काठमाडौं- लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा असार १ गतेदेखि आंशिकरूपमा खुला हुने क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा उल्लेख छ। मन्त्रीपरिषदको बैठकले पुँजी बजार खुलाउने विषय समावेश गरेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख झक्कप्रसाद आचार्यका अनुसार मन्त्रालयले लकडाउन खुला हुने क्षेत्रमा पुँजी बजारलाई पनि समावेश गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आउदा पुँजी बजार हट्यो। सरकारले सहकारीसमेत खुला गर्दा अनलाइन कारोबार प्रोत्साहन गर्ने भनिएको पुँजी बजार भने खोल्न दिएन।
बजार खुला गर्ने मनस्थितिमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै सरकारी निर्णयसँगै पछि हटेको छ। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले लकडाउनको सूचीमा पुँजी बजार नपरेकाले मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताएका थिए।
लकडाउनकै अवधिमा खुलेको बजारमा दुई दिन नै नकारात्मक सर्किट लागेसँगै सरकार र लगानीकर्ता आत्तिएका छन्। यदि यही अवस्थामा बजार खुला गर्ने हो भने बजार धेरै अंकले घट्ने लगानीकर्ता संघ संगठन तथा सरकारकै बुझाइ छ। बजार घटेर लगानीकर्ताको विरोध सहनुभन्दा बजार बन्द गरेर बस्ने मुडमा सरकार छ।
यहि अवस्थामा ९९ प्रतिशत लगानीकर्ताले बजार नखुलोस् भन्ने चाहेको शेयर लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन्। बजार सुधार हुने आधार नभएसम्म बजार खोल्नुको कुनै कारण नभएको उनको तर्क छ। लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बजार बढ्ने यथेष्ट आधार नभएसम्म बजार खोल्न नहुने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन्। यस्तै लगानीकर्ताको आडमा सरकार बजार खोल्ने पक्षमा छैन।
कुनै पनि आधिकारिक मान्यता नभएका र कहीँ कतै वैधानिकता नलिएका व्यक्तिको समूहलाई देखाएर सरकारले बजार बन्द गरिदिएको छ। नेपालको पुँजी बजारको आकार सानो रहेको र खोल्नु/नखोल्नुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।
शेयर बजारमा पछिल्लो सयम यस्ता लगानीकर्ताको बोलबाला छ जसको आइपिओ मार्फत १०/२० कित्ता शेयर छ। उनीहरू नै लगानीकर्ताका प्रतिनिधि बनेर अनावश्यक माग राख्ने र लबिङ गर्ने गरिरहेका छन्। जसले शेयर बजारको ०.००१ प्रतिशत पनि प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।
उनीहरू शेयर बजारको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आफ्नो कुराहरू पुर्याइरहका छन्। र उनीहरूकै कुरालाई सदर गरेर नियामक नियकाले नीति बनाइरहेका छन्। पहिलो चरणमा नेप्से धाउने, त्यहाँ भएन भने धितोपत्र बोर्डमा जाने र त्यहाँ पनि भएन भने कुनै एउटा नेताको आडमा मन्त्रालयमा पहुँच पुर्याएर आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन्।
उनीहरूको एउटै आवाज हुन्छ बजार सुधारका लागि जेजस्ता नियम बनाउनु पर्ने हो ति सबै बनाउनु पर्छ। यसको तात्पर्य भनेको नियामक निकाय कमजोर हुनु हो। जसले स्वविवेकले नियम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने सक्ने अवस्थामा छैन।
सरकारले बजार सुधारका लागि कुनै पनि काम गरेकै छैन। बजार सुधारका लागि भन्दै अनसन बसेका लगानीकर्ताको माग संबोधन गर्न बनेको उच्चस्तरिय समितिले दिएको सुझावसमेत पूर्णरूपमा लागु हुन सकेको छैन। तर बजार घट्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ। आफूले केही पनि नगरी बजार घट्यो भने यसको दोष किन आफूले लिने भन्ने सरकारको धारणाले पनि केही हदसम्म काम गरेको देखिन्छ।
समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा परिरहेको अवस्थामा बजार सुधार हुने कुनै आधार बनिसकेको छैन। हरेक क्षेत्र घट्दो क्रममा रहेको अवस्थामा बजार सुधार हुने अवस्था पनि रहदैन। तर राज्यले नै यस्ता कुरालाई आधार मानेर बजार बन्द गर्नु सैद्धन्तिकरूपमै लगत हो। 'हामीले प्रणाली छ, व्यवस्था छ भन्दै गर्दा यस्तो कदमले सरकारकै कद होचो हुन्छ, बजार घट्नु र बढ्नु यसको सुन्दरता हो,' शेयर बजारका जानकार भन्छन्, 'दोस्रो बजार जोखिम बहन गर्न सक्नेका लागि हो। यसको आधारभूत मान्यतालाई ख्याल गरियो भने पनि सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैन।'
तत्कालका लागि बजार खोल्न अप्ठ्यारो नभए पनि पुँजी बजारको महत्वलाई नबुझेको सरकार यसको प्रमुख दोषि रहेको बजारबारे जानकारहरू बताउँछन्। पुँजी बजार भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शेयर बजार अनुत्पादनमूलक क्षेत्र हो भन्ने प्रमाणित गराउनका लागि सरकार बजार नखोल्दा पनि हुदो रहेछ भन्ने प्रमाणित गराउन चाहिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएलगत्तै एक अन्तर्वार्तामा शेयर बजारलगायतका अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बताएका थिए। उनको यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर लगानीकर्ताले चर्को विरोध गरे। पुँजी बजार अनुत्पादनमूलक क्षेत्र हो भन्ने स्थापित गराउनका लागि पनि खतिवडाको भित्री मनासय देखिन्छ। सरकारले सुनियोजितरूपमा पुँजी बजार अनुत्पादनमूलक क्षेत्र हो भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि पनि बजार खोल्न नचाहेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ।
लगानीकर्ता तथा सरकारले सोचे जस्तै पुँजी बजार घट्ने अवस्थामा नै हो त?
विश्वमै बजारहरू फरक तरिकाले चल्न थालेका छन्। अर्थतन्त्रमा के हुन्छ भन्दा पनि अब के हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा बजार सञ्चालन हुने गरेका छन्। अर्थतन्त्र राम्रो हुन सक्छ भन्ने भएपछि बजार सकारात्मक हुने गरेको छ अथवा नराम्रो हुन सक्छ भन्ने बित्तिकै घटिहाल्ने अवस्था छ। जबकी नराम्रो अवस्था आइसक्दा बजार तल झरिसकेको हुन्छ।
कोरोनाभन्दा अगाडि भारतको बिएसइ सेन्सेक्स ४१ हजार ९ सय अंकभन्दा माथि पुगेको थियो। कोरोना रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने क्रममा विश्वमै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि २५ हजार ९०० भन्दा तल झर्यो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण विस्तारै खुलेसँगै ३४ हजार नाघिसकेको छ। भारतको अर्थतन्त्र र शेयर बजारको गति ठिक विपरीत गतिमा चलिरहेको छ।
विश्वका धेरै शेयर सूचक कोरोनाको चरम प्रभाव रहदा घटेको देखिन्छ। धेरै अंकले घटिसकेपछि बजार विस्तारै पुरानै बाटोमा फर्किरहेको छ। विश्वकै अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत भन्दा धेरैले तल झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरिसकेको छ। तर कोरोनाको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गर्दा शेयर बजार लगातार सुधार हुने क्रममा छन्।
नेपालको शेयर बजारलाई पनि कोरोनाले प्रभाव पार्ने पार्ने क्रममा १६३२ अंकमा पुगेर घट्न थालेको थियो। नेपालको बुलिस ट्रेण्डमा अगाडि बढेको विश्लेषण गरिदै गर्दा कोरोनाको प्रभावले साढे दुई महिनाकै अवधिमा ४३१ अंकले गिरावट आयो।
लकडाउनका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा भारी गिरावट आउने देखिएको छ। साउनपछि कम्पनीहरूले लाभांश घोषणा गर्ने समय हो तर बैंकहरूले लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन। लाभांस दिने अनुमानका आधारमा बजार सुधार हुने अपेक्षाले यस वर्ष काम गर्दैन। विगतमा २० प्रतिशतले लाभांश दिन सक्नेले ५ प्रतिशत पनि दिन सक्दैनन्।
बजार सुधारका लागि एक मात्रै आशा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति मात्रै हो। यदि मार्जिन कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले सिमा बढाइदियो भने केही हदसम्म बजारका लागि उपयुक्त हुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मार्जिन सुविधा ७५ प्रतिशतसम्म दिने मिल्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ।
यदि कोरोनाको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गयो भने बैंकहरूले केही वर्षभित्रमै ब्याज उठाउन सक्छन्। यदि यस वर्षमा उठाउन पर्ने साँवा ब्याज आगामी वर्षमा उठाउन सक्यो भने बैंकहरूको नाफामा राम्रो सुधार हुनेछ। यसले शेयर बजारलाई सकारात्मक बनाउन सक्नेछ।
तर आगामी वर्षमा साँवा ब्याज उठ्ने अवस्था आयो भने बैंकहरूले अर्को वर्षको नाफाबाट राम्रो लाभांश बाँड्न सक्ने हैसियत बनाउने छन्। यसका लागि कम्तिमा पनि अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरण कुर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि दशैँसम्ममा कोरोनाको भ्याक्सिन बन्ने अवस्था आयो र अवस्था सामान्य हुँदै गयो भने अर्को 'बुल' सुरु हुने बजार विश्लेषक प्रकाश तिवारीको विश्लेषण छ। यदि यो संक्रमण कम हुँदै गयो भने मात्रै त्यस्तो अवस्था रहन्छ।
'कुनै पनि बैंकको ब्याज नै नउठ्ने भन्ने हुँदैन, ऋणीले प्रस्तुत गरेको धितो मूल्यांकनबाटै ९० प्रतिशत उठ्छ,' उनले भने, 'यदि अर्को वर्षमा गएर ब्याज उठ्ने अवस्था आयो भने २० प्रतिशत लाभांश दिनेले अर्को वर्ष ३५ प्रतिशत, ४० प्रतिशत दिनेले ६० प्रतिशत दिने भनेर हल्ला चल्न थाल्नेछ। यसले बजारलाई ह्वात्तै माथि लैजान सक्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
