हालसम्म प्राप्त स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी तथ्यांकले अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण कमी नै देखिएको छ। मुलुक भित्रको अनुपम भौगोलिक विविधताको कारणले हावापानी फरक फरक हुँदाका अतिरिक्त कोरोना परिक्षणको दायरा अहिलेसम्म निकै सिमित भएका कारण त्यति माथि छैन। यो संख्या हाल (जेठ १० गतेसम्म) ५८४ पुगेको छ र ३ जनाको ज्यान गएको छ।
हालसम्म यो अंक दक्षिण एशियाका अन्य छिमेकी मुलुकहरुको जनसंख्याको अनुपातमा कमै देखिए पनि केहीदिन यता संक्रमितकोसंख्या खासगरी दक्षिण तर्फ भारतीय सिमाना जोडिएका बाक्लो जनघनत्व भएका जिल्लामा निकै बढ्न थालेको छ। रिजर्भ ट्रान्सक्रिप्सन पोलिमेरेस चेन रिएक्सन (आरटी-पिसिआर) पद्धतिबाट हालसम्म करिब ४६ हजार व्यक्तिको मात्र परिक्षण भएकोले पनि यो संख्या कम देखिएको हुन सक्छ।
नेपालमा कोरोना परिक्षणको दायरा अत्यन्त सिमित रहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असर अन्य मुलुकका तुलनामा कमै देखिएको छ तापनि यसले खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने दुष्पपरिणाम गम्भीर हुन पुगेको छ। संक्रमणको जोखिमबाट सतर्क भै सुरिक्षत रहन सामाजिक दुरीका मानकहरु पालना गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको निर्देशन अनुरूप नेपालमा पनि चैत्र १० गतेदेखि लकडाउन सुरु गरेर पटकपटक लम्ब्याउदै निरन्तरता दिईएको छ।
शहर, बजार, हवाई सेवा लगायत विभिन्न यातायात सेवा, होटल, रेष्टुराँ, उद्योग, बन्द व्यापार, विभिन्न तहका शिक्षण संस्था, ट्राभल, टुर, ट्रेकिंग, माउण्टेनियरिंग, भौतिक निर्माण लगायत अधिकांश व्यवसायका कार्यालय, कार्यशालाएवं परियोजनाहरुकोआर्थिक सामाजिक गतिविधीहरु रोकिएपछि बेरोजगारी र गरिबी चुलिन थालेको छ।
संगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं कर्मचारीहरुमा मासिक पारिश्रमिक रोकिएको वा घटेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका ६० प्रतिशत श्रमिकहरुको रोजगारी लकडाउनको अवस्थामा अन्त्य भएको छ। दैनिक ज्यालाको आय आर्जनमा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु अत्याधिक पिडामा परेका छन्। रोजगारी त्याग्न बाध्य भएका व्यक्तिहरु दिनहुँ हजारौको संख्यामा सयौं किलोमिटरसम्म पैदल हिंडेर आफ्नो ग्रामिण वासस्थानतर्फ लागेका छन्।
भारत, मध्यपूर्व एशिया,मलेशिया जस्ता मुलुकहरुको अर्थतन्त्र पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ कार्यरत नेपाली आप्रवासीहरु वेरोजगार भएकाले लाखौं नेपालीहरु स्वदेश फर्कने प्रयासमा छन्। भारतबाट नेपाल फर्कन लागेका लाखौं नेपालीहरु दुई देशवीच सिमानामा रोकिएर अलपत्र परेका छन्।यसरी कोरोना प्रकोपका संक्रमण र लकडाउनको कारण निम्न आय भएका श्रमिक, सिमान्तकृत एवं असहाय वर्ग गरिवीको अत्याधिक मारमा परेका छन्।वेरोजगारी र लकडाउनले गर्दा पारिवारिक तनाव र महिला हिंसा बढेको साथै विद्यार्थी र वालबालिकामा अध्ययन गर्न विद्यालय जान नपाएकोले मनोवैज्ञानिक असर पनि परेको छ।
देशभरीको लकडाउनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने कृषि व्यवसाय, उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, यातायात, पर्यटन, भौतिक निर्माण तथा उर्जा लगायतका क्षेत्रका गतिविधिहरुमा गम्भीर रूपले शिथिलता आँउदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कतिपय क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत सरकारी लक्ष्यको तुलनामा विश्व बैंकको अनुमानमा १.५ र २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने छ। तथ्यांक विभागले गत महिनामा गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धि दर २.३ प्रतिशत रहने भएता पनि लकडाउन लम्बिदैं गएको अवस्थाले गर्दा लगभग १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान हुन थालेको छ। विभागको प्रक्षेपणमा होटल, रेष्टुँरा, यातायात संचार, उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर भने नकारात्मक रहने छ।
कोरोना महामारीको गम्भीर दुष्परिणाम विदेशी मुद्राको आर्जनमा पनि परेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत विदेशमा काम गर्ने आप्रवासीबाट आउने विप्रेषण हो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत वरावर हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सो आप्रवाह गतवर्षमा प्राप्त ८ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ भन्दा १५ देखी २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख श्रोत यसरी घट्दा भुक्तानी सन्तुलनको चालु खातामा आगामी दिनमा गम्भीर रूपले असर पार्नुका साथै विप्रेषण आयश्रोतमा भरपर्ने नेपालका करिव एक तिहाई भन्दा बढी घर परिवार मध्ये निम्न आय भएका वर्गको जीवन निर्वाहमा प्रतिकुल असर पर्न जादैंछ। पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन हुने विदेशी मुद्रा पनि यस वर्ष करिव ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ। यो अत्यन्त विडम्वनापूर्ण अवस्था हो।
२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउनुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेर घोषणा गरिएको नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमणका कारण बाह्य एवं आन्तरिक हवाई सेवा लगायतका पर्यटक सुविधाहरु रोक्नुपर्ने बाध्यकारी स्थिती सिर्जना भएको छ। यसको फलस्वरूप पर्यटन क्षेत्रका उच्च स्तरीय होटल रेष्टुराँ लगायत अधिकांश पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायहरु बन्द भएको अवस्था छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा हाल परेका नकारात्मक असरका कारण सन् २०२१ मा नेपालले अल्पविकसित मुलुकको तहवाट विकासोन्मुख तहमा स्तरोन्नती हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय स्तरको श्रेणीमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरु पुरा हुने सम्भावना अनिश्चित हुन पुगेको छ। यस वारेको भविष्य कोराना महामारीको अवस्था लम्विने अवधीमा निर्भर गर्नेछ। विकासोन्मुख मुलुकको स्तरमा पुग्न संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा तोकिएको ३ मापदण्डमध्ये दुई मापदण्ड पुरा गर्नु पर्नेमा नेपालले प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी मापदण्ड बाहेकका २ मापदण्ड २०१८ मा नै पुरा गरेको थियो।
तर अल्पविकसित मुलुकको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्राप्त हुने कतिपय वाणिज्य लगायतका सुविधाहरु गुम्ने भएकोले नेपालले विकासोन्मुख मुलुकको उपाधी लिन अस्विकार गर्यो। सन् २०२१ मा प्रति व्यक्ति आय १२३० डलर पुर्याएर तेस्रो शर्तसमेत पुरा गरी माथिल्लो स्तरमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रले २०२१ भित्र सो लक्ष्य पुरा गर्ने सम्भावना चुनौतिपूर्ण देखिन्छ। यस परिप्रेक्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन यसबाट परेको दुष्परिणाम संग जुध्नको साथै देशको आर्थिक समुन्नतीको लागी आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधार एवं कदमहरुका वारेमा यस प्रतिवेदनमा यसपछि चर्चा गरिदैं छ।
(नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनबाट साभार)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
