संघीय निजामती विधेयकमा कांग्रेसको के-के छन् असहमति?

राजनीति

लिलु डुम्रे मंगलबार, असार १६, २०७७ १६:४७

काठमाडौं– संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सोमबार ‘पेलेरै’ पारित गरेकी छन्।

विधेयक उत्पतिकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमति रहँदारहँदै समिति सभापति श्रेष्ठले बहुमतकै आधारमा विधेयकलाई पारित गराइन्। समितिबाट पारित विधेयकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृददेश त्रिपाठी, प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहितका विपक्षी दल र स्वयं सत्तारुढ दलका पूर्व एमाले खेमाले असहमति जनाएका छन्। स्थायी सरकारका रुपमा परिचित निजामति कर्मचारी पारित विधेयकको विरोधमा उत्रिसकेका छन्।

सोमबारको समिति बैठकमा सभापति श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पारित गरेको घोषणा गरे पनि अंकमा बहुमत नपुग्ने समिति सदस्यहरुको दाबी छ। कांग्रेसका समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले भने, ‘बहुमतमा विधेयक पारित भएको सभापतिले घोषणा गर्नुभयो। तर, अंकमा हेर्ने काम उहाँले गर्नुभएन।’

विभागीय मन्त्री र सत्तापक्षको पूर्व एमालेका सांसदहरुले विधेयकमा असहमति जनाएका थिए। मन्त्री त्रिपाठीले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि श्रेष्ठले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन्। मन्त्रीको असहमतिलाई पूर्व एमालेका सांसदहरुले साथ दिएका थिए। श्रेष्ठले सत्तापक्षका सांसदहरुको आडमा बहुमत देखाउने प्रयास गरे पनि सत्तापक्ष नै विभाजित थिए। पूर्व माओवादी पक्षले सभापति श्रेष्ठलाई साथ दिएका थिए। सरकारले ल्याएको विधेयकमा मन्त्रीले नै धारणा राख्न नपाउने भन्दै सभापति श्रेष्ठसँग असन्तुष्ट देखिएका थिए।

कांग्रेसले मुख्यतः ७ बुँदामा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ। दुई वर्षदेखि विवादित बनेको विधेयकमा सुरुदेखि नै कांग्रेसले असहमति राख्दै आएको बडूले बताए। संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितको समयमा समेत मानेका थिएनन्। तत्कालीन समयमा ऐनको व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई नपठाउन कांग्रेसको माग थियो।

‘अघिल्लो दिनसम्म संघको कर्मचारी अर्को दिन प्रदेश र स्थानीय तहको भयौं भन्ने कर्मचारीको मनोवृति बनाउन हुँदैन, ‘बडूले भने, ‘प्रदेश कानुनले भोलिका दिनमा प्रदेशका कर्मचारी हुन सक्लान्। स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले भर्ना गर्लान्।’

संघीय व्यवस्था अनुसारको तल्लो तहमा कर्मचारीको कानुन नभएकाले हाल संघकै कानुन आकर्षित हुने कांग्रेसले जनाएको छ।

कर्मचारीलाई प्रादेशिक संरचना अनुरुप तल पठाउँदा संघकै कर्मचारी भएको भावना पैदा गरी पठाउनुपर्ने कांग्रेसको जोड छ। कर्मचारीको वृतिविकास यथावत रहने गरी कर्मचारीको समायोजन हुनुपर्ने कांग्रेस नेता बडूले बताए। पारित विधेयकले कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको कांग्रेसले जनाएको छ। मनोवैज्ञानिक रुपमा कर्मचारीलाई दृढ बनाउन परिभाषामा समेत संशोधनको माग गरेको उनले बताए।

सदनमा दर्ता रहेको विधेयकको परिभाषाको ‘ङ’ मा कांग्रेसले संशोधन चाहेको छ। परिभाषाको ‘ङ’मा उल्लेखित ‘निजामती कर्मचारी’ भन्नाले संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त स्थानमा कांग्रेसले राखेको फरक मतमा ‘सम्झनु पर्दछ’ पछि सो शब्दले ‘समायोजन भई गएका प्रदेश र स्थानीय तहमा बहाल रहेको व्यक्ति समेतलाई सम्झनुपर्दछ‘ भन्ने वाक्य थप गर्न माग गरेको छ।

उक्त वाक्यले वृतिविकास रोकिएको आवाज उठाउने कर्मचारीको माग समेत सम्बोधन हुने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसको उक्त मतलाई मन्त्री त्रिपाठीले साथ दिएका छन्। सोमबारको समिति बैठकमा उनले ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजन गर्ने पूर्वमन्त्रीको कार्य फेल भइसकेको बताएका थिए।

आन्तरिक बढुवाको व्यवस्थामा समेत कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। कर्मचारी भर्ना र बढुवामा सँगै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समेत स्थान दिनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। प्रतिस्पर्धालाई रोक्न नहुने मत कांग्रेसको छ। संघीय सेवाको पदपूर्ति बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि श्रेणीविहीनदेखि राजपत्र अनंकित प्रथमसम्म नै कायम राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

सेवारत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेरको बन्देज गर्न नहुने कांग्रेसको फरक मत छ। स्थायी कर्मचारीलाई खुला वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेरहद हटाउन माग गरिएको छ। सेवारत कर्मचारीले पनि खुलामा जान पाउनुपर्ने कांग्रेसको फरक मत छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा क्षमतावान कर्मचारी अघि बढ्न पाउने बाटो खुल्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

अवकाशपछि राजनीतिमा लाग्ने, लागु औषध सेवन गरेको र सामाजिक सञ्जालमा अभद्र लेखेको पाइए निवृतिभरण नपाउने दफा पूरै खारेज गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। फौजदारी कानुन अनुसार दण्डित हुने अर्को व्यवस्था भएपछि त्यस्तै व्यवस्था निजामती व्यवस्थामा गर्नु नपर्ने कांग्रेसको तर्क छ। कांग्रेस नेता बडुले भने, ‘सजाय फौजदारी कानुन अनुसार हुन्छ। दोहोरो सजायको व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो। पेन्सनमा गएको कर्मचारी त नागरिक सरह हुन्छ।’

प्रचलित कानुनले सजाय दिएपछि पेन्सन रोक्न नहुने कांग्रेसले जनाएको छ।

कर्मचारीले खाईपाई आएका सेवा सुविधा कटौती गर्ने गरी आएका प्रावधान हटाउन नहुने पक्षमा कांग्रेस छ।

प्रदेश सरकारमा सचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीको व्यवस्था प्रादेशिक सरकारले नै गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक युनियनमा कांग्रेस सदनमा दर्ता भएकै विधेयक अनुसार नै हुनुपर्ने माग गरेको छ। संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कर्मचारीको हक हितका लागि संवाद र सहमति गर्न कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने उल्लेख छ। सोमबार समितिबाट पारित विधेयकमा कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक सौदावाजीका गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने उल्लेख छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनमा कम्तिमा दुई जना पदाधिकारी सहित एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्वको हुने समितिबाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ।