बजेटमा एमसिसी- आउँदो वर्ष ५ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ परिचालन गर्ने

अर्थ समाचार

सविन मिश्र शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ २१:५५

काठमाडौं- सरकारले अमेरिकी सहायताको बहुचर्चित कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ५ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत बजेटको बाह्य ऋण तथा अनुदानतर्फको स्रोतमा एमसिसीबाट सोझै भुक्तानी हुने गरी उक्त रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

आगामी वर्षको व्यय अनुमानको विवरणमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी र एमसिसीबाट रकम प्राप्त हुने उल्लेख छ। युएसएआइडीबाट ३५ करोड २५ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। दुवै रकम नेपालले अनुदानमा पाउने हो। आउँदो वर्षका लागि अमेरिकाबाट नेपालले ऋण लिने छैन।

एमसिसीअन्तर्गत नेपालमा विद्युत प्रसारण तथा सडक मर्मतका काम अघि बढाउने गरी दुई देशबीच सम्झौता भइसकेको छ। त्यस सम्झौताअनुसार यही जुनभित्रमा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जानुपर्नेछ। एमसिसीको सहायतामा लप्सिफेदी-रातामाटे-बुटवल-दमौली र लप्सिफेदी-रातामाटे-हेटौँडा प्रसारण लाइन अघि बढाउने तयारी छ।

यी दुवै प्रसारण लाइन निर्माणको घोषणा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा गरिएको छ।

एमसिसीको अनुमोदनलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै प्रष्ट दुई धार देखिएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जाने र सहायता नै प्राप्त हुनेगरी बजेटमा नै उल्लेख गरेको छ। यसले सत्तारुढ दलभित्रको विवादलाई अझै बढाउने संभावना बढेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता झलनाथ खनाल तथा नेताहरू भीमबहादुर रावल र देवप्रसाद गुरुङ यसको खुलेर विपक्षमा छन्।

अमेरिकाले एमसिसीअन्तर्गत दिने सहयता उसको सैन्य रणनीति इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)कै अंग भएको र यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ। सन् २००९ बाट औपचारिक छलफल अघि बढाएर सन् २०१७ मा सम्झौता गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार ५२ अर्ब रूपैयाँ) अनुदानस्वरूप दिनेछ।

एमसिसीको सहयोगमा नेपालमा आयोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेकपाका सचिवालय तथा स्थायी समिति सदस्यहरूको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालका कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्ट तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी आयोजना नेपालको आवश्यकताअनुसार नै अघि बढाउन लागिएको भए पनि स्रोतको विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वनमा जानुपर्ने पक्षमा छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। एमसिसीको सम्झौता देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमसिसी जस्केलाबाट नभई ढोकाबाटै संसदमा प्रवेश गर्ने र त्यो पास गर्ने वा नगर्ने सभामुखको हातमा रहेको बताएका थिए।

रावलले त्यसअघि यस विषयमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यी आयोजना भने अघि बढाइने बताएका थिए।

नेकपाले एमसिसी सम्झौता तथा यसका प्रभवका विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै नेतृत्वमा रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको समिति बनाएको थियो। समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बहुमत सदस्यहरू (खनाल र रावल) यसको विपक्षमा छन् भने मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो फरक मत राखेका छन्।