सरकारी प्राथमिकतामा नपर्दा कामविहीन बन्दै ‘थिंक ट्यांक’

राजनीति

लिलु डुम्रे शुक्रबार, असार १२, २०७७ ०६:५३

काठमाडौं– मुलुकले अपनाउनुपर्ने तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ सरकारी असहयोगले ‘भूमिकाविहीन’ अवस्थामा छ।

प्रबुद्ध समूहका व्यक्तिहरु सम्मिलित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन भएको लामो समय भइसक्यो। तर, अनुसन्धान कार्यमा सरकारबाट अपेक्षाकृत सहजीकरण भएको छैन। फलस्वरुप संस्थाले सक्रियता देखाउन सकेको छैन। बरु संस्थालाई ‘भूमिकाविहीन’ बनाउने प्रयत्न गरिएको आशंका छ।

राज्यले अंगाल्ने मुलुकभित्र र बाहिरका नीतिको गहन अध्ययन गर्ने संस्था हुनुको नाताले पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेको एमसिसीको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने प्रमुख आधिकारिक निकाय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान हुनुपर्ने थियो। तर, प्रतिष्ठानले उक्त जिम्मेवारीको बहन गरेन। सरकारले प्रतिष्ठानलाई ‘अण्डरमाइन’ गरेपछि नै प्रतिष्ठानले एमसिसीको अध्ययन गर्न चासो देखाएन।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख विष्णुराज उप्रेतीले भने, ‘एससिसीको अध्ययन र छलफलको विषय हुनुपर्ने क्षेत्रभन्दा बाहिर गइसक्यो। अब प्रतिष्ठानले सुझाव दिए पनि अर्थ रहेन।’

विज्ञ समूह सम्मिलित प्रतिष्ठानले एमसिसीको अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भए उक्त विषयको सहजै किनारा लाग्ने कतिपयको बुझाइ छ।

विकसित देशहरुमा विवादित विषयमा अध्ययन गरी राय दिनका लागि सरकारले प्रबुद्ध व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई आत्मसात गर्न नसकेको सरकारले संस्था जन्माएर पनि उपादेयता पुष्टि गर्न सकेन। सरकारले अबलम्बन गर्ने नीतिहरुमा समेत प्रतिष्ठानको कुनै भूमिका देखिँदैन।

कर्मचारी अभाव
स्थापनाकालीन प्रमुख डा चैतन्य मिश्रले जुन कारण देखाएर बाहिरिएका थिए। पछिल्लो समस्या पनि प्रतिष्ठानमा उस्तै अवस्था छ। कर्मचारी भर्नाको कार्यविधि सरकारले नबनाएपछि मिश्रले पदीय जिम्मेवारी छाडेका थिए। नयाँ प्रमुख डा उप्रेती पनि विज्ञ व्यक्ति भर्ना गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्।

विशेषज्ञ समूहको एक स्थायी संस्थाका रुपमा रहने गरी सरकारले २०७५ असोजमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो। प्रतिष्ठानले नेपालले अबलम्बन गर्ने विभिन्न नीतिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी छ। अध्ययन अनुसन्धानका लागि गठित संस्थामा विषयगत विज्ञको भर्ना गर्न नसक्दा अनुसन्धानका कार्यहरु प्रभावित भएका छन्। प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विषयगत विज्ञ भर्ना गर्न नपाएकाले सरकारले अध्ययन/अनुसन्धानका कार्य हुन नसकेको स्विकारे। उनले भने, ‘अध्ययन अनुसन्धानका लागि विषयगत विज्ञ भर्ना गर्नुपर्छ। नयाँ व्यक्ति भर्ना गर्नै नपाउने सरकारी आदेश छ।’

सात प्रतिवेदनको चर्चा छैन
प्रतिष्ठानले सरकारलाई हालसम्म सात वटा प्रतिवेदन बुझाएको छ। तीमध्ये तीन प्रतिवेदन कोभिडले पारेका प्रभावका सन्दर्भमा छन्। कस्तो प्रतिवेदन बुझाइयो र उल्लेखित विषय के थिए? चर्चा कतै भएन।

किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रहेका सुलभ अग्रवाल थर्मल गनको कालोबजारीमा पक्राउ परेपछि प्रतिष्ठानले अवैतनिक महावाणिज्य दूतको नीतिलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।

त्यस्तै, कोभिड १९ ले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावको जानकारीका साथै सम्बोधन गर्न बैशाख ४ मै सुझाव दिएको थियो।

कृषि बिमा, सुलभ ऋण र ब्याज तथा अनुदानजस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको अर्को प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। अध्ययन गर्ने प्रतिष्ठानले सरकारलाई नै कृषि क्षेत्रका समस्या अध्ययन गर्न सुझाएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने खाद्यान्नको पहिचान गरी कसरी र कहिलेसम्म आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदनमार्फत् सुझाइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा प्रदान गर्दै आइएको अनुदान वितरण प्रणाली कृषिमैत्री नभएको खारेज गर्न सुझाइएको छ। कृषकको योजनाको आधारमा किसानलाई जे सामग्री आवश्यक छ, त्यही वस्तुलाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठानले सुझाब दिएको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन तथा कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन चक्लाबन्दी कृषि प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको सुझाबमा छ।

सोचमै सीमित भ्रष्टाचारदेखि शासकीय सुधारसम्म
मुलुकको आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिने दायित्वसमेत प्रतिष्ठानको छ। प्रतिष्ठानको करिब दुई वर्षे समयावधिमा मुलकको आर्थिक उन्नति, पारदर्शिता र सुशासनका सन्दर्भमा प्रतिष्ठानले ठोस सुझाव दिन सकेको छैन।

पेशागत आचरणको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्ने दायित्व बोकेको प्रतिष्ठानले कर्मचारी अभावले अध्ययन गर्न नसकेको प्रतिष्ठानका प्रमुख उप्रेतीले बताए।

२२ महिना अवधिमा प्रतिष्ठानले निजामति र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न सकेको छैन। नीतिगत छिद्रताका कारणले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको समयमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रतिष्ठानले कुनै अध्ययन गर्न सकेको छैन। राष्ट्रिय नीतिमा भएका कमजोरीको पहिचान गर्ने, नीति असफल हुनुको कारण पहिल्याउनु र नीतिमा रहेका विरोधाभास प्रष्ट्याउने दायित्व समेत प्रतिष्ठानको रहेको छ।

सरकारले सञ्चालन गरेका गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण पहिल्याउन खोजबिन गर्ने प्रतिष्ठानको सोच छ। तर, त्यसका लागि जनशक्तिकै अभाव देखाउँछन्, उप्रेती। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समय र लागत बढ्नुको तथ्य खोज्ने क्रममा प्रतिष्ठान रहेको उप्रेतीले बताए।

शासकीय सुधारको अध्ययन अनुसन्धान गरी कमजोरी औंल्याउने सोच पनि प्रतिष्ठानको छ। तर तत्काल त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नै सकेको छैन।

प्रभावकारी अनुसन्धानमा प्रश्न
कार्यालयका प्रशासनिक कार्यबाट माथि उठ्न नसकेको प्रतिष्ठानले विविध प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने, राज्यलाई सुझाव दिने र राज्यले तय गर्ने नीतिमा त्यसको प्रभाव पर्ने विषय अहिलेसम्मको अनुभवले सम्भव देखिँदैन।

राज्यले अंगाल्ने नीतिहरु सुशासनकेन्द्रित बनाउने गरी प्रतिष्ठानले कथं सुझाव दिए पनि ती कार्यान्वयन नहुने प्रतिष्ठानका पूर्वप्रमुख मिश्रले प्रतिक्रिया दिएका थिए। पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएलगत्तै मिश्रले भनेका थिए, ‘काम नै गरे पनि त्यो प्रतिवेदन कुनै सचिव वा सहसचिवको दराजमा धमिराले खाएर बसेको हुन्छ। राज्य प्रणालीमा उपयोग हुँदैन। जुन कुरा उपयोग नै हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै किन त्यहाँ माथापच्ची गरेर बस्नु?’

‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा प्रतिष्ठानलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ‘परिषद्’ ले निर्देशन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा सुझाब पेश गर्न नसकिने भएसँगै पूर्वप्रमुख मिश्रले राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्ले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन गर्ने प्रावधानले स्वतन्त्र रुपमा प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने विषयमा संशय छ।

तीन प्रमुख
२२ महिनाको अवधिमा प्रतिष्ठानले तीन प्रमुख पाएको छ। २०७५ असोजमा कार्यकारी प्रमुख रहेका मिश्रले सात महिनापछि राजीनामा दिएका थिए।

२०७६ को जेठदेखि गत फागुनसम्म बोर्ड सदस्य रहेका गणेश गुरुङ निमित्त प्रमुखमा रहे।

फागुन १२ मा मन्त्रिपरिषदले उप्रेतीलाई चयन गरेको थियो। उनले फागुन २० देखि कार्यभार सम्हालेका थिए। प्रतिष्ठानमा गुरुङ, डा राजेन्द्रध्वज जोशी, डा सुरेन्द्र लाभ कर्ण र डा मीना आचार्य सदस्य छन्।

अनुसन्धान विभागमा दुई जना कार्यरत छन्। डा दीपककुमार खड्का र डा इन्द्र अधिकारीले अनुसन्धान विभाग सम्हालेका छन्।

विषयगत विज्ञका रुपमा २६ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।