काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्न सहयोग पुग्नेतर्फ केन्द्रित रहने भएको छ। तरलता व्यवस्थापन गर्दै ब्याजदरलाई उपयुक्तस्तरमा राख्ने र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्न प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय, रोजगारी सिर्जना एवम् उद्यमशीलता विकासतर्फ वित्तीय साधन प्रोत्साहित गरी आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ।
भुक्तानी प्रणालीको विकासमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको समय तथा लागत कटौती गर्ने, सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरण गर्ने कार्यलाई जारी राखिनेछ राष्ट्र बैंकको कार्यदिशा रहनेछ। कोभिड-१९ महामारीले पार्न सक्ने थप प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी अर्थतन्त्रलाई पुनरोत्थान गर्न नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सामञ्जस्यता कायम हुनेगरी वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका व्यवस्थाहरु
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम गर्न चालिएका कदमबाट अर्थतन्त्रमा पर्न गएको असरलाई दृष्टिगत गरी तरलतालाई थप सहज बनाउने र ब्याजदर कटौती गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले २०७६ चैत १६ मा अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र रिपोदरमा कटौती गरेको थियो।
कोभिड—१९ महामारीका कारण प्रभावित भएका तर तोकिएका क्षेत्रका ऋणीहरुबाहेकका लागि २०७६ चैतमा कायम ब्याजदरमा आधार दरभन्दा कम नहुनेगरी २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपर्युक्त व्यवस्थाअन्तर्गत खुद्रा लघुवित्त कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ३ प्रतिशत र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी ब्याजदर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उत्पादनमुलक तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा माग हुने कर्जालाई ध्यानमा राखी पुनर्कर्जा कोषको सीमा वृद्धि गरी ६० अर्ब रूपैयाँ पुर्याउने र यसलाई क्रमिक रुपमा बढाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ। पुनर्कर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२०७६ चैतदेखि २०७७ जेठसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जा दायित्वहरुलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरुको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७६ पुस मसान्तसम्म साँवा र ब्याज नियमित भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरुले अल्पकालीन कर्जा माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहेतापनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म शीघ्र प्रक्रिया अपनाई कर्जा प्रकृया सुरु गरिएको ५ कार्यदिनभित्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जाको द्रूत प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा उपचार गर्न प्रयोग हुने आवश्यक वस्तुहरुको व्यवस्थापनका लागि माग हुने कर्जामा समेत लागू गरिएको छ।
कोभिड-१९ संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्नेगरी सेवा विस्तार वा स्तरोन्नति गर्न चाहने निजी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति लिएका तर संक्रमणका कारण रोजगार गन्तव्यमा जान नपाएका व्यक्तिहरुले संक्रमण जोखिम सकिएपश्चात् मुलुकभित्रै उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न कर्जा माग गरेमा निवेदन दिएको ७ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन 'काउन्टर साइकलिङ बफर' सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थगन गरिएको छ।
बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी कारोबार सहजीकरण गर्न र विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न 'आरटिजिएस' मार्फत् गरिने कारोबारमा २०७६ चैत १० देखि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेटजस्ता माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको सीमा वृद्धि गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
