्र सेवाका हकमा वर्षमा बढीमा ३ सिट अधिकृत पद खाली हुन्छ। त्यसमध्ये बढुवा हुने एक सिट मात्रै हो। परराष्ट्रका हकमा जुन पदमा प्रवेश गरेको सो पदमा नै ४० वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकले सिर्जना गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ।

विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई निश्चित छुट्याइएको प्रतिशतको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ। प्रचलित व्यवस्थामा तोकिएको ‘टाइम फ्रेम’ पूरा गरेपछि परीक्षा दिन योग्य हुने व्यवस्था छ। अधिकृत भइसकेपछि सहसचिव हुन ७ वर्ष र उपसचिव हुन ५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थाले नासुले परीक्षा दिन नपाउने अवस्था बनेको छ। पारित विधेयकले नासुको जागिर खानु नै सजाय पाउने जस्तो व्यवस्था गरेको गैरेले बताए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नभई खुलाकै बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता विधेयकले बनाएको छ।

कर्मचारी विधेयकमा खुमलटार ‘हाबी’
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयकै राय, प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहितका विपक्षी दल, समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व एमाले खेमाका सदस्यहरुको असन्तुष्टि यथावत् छ। स्थायी सरकारका रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रलाई ‘नामेट’ पार्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा खुमलाटार हाबी भएको आरोपसमेत लागेको छ। पार्टीभित्र र बाहिरबाट सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि चुलिएको समयमा कर्मचारीलाई समेत ‘सरकारको विरोधमा उतार्ने अस्त्र’ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले खेलेको केहीको आरोप छ। सरकारलाई थप कमजोर बनाउन हतारहतार निजामती विधेयक पारित गराउन ‘भित्री खेल’ प्रचण्डले खेलेको आरोप लगाइएको छ।

सोमबार समितिको बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले बहुमतको बलमा विधेयक पारित गराएकी थिइन्। बहुमतको आड सभापतिले देखाएपनि संख्यात्मक मतविभाजन भने भएको थिएन। संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पूर्व एमाले पक्षका सांसद, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दलका सदस्यहरू विधेयक संसोधन गर्ने पक्षमा थिए। तर, सभापति श्रेष्ठले अब पनि छलफलका लागि पर्खन नसक्ने जनाउँदै पारित भएको घोषणा गरिन्। सभापति श्रेष्ठलाई पूर्वमाओवादी सांसदको साथ थियो। अन्य पक्षबाट विरोध हुँदाहुँदै एकतर्फी रूपमा सभापतिले विवादित विधेयक पारित गराउँदा उनी ‘खुमलटारबाट निर्देशित’ भएको आरोप लागेको छ। कर्मचारीतन्त्रप्रति पूर्वमाओवादीका नेताहरु पूर्वाग्रही देखिँदै आएको बुझाईसमेत एक पक्षलाई परेको छ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको वचनको प्रतीक्षा
मंगलबार सिंहदरबारभित्रै नासुले पारित विधेयकको विरोध जनाएका थिए। उक्त आन्दोलनलाई आधिकारिक र दल निकट ट्रेड युनियनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको आग्रहमा बुधबार आन्दोलन रोकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कर्मचारीले ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखको प्रतिक्रियापछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम बढाउने वा रोक्ने निर्णय गर्ने आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ।

विधेयकले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि विपरीत ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गरिएको कांग्रेस निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था आइएलओ कन्भेसनको धारा ८७ विरुद्ध छ। संविधानको पनि विपरित छ,’ उनले भने।

विधेयकमा समावेश भएको सेवानिवृत्त कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा पेन्सन रोक्ने प्रावधानको पनि विरोध गरिएको छ। सदनमा पुर्‍याइएको विधेयकलाई थप छलफलका लागि पुनः समितिमै पठाउनुपर्ने पोखरेलको राय छ।

नासु बचाउ आन्दोलनरत कर्मचारीका मागहरुः
मिति २०७७/०३/१५ गते निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अवरोध गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको हामी पूर्णरुपले विरोध गर्दछौँ। देहाय बमोजिमका हाम्रा मागहरु पूरा गर्नको लागी हामी जोडदार माग गर्दछौँ।
तपशिल
१. रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिकरअन्तरतह प्रतिस्पर्धा को व्यवस्था हनपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढ्वा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने।

२. निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने।

३. रा.प. प्रथम/रा.प. द्वितीय श्रेणीको खल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने।

४. सबै सेवा/समूहका कर्मचारीहरुलाई सम्बधित सेवारसमूहमा नै बढुवा लगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा/समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवारसमूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने।

५. सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत समान व्यवस्था हुनुपर्ने।

६. सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने।