खेतिपाती, पशुपालन र वनस्पतिबाट जीविकोपार्जन एवम् आयआर्जन गर्ने कार्य नै कृषि हो। सदियौँदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश रही आएको वस्तुगत यथार्थता भएतापनि यो क्षेत्र समयानुकुल व्यवसायिक, आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा वैज्ञानिकीकरण नहुँदा आजको माग धान्न आन्तरिक कृषि उत्पादन पर्याप्त नभएको जगजाहेर नै छ। कृषि उपज आयात गर्दा अधिक विदेशी मुद्रा विदेसिएको यथार्थ पनि छ। आज पनि करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या परम्परागत कृषि पेसामा आबद्ध छ तर उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार हुन नसकेको यर्थाथता पनि प्रष्टै छ। ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न भएको कृषि क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा भने २८ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र योगदान दिएको छ। अझ पछिल्ला १० वर्ष तथ्यांक हेर्ने भने कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर दयनीय छ।
समग्र वस्तुस्थितिको गहन विश्लेषण र इतिहास अध्ययन गर्दा यस क्षेत्रको विकास र विस्तार बिना समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकाश एवम् विस्तार असम्भव छ। परम्परागत ढंगबाट निर्वाहमुखी कृषि पेसा अवलम्बन गर्ने समुदायमा कृषि क्षेत्रको वास्तविक समस्या पत्ता लगाई वैज्ञानिक, व्यवसायिक, आधुनिक, यान्त्रिक बनाउँदै लगे यो पेसाको योगदान जिडिपीमा मात्र सुधार नगरी नागरिकहरूको जीवनस्तरमा नै सुधार्ने निश्चित छ। विभिन्न देशका अनुभवले पनि यसो भन्न सकिन्छ।
नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले विविधतापूर्ण छ। हावापानी, मौसम र माटोमा विषमता बमोजिमको सम्पूर्ण किसिमको कृषि कार्य आवश्यक स्तरमा संचालन गरी खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न सकिन्छ। कृषिजन्य सामाग्रीको आयातमा पूर्ण व्यवस्थापन गरी खर्बौं रुपैयाँ बचत गर्ने सक्ने सुनौलो अवसर भएकाले यसको विकास र विस्तार आजको ट्डकारो आवश्यकता हो। यसको लागि अद्यौगिकीकरण गर्न लाग्ने जस्तो ठुलो प्रकृतिको लगानी पनि कम मात्रामा चाहिने पनि अर्को अवसर हो। यस्तै अटुट किसिमका नदीनाला, विविधतापूर्ण हावापानी र मौसम अनि समय अनुसारको बर्षादले पनि कृषि कर्मलाई अझ टेवा पुयाउने निश्चित प्रायः छ।
यस्तो प्रचुर अवसर हुँदाहुँदै पनि किन कृषि किन निर्वाहमुखी मात्र भयो? यसको उत्पादन र उत्पादकत्व किन अपेक्षित रुपमा वृद्धि किन हुन सकेन? कृषि उपज आयातमा खर्बौं रुपैया विदेशिने अवस्था किन आयो? राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, दीर्घकालीन कृषि रणनीति २०७१, कृषि तथा वन नीति २०७६ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु यसैको उपज भएता पनि वस्तुगत रुपमा उपायदेयता महसुस गर्न नसकिएको यथार्थता यो क्षेत्रको वृद्धिदरले देखाउँछ। गत आवमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो।
नीति, रणनीति एवम् कार्यनीतिमार्फत कृषि क्षेत्रको विकास गर्न पकेट जोन, एक गाउँ एक उत्पादनजस्ता कार्यक्रमले केही टेवा पुर्याउने प्रयास भएतापनि संरचनागत हिसाबले कृषियोग्य जमिनको अवैज्ञानिक चक्लाबन्दी, भूस्वमित्वमा गैर कृषकको बाहुल्यता, सिंचाई, मलखाद, बिउबिजनको असहजता, बिचौलियाको चक्र, बजार पहुँचको समस्या, चिस्यान केन्द्रको अभावका कारण माग र आपूर्तिमा तालमेल नभई उचित मूल्य नपाउने अवस्था छ। त्यसमा पनि स्थानीय उत्पादन भन्दा आयातीत वस्तुको उपभोगले कृषि क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी मारमा पारेको छ। कृषि कार्यसँग सम्बन्धित सिप, ज्ञान तथा समायनुकुल तालिम प्रभावकारी रुपले संचालन नगरिनु, आवश्यक पुँजी लगानी नहुनु प्रमुख समस्या हुन्।
समाजमा जरा गाडेको जागिरे मानसिकतालाई प्रश्रय दिने र उद्यमी सोचप्रतिको नकारात्मक धारणा, अन्य क्षेत्रमा रोजगार नपाएपछि जीविकोपार्जनको लागि अवलम्बन गरिने कारण कृषि क्षेत्रको प्रतिष्ठामा कमी छ। पढेलेखेकाले कृषि कर्म/पेशा अवलम्बन गर्न नहुने दुषित मानसिकताको पराकाष्ठाका कारण कृषि क्षेत्रको आशातित विकास नभएको कुरा भर्खरै पत्ता लागेको विषय होइन।
कोभिड-१९ को माहामरीको कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फिर्ता हुने सम्पूर्णलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गरी सरकारका सबै संयन्त्र, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक सहकार्यमा कृषि कार्य सुधार गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिन्छ।
१. कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउन वैज्ञानिक ज्ञान प्रभावकारी तवरले उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने नीति र संरचना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।
२. विविधतापूर्ण हावापानी, माटो, सिंचाई, बाटोघाटो, विद्युतको व्यवस्था गरी कृषि सुपर जोन, पकेट क्षेत्र र एक स्थान एक उत्पादनलाई विषेश नीति बनाई कार्यक्रम ल्याई उत्प्रेरित गर्ने।
३. वैदेशिक रोजगारी गुमाएर आएकाहरूको ज्ञान, सिप, क्षमता र भौगोलिक क्षेत्र अनुसार संगठित गरी कृषि सगं सम्वन्धित कार्य गर्न प्रभावकारी सिप, क्षमता, ज्ञान प्रदान गरी उत्प्रेरित र परिचालन गर्ने नीति एवम् अधिकार सम्पन्न संरचाना बनाई लागू गर्ने।
४.सबै ऋतुको लागी कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधाको व्यवस्था गरी आवश्यक लगानी सहजीकरण गर्ने/गराउने र त्यसको स्वमित्व लाभग्राही समूहमा प्रदान गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने।
५. उचित बिउबिजन, मलखादको सामयानुकुल आपूर्ति व्यवस्था सरल, सहज र सुलभ बनाउन सरकारका सबै संरचना, निजी क्षेत्र र सहकारीको सामञ्जस्यतामा सबै क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट गरी प्रभावकारी बनाउने।
६. उत्पादित कृषि उपजले सहज बजार प्राप्त गर्न उचित ढुवानी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सहजिकरण गर्ने र तत्सम्बन्धी ढुवानी र स्टोरेज सेवाको चुस्त र समायनुकुल प्रबन्ध गर्न आवश्यक लगानी गर्ने। विद्यमान बिचौलिया अन्त्य गर्ने
७. कृषि उपजको अधिक उपायदेयता दिने उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक सहुलियत/अनुदान प्रदान गर्ने। उद्योग संचालन सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप, र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि गरी सशक्त्तीकरण गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्न सहजीकरण गर्ने/गराउने।
८. यस क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत अनुदानमा नगदको सट्टा बिउबिजन, कृषि उपकरण, मलखाद तथा मेसिन खरिद गर्न एवम् सिप सिकाई, बजारीकरण, अनुसन्धान, आपूर्ति तथा ढुवानी र तत् सम्वन्धि उद्योग स्थापना तथा प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न गर्ने।
९. कृषियोग्य बाँझो जमिनको भूस्वामित्वलाई लिज वा अन्य कुनै तवरबाट अधिग्रहण गरी ठूलो प्रकृतिको कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी बृहत्तर रुपले उत्पादन गर्ने तथा कृषियोग्य बाझो जमिन राख्ने लाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने नीति अख्तियार गर्ने।
१०. कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी गर्ने
११. कृषिसँग सबै प्रकारका विशेषज्ञ सेवा आवश्यक स्थानमा सहज, सरल र सुलभ रुपले प्रवाह गर्ने
कृषि आयोजना संचालन गरी देशमा वर्षेनि श्रम बजारमा भित्रिने ५ लाखभन्दा युवालाई यथोचित ज्ञान सिप प्रदान गरी यस पेशा तर्फ आकर्षण गर्न सके एकातर्फ उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भने रोजगारी र आयस्तर बढाई आर्थिक समानतासहित दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गरी समृद्ध मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ। यसबाट हाम्रो पुरानो मान्यता बमोजिम उत्तम कृषि, मध्यम व्यपार र निच जागीरलाई पुनः उजागर गर्न सकिन्छ। अर्को तर्फ हाल भएको र हुनआउने बेरोजगारीलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपले रोजगार प्रदान गरी गरीबी न्यूनीकरण गरी खाद्य सुरक्षाका साथै आर्थिक समृद्धिको मार्ग खुल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752245592.jpg)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
