काठमाडौं- कोरोना भाइरसको प्रभावले भारतीय बैंकहरुको खराब कर्जा ११.३ प्रतिशतदेखि ११.६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्राले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०२१ सम्ममा कोरोनाले प्रभावित कर्जाका कारण ‘प्रोभिजनिङ’ बढ्ने छ।
चालु आर्थिक वर्षमा खराब कर्जा ५ देखि ५.५ प्रतिशतमा सिमित रहने अनुमान गरिएको थियो। तर मार्चसम्ममा खराब कर्जा ८.६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। बैंकका कर्जाहरु लगातार बिग्रिरहेको छ। कर्जाको गुणस्तर बिग्रिँदै गर्दा दबाब बढ्दै गएको छ। बिग्रिएका कर्जालाई सुधार गर्न कम्तिमा पनि ४५ हजार करोडदेखि ८२ हजार ५०० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक पर्ने रेटिङ एजेन्सी आवश्यक पर्नेछ।
नीतिगत रुपमा हालका लागि केहि सहुलियत दिएको भए पनि तेस्रो चौथौ त्रैमासिक प्रतिवेदनमा खराब कर्जा बढेर आउने एजेन्सीले आफ्नो अध्ययनमा खुलाएको छ। लकडाउनले अधिकांश कर्जा बिग्रिएको छ। लकडाउनका कारण अगस्टसम्म बैंकहरुले नीतिगत सुविधा पाउने छन्। तर यस अवधिमा कर्जाको गुणस्तर बिग्रिसकेको हुनेछ। आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा कर्जाको ब्याज तथा साँबा भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि हुँदैनन्।
कर्जा बिग्रिँदै गर्दा सञ्चालन मुनाफामा पनि भारी गिरावट आउने आकलन गरिएको छ। खराब कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएपछि कतिपय बैंकहरु नोक्सानमा देखिने छन्। निजी स्तरका बैंकहरुको रिटर्न अन इक्वीटी ३.५ प्रतिशतदेखि ५.१ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो रिटर्न १० देखि १२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो।
कमजोर पुँजीका कारण पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुको सम्पत्ती तथा दायित्वको गुणस्तरमा भारी ह्रास आउनेछ। यो क्षेत्रलाई उकास्नका लागि ४५ हजार करोडदेखि साढे ८२ हजार करोड रुपैयाँसम्मको पुँजी आवश्यक पर्ने रेटिङ एजेन्सीले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको बृद्धिदर ६/७ लाख करोड रुपैयाँले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।