अधिकांश बैंकले दिएनन् २ प्रतिशत ब्याज छुट, राष्ट्र बैंक भन्छ- कारबाही हुन्छ

बैंक/बिमा/सेयर

अरुण सापकोटा मंगलबार, जेठ २७, २०७७ १९:३४

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन गरेको निर्देशन अधिकांश बैंकहरुले उपेक्षा गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमै कोभिड-१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर बैंकहरुले ऋणीहरुलाई 'अहिले पूरै ब्याज तिर्नुहोस्, पछि हेरौँला' भन्ने गरेको एक ऋणीले बताए। प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिटिजन बैंक, एनएमबी बैंक, एनसिसी बैंक, प्रभु बैंक, प्राइम बैंक लगायतले कोभिड १९ बाट प्रभावितलाई ब्याज छुट दिएका छन्। तर बाँकी बैंकहरुले अर्को महिनाको ब्याज भुक्तानी गर्दा 'छुट दिउँला' मात्र भन्ने गरेका छन्।

कतिपय बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा रहेकोले ग्राहकहरुले ब्याज छुट नपाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा सम्पूर्ण बैंकहरुले ब्याज छुट दिने उनले बताए। यदि बैंकहरूले ब्याज छुट नदिए नेपाल राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न सक्ने दाहाल बताउछन्।

यदि बैंकहरुले नीतिगत रुपमा गरिएको व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयन नगरे कारबाही गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। ‘यदि ऋणीले ब्याज छुट पाउनु भएको छैन भने नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग अन्तर्गतको गुनासो इकाइमा गुनासो गर्नु सक्नु हुनेछ,' उनले भने।

ऋणीले नियमअनुसार ब्याज छुट नपाएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइमा आफूले कर्जा लिएको बैंक, कर्जाको किसिम, पाउनु पर्ने छुट लगायतको विवरणसहित गुनासो दर्ता गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। निवदेनका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार उहाँहरुले पाउनु भएको रहेनछ छ भने उहाँहरुको गुनासो सुनुवाइ हुनेछ।'

दुई प्रतिशत ब्याजदर छुट सबै ऋणीले पाउँदैनन्। कोभिड-१९ ले प्रत्यक्ष रुपमा असर पुर्‍याएका कर्जाका लागि मात्रै उक्त छुट पाउने छन्। यसका लागि बैंकहरुले छुटको कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले ऋणीको वर्गीकरण गरी आफैले छुट दिन सक्छन्। तर अधिकांश बैंकहरुले ब्याज छुटको लागि छुट्टै निवेदन भर्न लगाउने गरेका छन्।

ब्याज छुटको व्यवस्था पछि अधिकांश बैंकहरूले उक्त निर्देशनको विरोध गरेका थिए। यतिधरै ब्याज छुट दिदा बैंकहरु घाटामा देखिने भन्दै गुनासो गरेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने बैंकलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।

ऋणीहरुले यस्तो छुट चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिसम्मका लागि पाउने छन्। बैंशाख एक गतेदेखि असार मसान्तसम्मको ब्याज भुक्तानी गर्दा छुट लिन सकिनेछ। यस्तो छुट खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग समबन्धित व्यवसाय, ग्याँस उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, सोप एन्ड कमिकल्स, औषधी विक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सूर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग र सञ्चालमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कर छुट पाउने र नपाउने ऋणीको वर्गीकरण गरेर मात्रै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछन्। तर बैंकहरुले अटेरी गर्दै कार्यविधि नबनाउँदा ऋणीहरुले छुट पाउन सकेका छैनन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।