काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि १३ जेठ २०७७ मा तेस्रो पटक बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए। दुई पटक सीमा विवादबारे धारणा जान्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका ओलीले तेस्रो बैठक हालै जारी गरिएको नयाँ नक्सालाई संविधानले चिन्नेगरी राजनीतिक सहमति गर्न बोलाएका थिए।
उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षदेखि मधेसकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी पनि सहभागी थियो। संविधान जारी भएदेखि संविधान संशोधनका पक्षमा खुलेर लागेको (संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर बनेको) जसपाका लागि यो एक महत्वपूर्ण अवसर थियो।
नेपाली कांग्रेस पनि मधेसका मागहरु सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने भन्दै आएको थियो। तर नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र त्यस्तो व्यक्ति हुन्, जसले संविधान संशोधनमा सधैं एउटै धारणा राख्दै आएका छन्।
‘संविधान संशोधन औचित्य र आवश्यकताको आधारमात्र हुन्छ’ भन्ने चट्टानी अडानमा रहेका ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापमा रहेको नक्सा सच्याउनका लागि संविधान संशोधनको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने व्यक्ति बने।
यही मेसोमा उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई संविधान संशोधनमा सर्वसम्मतिका साथ उभिनका लागि बैठक बोलाएका थिए। बालुवाटारमा भएको उक्त छलफलमा जसपाका नेताहरुले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। बालुवाटर बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न पुगेका जसपाका शीर्ष तहका नेताहरुले एकै स्वरमा यो तर्क अघि सारेका थिए।
महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मधेसले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे। एकै पटक सर्वसम्मतिमा संशोधन गरेर सबैको संविधान बनाउनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो। आफूहरु नक्सा संविधानमा राख्ने कुराको पक्षमै रहेको उनीहरुको भनाइ थियो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसले थप छलफलका लागि केही समय मागेको भनिएको थियो। तर कांग्रेसले भने यो कुरा स्वीकार गरेको छैन। हिजोमात्र पनि विश्वप्रकाश शर्माले यसबारे प्रष्ट पारेका छन्।
बैठकमा सबैले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उठेका विषयमा आफ्नो भनाइ राखे। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन नक्सा सच्याउनका लागि भएको सबैलाई अवगत नै भएको भन्दै सुरु गरेर जसपाको माग सम्बोधन अहिले नहुनेसम्म प्रष्ट पारे। औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका उनले पुनः उक्त कुरा दोहोर्याए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले उठाएको प्याकेजमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट रुपमा बताए। प्रधानमन्त्रीको यो भनाइपछि मधेसकेन्द्रित दलले उठाएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा बाहिर औचित्य र आवश्यकता भनेर नरम देखिएका प्रधानमन्त्री ओली भित्री रुपमा कडा भएको प्रष्ट देखियो।
राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका विषयमा सबै दलले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले जसपाले उठाएको प्याकेजमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पछि सम्बोधन गर्दै जाने जवाफ दिएर उनले संशोधनको आवश्यकतालाई अस्वीकार गरिदिए। प्रधानमन्त्रीको यो जवाफपछि ओलीलाई मनाएर प्याकेजमा संविधान संशोधन गराउने जसपाको प्रयास अब किनारातर्फ लागेको बुझ्न सकिन्छ।
विपक्षमा उभिन्छ त जसपा?
बुधबार प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुने उल्लेख थियो। तर बुधबार उक्त प्रस्ताव सचिवालयले हटायो। सरकारकै आग्रहमा संसद सचिवालयले अर्को दिन पेस गर्नेगरी कार्यसूचीमा उक्त प्रस्ताव पेस गरेन।
बुधबारको यो घटनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव किन झिकियो आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै आपत्ति जनायो। सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत हुने भएकाले कहिले पेस गर्ने भन्ने अधिकार पनि सरकारकै हो। त्यसैले उसले आवश्यक ठानेको समयमा संसदमा पेस गर्न सक्ने छ।
सरकारी पक्षले नेपाली कांग्रेस र जसपाको आग्रहमा हटाइएको प्रचार गरेको भन्दै कांग्रेसले उक्त कुरा ठाडै अस्वीकार गरेको थियो। तर नेकपाका नेता देव गुरुङले प्रतिपक्षकै आग्रहमा प्रस्ताव हटाइएको आरोप लगाएका छन्। संसद सचिवालयले भने दलहरुको सहमतिमा फास्टट्र्याकमा पारित गर्नसक्ने भएकाले यसलाई सरकारको आग्रहमै हटाइएको बताएको छ। जसको आग्रहमा हटेको भए पनि बुधबार यो प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पाएन।
संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको र नक्सा जारी भएसकेकोले संविधानको अनुससूचीमा मिलाउने कुरा असामान्य होइन। सरकारले संसदीय रेकर्ड र दलीय एकता प्रदर्शनको रणनीतिका साथ पनि संशोधन पेस गरेको थियो। यो संशोधन कसैको मागभन्दा पनि देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो। न त कुनै दल यसको विपक्षमा उभिन सक्छन् न त संशोधनमा भाग लिन्न भन्न सक्छन्। यही परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र जसपा पनि रहेका छन्।
राष्ट्रियता जोडिएको संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिँदा आमजनतामा राष्ट्रघातीको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले विपक्षमा उभिन जसपालाई कठिन हुने परिस्थिति छ। यदि संशोधनको पक्षमा उभिए आउने निर्वाचनमा मधेसी जनतासँग फेस गर्न गाह्रो हुने उसको आकलन छ। संविधान संशोधन जस्तो विषय पटकपटक गर्न नसकिने भएकाले एउटै मुद्दामा धेरै छलफल गर्नु आवश्यक छ।
२०७२ सालदेखिको माग अब पनि माग मात्रै
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ०७२ असोजमा ११ बुँदे माग राखेर मधेसकेन्द्रित दलले संविधान संशोधनको माग गरेका थिए। त्यस मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी ११ वैशाख ०७४ मा भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्तावमा संसदमा मतदान समेत भएको थियो। त्यही फेल भएको एजेन्डाकै वरिपरि जसपा घुमिरहेको छ। अबको मधेस राजनीति पनि यसै वरिपरि घुम्ने निश्चित छ।
नेपाली कांग्रेसको मधेस एजेन्डा पनि यही भएकाले तत्कालका लागि यो एजेन्डा समाप्त पार्ने रणनीतिमा कांग्रेस उभिने देखिँदैन। यी सबै कारणले जसपाका माग तत्कालै सम्बोधन हुने सम्भावना देखिँदैन।
जसपाको लविङ
जसपाका नेताहरु संविधान संशोधन प्याकेजमा गराउन भरमग्दुर रुपमा लागेका थिए। उनीहरुले प्याकेजमा संशोधन गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसअघि नै लविङ गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
सर्वदलीय बैठकमा जसपाका नेताहरु सबैले प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने पटकपटक दोहो¥याएका थिए। जसपाका नेता महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी लगायत नेताहरुले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए। राष्ट्रितालाई बलियो बनाउन मधेसी, थारु, जनजाति लगायत समुदायको भावनालाई समेट्नेगरी प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने मत उनीहरुले राखेका थिए।
कांग्रेसलाई पर्खेकै हो त जसपाले?
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि थप छलफल गर्ने समय सर्वदलीय बैकठमा माग गरेको सत्तापक्षको दावी छ। कांग्रेसले भने अन्त कतै छलफल गर्ने नभनेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्दै आएको छ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले नेपाली कांग्रेसको बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने र शंका गर्ने देशभित्र र बाहिरका सबैलाई १७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट एकमुष्ट जवाफ दिने बताएका छन्। थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संविधान संशोधन प्रस्ताव शुक्रबार (भोलि) टेबुल गर्न पनि माग गरेका छन्। पर्सीको बैठकबाट निर्णय गरेर संशोधनको पक्षमा मत राख्न आउने उनले बताएका छन्।
नेता थापा र कांग्रेस पार्टीको यो तर्कपछि जसपाले कांग्रेसलाई पर्खेको हो भन्ने तर्क समाप्त भएको देखिन्छ। कांग्रेसको यो निर्णयपछि जसपाले संशोधनको विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउनुपर्ने भएको छ।
जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले प्याकेजमा संविधान संशोधन नभए त्यसको भागिदार सरकार आफैं हुने चेतावनी दिए। ‘मधेस आन्दोलनमा मधेसी, जनजातिले आफ्नो पहिचानका लागि यति धेरै रगत बगाएका छन्। त्यसको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने। मधेसी, थारु समुदायको पहिचानको सवाल समेत राष्ट्रियताको सवाल भएकाले प्याकेजमा हल खोजिनुपर्ने महतो भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनमा अनेक बखेडा झिकेर टार्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यसो नगर्न महतोले चेतावनी दिए। संविधान संशोधनको पक्षमा सरकारले पटकपटक सम्झौता गरेकोले तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने महतोले बताए।
संविधान संशोधनको निर्णय कांग्रेस बैठकबाट
राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिन कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने भएको छ। संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर केन्द्रीय समिति बैठक १÷२ दिनभित्रै बस्ने तयारी रहेको नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीमा व्यवस्थित छलफल गरी संशोधनको विषयलाई एकमतले पारित गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘संसदमा भएका सबै दलले एक मतले संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने वातावरण बनाएर बाहिर एक ढिक्का भएको सन्देश दिनुपर्छ।’ जसपाले प्याकेजमा उठाएको संशोधनको प्रस्तावका विषयमा समेत छलफल हुनसक्ने शर्माको भनाइ छ।
जसपालाई थामथुम पार्ने प्रयास मात्रै होला त?
जसपाको प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषय कमजोर हुँदै गएको छ। नेकपा, कांग्रेस लगायत पार्टीले जसपाले उठाएको संविधान संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि प्याकेजमा संशोधन गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ। संविधान संशोधनमा सकारात्मक छौं भन्दै जसपालाई तत्काल थामथुम मात्रै गर्ने प्रयास भने दलहरुका बीचमा हुनसक्ने देखिन्छ।
उता नेकपा राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको विषयमा सबै दलबाट एकमतले संविधान संशोधन गराउन लागिपरेको छ। बीचमा अरु विषय राखेर झमेला नगर्ने मुडमा नेकपा छ। राष्ट्रियताको पक्षमा सबै दल एक छन् भन्ने देखाउन जसपालाई फकाउन नेकपाले कसरत गरिरहेको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनमा आफूलाई फाइदा देखे मात्रै जसपालाई सघाउने हो। तत्काल जसपालाई फाइदा हुनेगरी प्याकेजमा संशोधन गराउने पक्षमा कांग्रेस छैन।
नेकपा र कांग्रेस दुवै दल जसपालाई थामथुम पारेर प्याकेजमा संविधान संशोधन गराउने विषयलाई टार्ने पक्षमा छन्। व्यावहारिक रुपमा प्याकेजमा संशोधन गर्न नेकपाभन्दा कांग्रेस लचिलो भएको जसपाको बुझाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
