एमसिसी पारित गर्न कांग्रेसलाई किन हतार?

राजनीति

लिलु डुम्रे शनिबार, असार ६, २०७७ १५:३०

काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई हतार भएको देखिन्छ। कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा केही शीर्ष तहका नेता सरकारभन्दा अघि सरेर सदनबाट अनुमोदन गरिहाल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

परिदृश्य १: गत माघ १४ मा संसदमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको अनुदान तत्काल संसदबाट पारित गर्न माग गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘छिटो पास गरौं। कुनै हालतमा रोक्न हुँदैन।’

प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा यसअघि यही परिणाममा सहयोग नभएको उनको जिकिर छ। नेपालको बिजुली बेच्नलाई पनि अमेरिकी सहयोग स्विकानुपर्ने देउवाको तर्क छ।

परिदृश्य २: असार ४ मा एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परियोजनालाई ‘गेम चेन्जर’ का रुपमा अर्थ्याए। नेकपा नेताहरुले परियोजनाको अपव्याख्या गरेको उनले बताए।

परियोजना सम्झौता एकै रातमा र बन्द कोठामा हतारमा नगरिएको दलिल पेश गरे। डा बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा बनेका सरकारले गरेको तयारीको बलमा सम्झौता भएको उनले दाबी गरे। कार्कीको नेकपा नेताहरुलाई प्रश्न छ, ‘परियोजनाको सम्झौता तयारीमा नेताहरु र कर्मचारीको ठूलो संख्या सहभागी छ। के ती सबै राष्ट्रघाती हुन्?’

परिदृश्य ३: असार ४ मा प्रतिनिधिसभा बैठकको तयारी हुँदै थियो। कांग्रेसका सांसदहरु सभापति देउवा सहित आफ्नो कक्षमा थिए। सरकारले एमसिसीलाई सदनबाट पारित गर्न सदनको प्रक्रियामा ल्याउन लागेको सभापति देउवाले आफ्ना सांसदलाई सुनाए। देउवाको खुसी मिश्रित बोली थियो। देउवालाई सतर्क बनाउँदै एक सांसदले भने, ‘सदनमा प्रक्रिया सुरु भएपछि हाम्रो निर्णय गरौंला। अहिले हामी हतारिनु आवश्यक छैन।’

परिदृश्य ४: उपसभापति विमलेन्द्र निधिले एमसिसीको विषयलाई फरक कोणबाट अनावश्यक र उत्तेजक रुपमा प्रस्तुत गरिएको बताए। पार्टीको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा उनले भने, ‘एमसिसीको बहस गर्दा २०४८ सालपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका विषयमा अनेक आपत्तिजनक होहल्ला र विरोध गर्नेहरुले दुई दशकपछि कुनै भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको तथ्य भुल्नु हुँदैन।’

ताप्केभन्दा बिँड तात्दै
स्वभाविक रुपमा सत्ता सञ्चालक भएकाले संसदबाट एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा तात्नुपर्ने नेकपा सरकार हो। नेकपाभित्र एसिसीले ‘रडाको’ मच्चाइरहेको बेलामा कांग्रेस भने पारित हुनैपर्छ भन्ने ‘लाइन’मा छ।

सरकार सञ्चालक देउवा भएको समय पारित भएको सम्झौताले नेकपाभित्र ‘को राष्ट्रवादी र को राष्ट्रघाती’ भन्दै बहस चर्किरहेको छ। नेकपा शीर्ष तहकै नेताले मूल सम्झौताबाट भिन्न हुने गरी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कार्यान्वयन सम्झौता गरेको बताइरहेका छन्। मूल सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेका थिए। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की र एमसिसीका कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले मूल सम्झौतामा अमेरिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सत्तारुढ दलका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल मूल सम्झौता विपरित कार्यान्वयन सम्झौता भएको दाबी गर्छन्। कार्यान्वयन सम्झौता अर्थमन्त्री खतिवडाले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा नेपालमा गरेका थिए। खतिवडाले गरेको कार्यान्वयन सम्झौता पार्टीमा छलफल नगरेको र संसदलाई समेत जानकारी नदिएको नेता रावल बताउँछन्। उनले भने, ‘कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपाललाई अत्यन्तै बेहित हुने गरी कैयौं बुँदामा ‘मनपरी’ सम्झौता भएको छ।’

कार्यान्वयन सम्झौता उल्लेखित बुँदाबारे नेता रावलले सार्वजनिक रुपमा कडा प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको मूल सम्झौतालाई प्रभावित पार्ने गरी वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन सम्झौतामा ‘तोडमोड’ गरेको भए प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाउने मुद्दा सोही विषय हुनुपर्ने हो। कार्यान्वयन सम्झौतामा परेका बुँदालाई अध्ययन नै नगरी पारित हुनैपर्ने कांग्रेस ‘लाइन’को विरोध समेत भएको छ।

कांग्रेसकै सरकार भएको बेला भएको सम्झौता लागू हुनुमा कांग्रेसका लागि ‘गर्व’ पनि होला। तर, कांग्रेसले कार्यान्वयन सम्झौताका बारेमा हालसम्म मुख खोलेको छैन। नेकपा नेता रावलले भने मुताविक नै कार्यान्वयन सम्झौता ‘देशविरोधी’ भए सम्झौता अनुमोदन गराउन कांग्रेसलाई किन हतारो? कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘कार्यान्वयन सम्झौता अध्ययन गरेको छैन। अध्ययन नगरी मूल सम्झौता र कार्यान्वयन सम्झौताका अन्तरबारे बोल्न मिलेन।’

मूल सम्झौता गरेका पूर्व अर्थमन्त्री कार्कीले समेत कार्यान्वयन सम्झौताका प्रावधान बारे थाहा नभएको नेपाल लाइभलाई केही समयअघि बताइसेका छन्।

एमसिसी अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको नेकपाको कार्यदलले कार्यान्वयन सम्झौता मूल सम्झौतालाई प्रभावित पार्ने गरी भएको जनाएको छ।

शीर्ष तहका नेताले एमसिसी पारित हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहँदा युवापुस्ता नेताहरुले भने प्रतिक्रिया जनाइहालेका छैनन्।

झण्डै ५७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ र नेपाल सरकारको करिब १५ करोड रकम प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुनेछ। एमसिसी कार्यान्वयनमा आए सदनले अनुमोदन भएको पहिलो परियोजना हुनेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।