एमसिसीका आयोजनामा ३ वर्षमा ३६ अर्ब खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य

पूर्वाधार

सविन मिश्र बिहीबार, जेठ २९, २०७७ ०९:१५

काठमाडौं- सरकारले अबको ३ वर्षमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा ३६ अर्ब २१ रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने/नहुने अन्यौलकैबीच सरकारले ३ वर्षको विनियोजन लक्ष्य तय गरेको हो।

मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७७/०७८-२०७९/०८० मा एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब १० करोड ५३ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आउँदो वर्ष एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकाबाट ५ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ अमेरिकाबाट प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ।

त्यसपछिको वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यो आयोजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख रूपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १५ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गत आर्थिक वर्षमा एमसिसीअन्तर्गत ८९ करोड ८२ लाख रूपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३२ करोड १८ लाख रूपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पनि यसैमा उल्लेख छ।

अमेरिकी सरकारको ५० अर्ब रूपैयाँ सहयोगमा सञ्चालन हुने एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत नेपालमा ४०० केभी क्षमताको ३०० किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन र १०० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।

एमसिसी कार्यान्वयनका पूर्वशर्तमध्ये विद्युत नियमन आयोग गठन भएको छ भने आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। जुन ३० अर्थात् अबको असार १५ गतेबाट कार्यान्वयनमा जानुपूर्व संसदबाट एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन हुनुपर्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ।

यो कार्यक्रम अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)को अंग भएको भन्दै स्वीकार गर्न नहुने पक्षमा सत्तारुढ नेकपाकै एउटा धार छ। त्यसैगरी केही साना दल पनि यसको विरोधमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाको एउटा धार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तत्काल एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

एमसिसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र विवाद बल्झिरहेको छ। सत्तारुढ नेकपाका नेता एव पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजकत्वको अध्ययन समितिको बहुमतले अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पास हुन नहुने प्रतिवेदन दिएको छ। यो अध्ययन समितिका सदस्य एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने यसमा फरक मत राखेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीको सहयोगमा सञ्चालन हुने लप्सिफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल र लप्सिफेदी-रातमाटे-हेटौँडा प्रसारण लाइन अघि बढाउने घोषणा गरेपछि यसमा लिएर फेरि विवाद बढेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।