अरु देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीको खिल्ली?

अन्तर्वार्ता - विचार

योगेश भट्टराई बिहीबार, असार ४, २०७७ २१:०६

कोभिड–१९ का कारण सिंगो विश्व अहिले निकै नै कष्टसाध्य अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। त्यसले हरेक देशका अर्थतन्त्रलाई गम्भीर नकारात्मक असर पारिरहेको छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर देखापरेका छन्। नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण हामीले भ्रमण वर्ष २०२० लाई स्थगित गर्र्नुपरेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी चलायमान हुन्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा, समयका हिसावले, हामी छैनौं। किनभने, यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ र सम्पूर्ण ढंगले यसको त्रासबाट मानिसको मनोविज्ञान कहिले मुक्त हुन्छ ? अहिले भन्न सकिदैन।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई जति पुँजिगत खर्र्च बजेट प्रस्तावित गरेका थियौ, कोभिड–१९ का कारण त्यसमा केहि कटौति भएकै छ। विगतका आयोजनाहरुमा पनि जुन ढंगले पर्याप्त विनियोजन हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो अवस्था छैन। विशेषगरी यसमा ठूला राष्ट्रिय गौरबका पुर्वाधारका कार्यक्रमहरुलाई यथावत् राखिएको छ। विमानस्थलहरुको निर्माणतर्फ गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउने गरी वजेटको व्यवस्था भएको छ। ती कामहरु हामी अगाडी बढाउँदै छौं। कतिपय कामहरु छिटै नै सम्पन्न हुदैछन्। यदि कोभिड–१९ को प्रभाव झेल्नु नपरेकोे भए गौतम बुद्ध विमानस्थल यस बेलासम्म संचालनमा आइसक्ने थियो। तर अहिले केहि समय पछाडी धकेलिने अवस्था बनेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलगायतका कामहरु निरन्तर छन्। लकडाउनको अवधिमा पनि यी सबै विमानस्थलहरुमा काम रोकिएको छैन। निर्माण सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन, श्रमिकहरुको व्यवस्थापन गरेर हामीले कामलाई अगाडी बढाएका छौं। करिब ५५ वटा विमानस्थलहरु अहिले हामीसँग छन्। त्यसमध्ये ३४ वटा विमानस्थल कालोपत्रे भएर संचालनमा छन् भने अरु विमानस्थलहरुको पनि विस्तारै स्तरोन्नति गर्ने, विस्तार गर्ने काममा लागिरहेका छौं। प्रादेशिक राजधानी भएका विमानस्थलहरुलाई हव विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नका निम्ति हामी हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छौं।

संस्कृतिको क्षेत्रमा, भूकम्पवाट क्षति भएका नौ सय भन्दा बढी सम्पदाहरुमध्ये यो वीचमा साढे चारसय भन्दा वढी सम्पदाहरुको पुननिर्माण भएको छ। आउने वर्ष हामी अरु २ सय भन्दा वढीको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्छौ। र, आउने २ वर्षभित्रमा भूकम्पवाट क्षति भएका सम्पूर्ण सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौं। वजेटको व्यवस्थापन त्यसरी नै गरेका छौं। त्यस्तै पर्यटनको क्षेत्रमा सानातिना आयोजनाहरुमा पनि केहि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन गयो। तर हाम्रो प्राथामिकता ठूला पर्यटकीय गन्तव्यहरु निर्माण गर्नेतिर नै जानेछ। हामी प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उहाँहरुको सहमतिमा हरेक प्रदेशमा मुख्य गन्तव्यहरुको छनौट गर्नेछौं। र, त्यसलाई बहुवर्षीय योजनामा रुपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा बिकास गर्न लाग्ने छौं। साधारण खर्च विगतमा भन्दा पक्कै कटौति भएको छ। चालु वर्ष कर्मचारीको बैठक भत्तामा करिव २१ लाख विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षका लागि ६ लाख मात्र राखेका छौं। उल्लेख्य मात्रामा यस्तो रकम घटेको छ।

सबैलाई अवगत नै छ, लकडाउनको अवधि र कोरोना भाइरसको कारणले यतिवेला अन्तराष्ट्रिय उडानहरु प्रभावित भएका छन्। विदेशवाट आउनु पर्ने नेपाली अथवा विदेशी यात्रुहरुलाई ठूलो कष्ट भइरहेको छ। र नेपालवाट जानुपर्नेहरुलाई पनि कष्ट भएको छ। परिवारको विछोड भएको छ। परिवारको कोहि सदस्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कोहि क्यानडामा हुनुहुन्छ, कोहि नेपालमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सकेसम्म बढी मात्रामा सहजीकरण गर्ने भुमिका खेल्ने हो। त्यसमा पनि देशभित्र कोरोना को प्रभाव बढ्न नदिनु, प्रभावित भएका मानिसहरुको सही ढंगले उपचार गर्नु र मानिसहरुको जीवन रक्षा गर्ने कुरा नै प्रधान प्राथमिकता हुने हुनाले अन्य कतिपय विषयहरुमा सरकारले यथेष्ठ ध्यान दिन नसकिरहेको हुन सक्छ। किनभने, प्राथामिकता मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने हो, मान्छेहरुलाई कोरोना लागेको छ भने सफल उपचार गर्ने र उसको परिवारमा खुसी ल्याउने हो। त्यसकारण सरकारको प्राथमिकता त्यता जान्छ। बजेट पनि बढी त्यहि खर्च हुन्छ।

संसदमा पुरक प्रश्न गर्ने क्रममा र विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा पनि उठेको साथै नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा समावेश विषयका बारेमा एउटा जिम्मेवार सरकारको नाताले यी प्रश्नहरुको उचित जवाफ उपलब्ध गराउनु वा सरकारको धारणा प्रष्ट गर्नु आवश्यक छ। धेरैजसो प्रश्न एवं जिज्ञासा विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने सन्दर्भमा जोडिएका छन्।

यो लकडाउनको अवधिमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अहिले (मंगलवार सम्म) सम्म १ सय ८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु भएका छन्। त्यसमा यात्रु उडान ६६ वटा भएका छन्। कार्गो उडान ४२ वटा भएका छन्। यात्रु उडानबाट ११ हजार ८ सय ५६ जना यात्रुहरु आवत जावत गरेका छन्। यसमा करिव ६४९ जना (मंगलबारसम्म) यात्रुहरु विदेशवाट नेपाल आएका छन्। ती अधिकांश नेपालीहरु नै हुनुहुन्छ। ११ हजार २ सय ७ विदेशी नागरिकहरु र विदेश जानुपर्ने नेपाली नागरिकहरु यहाँवाट उडान गर्नुभएको छ। विदेशी २५ वटा वायुसेवाले ५४ वटा उडान गरेका छन्। नेपालका ४ वटा वायुसेवाहरुले बाँकी उडान गरेका छन्।

विदेशबाट फर्कने नेपालीहरुको व्यवस्थापनको बारेमा केहि प्रष्ट बनाउनु पर्ने मैले जरुरी ठानेको छु। यात्रुको भाडा दोब्बर मात्र होइन तेब्बर, चौब्बर भयो भन्ने कुरा उठिरहेका छन्। कहाँबाट त्यस्तो देखेर त्यस्ता कुरा उठिरहेका छन मलाई थाहा भएन। यसरी कुरा उठाउने साथीहरुले आफ्नो कप्युटरको सफ्टवेयर अपडेट गर्नुभयो भने म खुसी नै हुने थिएँ। २०७७ जेठ १२ को मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशवाट आउने नेपालीहरुको सहजीकरण गर्न एउटा कार्यविधि पास गर्यो। त्यसमा प्राथामिकता तोकिएको छ। कस्ता मानिसहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने। त्यो प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोग (दुतावास वा कुटनीतिक नियोग) ले प्राथमिकताका क्रममा यात्रुहरुको नामावली तयार गर्छ र त्यो नामावली हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक छानवीन गरेर स्वीकृत गर्छ। त्यसका निम्ति कस्तो खालको हवाई उडानबाट आउने भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। त्यसमा मूलतः चारवटा कुरा हुन्छन्। एउटा, कुनै पनि कम्पनिले त्यहाँ काम गरेका श्रमिकहरुलाई निःशुल्क आफ्नो खर्चमा काठमाडौसम्म उतार्छ, त्यो उसको खर्च हुन्छ। दोस्रो, सम्बन्धित देशले पनि आफ्नो खर्चमा मानिसहरुलाई काठमाडौसम्म ल्याउने काम गर्छ, त्यो पनि उसैको खर्च हुन्छ, हामीले खर्च गर्नु पर्दैन। तेस्रो, कतिपयलाई कम्पनीले पनि नल्याइदिने, त्यो देशले पनि नल्याईदिने अवस्थामा यदि आउन चाहने मान्छेको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ भन्ने ठान्यो भने नेपाल सरकारले त्यस्ताहरुका लागि उद्दार उडानहरु गर्नसक्छ। चौथो, हामीले आजको सन्दर्भमा सकेसम्म सस्तोमा हवाई भाडा दर तोक्छौं, त्यो हवाई भाडादरमा यात्रु आफैले टिकट काटेर आउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो कार्यविधि हामीले बनाएका छौं।

नेपालीहरु चाहे कतारमा होउन्, चाहे मलेसियामा होउन्, चाहे अरु कुनै पनि देशमा होउन्, किन जानुभएको छ ? आफ्नो रगत, पसिना त्यहाँ बगाउनु भएको छ। परिवारसँग विछोड भएको छ। अनेक सामाजिक तनावहरु त्यसवाट उत्पन्न भएका छन्। त्यसका बावजुत पनि १८–२० घण्टा काममा खटिनु भएको छ। त्यस देशको वैभव, समृद्धि, खुसीयालीका निम्ति हाम्रा नौजवान साथीहरुले रगत पसिना बगाएका छन्। जब उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्छ भने त्यो देशको दायित्व उनीहरुलाई सकुशल मानवीय व्यवहार गर्ने हुन्छ। हाम्रो संसदले यो कुरा उठाउनु पर्छ। हाम्रो नेपाली जनसमुदायले त्यो कुरा उठाउनु पर्छ। ‘तपाईको खुसीका निम्ति नेपालीहरुले रगत पसिना बगाए, आज अप्ठेरो परेको बेला तपाइले सडकमा फाल्न पाउनु हुन्न। तपाईले आईएलओको सन्धीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने त्यो तपाईको दायित्व हो। ’ हाम्रो संसदले यो पो कुरा उठाउनु पर्छ। त्यसो भयो भने एउटा दवाव सृजना हुन्छ।

जे भए पनि, कतिपय देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई यहाँबाट लानु भयो। नेपाली पनि जानुभएको छ। अमेरिका जाँदा झण्डै ३ हजार डलरसम्मको टिकट काटेर जानुभएको छ। त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दर होइन। क्यानडा जाँदा ३५ सय डलर उठाइएको छ, अष्ट्रेलिया जाँदा २५ सय डलरसम्म पैसा उठाईएको छ। जापान जाँदा १५ सय डलरसम्म पैसा उठाईएको छ। हङकङ जाँदा ८ सय डलरभन्दा बढी पैसा उठाइएको छ। यी सवै भाडा दर सरकारले तोकेको हो, नेपाल सरकारले तोकेको होईन। यसमा हामी कोहि पनि बोल्दैनौं। किनकी यो ठूला देशको मामला हो। विदेशी वायुसेवाहरुको मामिला हो। हामी यसमा बोल्दैनौं, किनकी डराउँछौं। ठूला देशको कुरा हो, के गर्ला पछि ? भिसा नदेला कि ? भन्ने डर लाग्छ हामीलाई। यहि भइरहेको छ। त्यहि ठाऊँमा जस्तै हङकङ जाने भाडा हामीले ५ सय ५० डलर तोकेका छौं, जबकी ८ सयदेखि १ हजार डलरसम्म भाडा उठाएर लगियो। हामी बोलेनौं। नेपाल वायुसेवाले ५ सय ५० डलरमा लिएर आउँछ भन्दा नारा जुलुस भईरहेको छ। अनि भनिन्छ तेब्बर भाडा उठायो। तोकेको यहि हो, यो भन्दा बढी हामी लिदैनौं। अझ म भन्न चाहान्छु, भाडा दर अनियमित ढंगले कुनै ट्राभल एजेन्सीहरुले उठाईरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि मन्त्रालयमा एउटा कमिटी बनाएर छानवीन गर्न लगाईएको छ।

यदि अनियमित ढंगले भाडादर उठाईएको पाइयो भने सप्रमाण हामी त्यो हेर्छौ, त्यस्ता ट्राभल एजेन्सीहरुको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। किनकि, ब्रम्हलुट गर्न कहि पनि पाईदैन। सरकार भनेको नियमनकारी निकाय हो, त्यसले नियमन गर्छ। विगतमा जापान जानेले १२ सयदेखि १५ सय डलरसम्म तिरेर गए, हामीले नेपाल वायुसेवाको भाडा ९ सय ३५ डलर तोक्यौं। म सोध्न चाहन्छु, ९ सय ३५ डलर बढी हो कि १२ सय डलर बढी हो ? हामीले अष्ट्रेलियाको भाडादर १६ सय १५ डलर तोक्यौं, त्यहाँ जानेले विगतमा २५ सय डलरसम्म तिरेका छन्। हाम्रो नेपाल वायुसेवा निगमले १६ सय १५ डलरमा अष्ट्रेलिया गएर नेपालीहरु लिएर आउँछ। त्यस्तै, ईपिएस प्रणालीबाट कोरिया जाने नेपालीहरुसँग १२ सय डलरसम्म उठाइयो, हामीले त्यसमा ‘अब्जेक्सन’ गर्यौं। उताबाट आउने नेपालीहरुलाई हामी नै ल्याउँछौं भनेर सम्बन्धीत देशका बायुसेवाले सिउलस्थित दुतावास मार्फत हामीलाई पत्र पठायो। उसले एक हजार डलरभाडा प्रस्तावित गर्यो। हामीले सोध्यौं, उसले नेपालबाट यात्रु लान्छ कि लादैन ? लान्छ भने हजार डलर महंगो भयो। एकतर्फी आउने हो भने पनि महंगो भयो, नेपालबाट यात्रु लैजान्छ भने त झन महंगो भयो, हामी त्यो भाडा दर स्वीकृत गर्दैनौं भन्यौं। त्यसपछि फेरी पत्र पठायो दुताबास मार्फत। ७ सय ५० डलरमा लान्छौं भन्यो। हामीले दुईतर्फी नै यात्रु बोक्ने हो भने त्यो पनि महंगो हुन्छ भन्यौं। त्यसपछि ६ सय २५ डलरमा लान्छौं भन्यो कोरियन एयरले। हामीले ६ सय डलरसम्म लैजानुस भन्यौं। उसले कति कमाइरहेको छ त्यसलाई हामी देख्दैनौं। बिचरा घिसिपिटे ढंगले खुट्टा टेकिरहेको नेपाल वायुसेवा माथि सबैका आँखा लागिरहेका छन्।

युएईको कुनै वायुसेवाले यताबाट यात्रु बोक्नका लागि अनुमति मागेको थियो। हामीले ठिक छ आउनुस् भन्यौं। साथै, उतावाट पनि यात्रु ल्याउछौं भन्यो। भाडादर ५ सय डलर भन्यो। हामीले त्यो महंगो हुन्छ भन्यौं। जबकी नेपाल बायुसेवालाई हामीले युएइका लागि ३ सय ६० डलर तोकेका छौं। हामीले उसलाई ३ सय ६० डलरमा यात्रु ल्याउनु हुन्छ भने आउनुस् भन्यौं, उसले मानेको छैन। यति पैसामा हामीलाई नाफा हुदैन भनेको छ। जबकी नेपाली वायुसेवाले त्यहाँबाट ३ सय ६० डलरमा ल्याउँदैछ। यो कुरालाई पनि हामीले ठिक ढंगले बुझेनौं। बंगलादेशको १ सय ६५ डलर, कतारको ३ सय ९२ डलर तोकेका छौं। जबकी सामान्य अवस्थामा पनि यो भाडारदर यो भन्दा निकै महंगो बन्ने स्थिति बन्छ। तर आज हामीले नेपालीलाई नै उद्दार गर्ने कुरा भएकाले सकेसम्म खर्चमात्र उठ्ने गरि ल्याउनु पर्छ भनेर नेपाल वायुसेवालाई भनेका छौं।

अमेरिका, युरोपवाट पनि नेपाली आउँदैछन्। जबकी पहिले अमेरिका जाँदा ३ हजार डलरसम्म तिरेर पनि गए। तर हामीले कुनै पनि वायुसेवाले अमेरिकाबाट नेपाली ल्याउछ भने १५ सयदेखि १६ सय डलर भन्दा बढी लिन नपाउने गरि भाडादर तोक्यौं। यसमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनिले पनि सहमति जनाएका छन्, यहि अनुसार उडान गर्छन्। युरोपका खासगरी लण्डन, प्रंmयाकफर्टजस्ता गन्तव्यमा हामीले करिव १२ सय डलर भाडा तोकेका छौं। जबकी यो भन्दा पहिले १५ सय देखि २ हजार डलरसम्म तिरेर यात्रु लैजाने काम भयो। हामी नेपाली भएर हेर्दा हाम्रा नेपाली बायुसेवाहरुलाई फाइदा पुगोस्, तिनीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो बनोस्। हामीले हेर्ने कुरा त्यहि नै हो। तर, केहि युवा साथीहरु नेपाल वायुसेवामा धर्ना बस्न जानुभयो। त्यहाँको अध्यक्षलाई हप्कीदप्की गर्नुभयो। ती मित्रहरु कुनै पनि ठूलो देशको वायुसेवा वा बीचमा बसेर अकुत कमाएका ट्राभल एजेन्सीहरुसँग प्रश्न सोध्ने हिम्मत गर्नुभएन। तर हाम्रो एउटा बल्लबल्ल यसो चलिरहेको वायुसेवामाथि धावा बोल्न जान्छन् र आफ्नो बहादुरी प्रर्दशन गर्छन।

हामी यो सानो देशको लघुताभाषबाट मुक्त हुनुपर्छ। कुनै देशका प्रधानमन्त्रीले योगाभ्यास गर्नु्स्, अर्गानिक खानुस्, प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुस् भन्दा धेरैले प्रशंसा गरे–‘ओहो, प्रधानमन्त्री भनेको यस्तो पो हुनु पर्छ, कोरोना विरुद्ध लड्न जनतालाई हौसला प्रदान गर्ने।’ तर जब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर कोरोना विरुद्धको लडाईमा कसरी प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भनेर नेपालका जैविक कुराहरुको प्रशंसा गर्दा धेरै बुद्धिजिवी मित्रहरुले त्यो कुराको खिल्ली उडाउनु भयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको ज्ञान कहाँबाट आएछ भनेर प्रधानमन्त्रीको ज्ञान खोज्न हिड्नु भयो साथीहरु। त्यहि कुरा भन्दा अरु देशका प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा, आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीको खिल्ली ? मलाई लाग्छ, साथीहरुले सानो देशको लघुताभाष लिनु पर्दैन। चाहे सानो देश होस् चाहे ठूलो, सत्य कुरा बोल्नु पर्छ।

अर्को विषय श्रमिक कल्याणकारी कोषका बारेमा पनि उठेको छ। विदेशमा खासगरी खाडी र मलेसियामा काम गर्न जाने श्रमिकहरुले केहि निश्चित पैसा कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरुकै पैसा हो। त्यो पैसा चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा सम्वन्धित मन्त्री र मन्त्रालयको कुरा हो। मैले भनेको थिएँ, हामी वायुसेवाबाट सय डलरजति भाडा घटाउँछौं, त्यो कोषबाट पनि अलिकति व्यवस्था गरौं र त्यसो गर्दा नेपालीहरुलाई अझ सहज हुन्छ। मलाई विश्वास छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले यसमा सकरात्मक ढंगले हेर्नेछ। यदि हवाई भाडामा पनि सय डलर जति आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुभयो भने श्रमिकहरुलाई अझ सहज हुने थियो।

म एउटा अर्को दृष्टान्त उल्लेख गर्न चाहान्छु। ओमानबाट एउटा बायुसेवाले नेपालीहरुलाई २ सय ९९ डलर लिएर आयो। हामीले त्यहाँ भाडा ३ सय ६८ डलर तोकेका छौं। हाम्रो भन्दा उसको सस्तो छ। तर त्यो वायुसेवाले दिने सुविधा र हामीले दिने सुविधा कसैले बुझेको देखिदैन। उदाहरणका लागि त्यो वायुसेवाले जम्मा ७ केजीको लगेज दिन्छ, हाम्रो नेपाल बायुसेवाले २५ केजी दिन्छ। हवाई उडानमा १ केजी तौल थप्दा सामान्यतया १ हजार रुपैंया तिर्नुपर्छ। हामीले १८ केजी बढी दिएका छौं। यदि हाम्रो जति नै तौल उसले बोक्यो भने १८ हजार थप तिर्नुपर्छ। यसो हुँदा त्यो वायुसेवाले लिने भाडा कहाँ पुग्छ ?त्यो बजेट एयर हो, त्यसमा खाना र पानी समेत किनेर खानु पर्छ। हाम्रो विमानले त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा खाना ख्वाउँछ साथै उडान भित्रका अरु सेवा पनि दिन्छ। यी भिन्नता नबुझि बोल्दा आफै गलत सावित होईन्छ, हेक्का राख्नु पर्छ।

यस्तो अप्ठेरो बेला कसैले पनि नागरिकहरुलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुदैन। नागरिकहरुलाई अनावश्यक ढंगले आर्थिक भार बोकाउनु हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। त्यहि कोरियन वायुसेवाको उदाहरण लिए हुन्छ। हामीले हुन्छ भनेको भए उसले प्रति यात्रु एक हजार डलरमा उडान भर्ने थियो । हाम्रै दवावले एक जना यात्रुुवाट चार सय डलर कम हुने भयो। ५ सय डलरवाट युएइबाट ल्याउछु भन्ने वायुसेवा ३ सय ६० डलरमा झर्दा झण्डैं १ सय ४० डलर एक जना नेपालीको बचत भएको छ। अन्यत्रबाट पनि यस्तै भएको छ। यस्ता सकारात्मक प्रयत्नलाई पनि देख्न सक्नु पर्छ।

अन्त्यमा, यो कोरोना विरुद्धको लडाईमा, खासगरी पर्यटन क्षेत्रको पुनर्उत्थान एवं पुनस्र्थापनामा , देशको अर्थतन्त्रलाई फेरी चलायमान बनाउने कुरामा हामी सबै एकतावद्ध भएर अगाडी बढौं।

(राष्ट्रियसभामा मिति २०७७ साल असार ४ गते विनियोजित शिर्षक माथिको छलफलको क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन क्रममा सस्ंकृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री योगेश भट्टराईले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।