काठमाडौं- काठमाडौंदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक (द्रुर्त मार्ग) निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेना परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामै दुई महिनादेखि रुमल्लिएको छ। नेपाली सेनाले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि देश नै लकडाउन भएको बेला हतारमा मार्च ३१ मा कोरियाली कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीसँग फास्ट ट्र्याकको परामर्शदाताका लागि दुईपक्षीय सम्झौता गर्न पत्र काटेको थियो। सेनाले उक्त पत्र काटेलगत्तै परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया विवादमा आएको थियो।
छनौट प्रक्रिया विवादमा परेसँगै सेनाले पुनः अप्रिल ३ मार्च ३१ को पत्र संशोधन गर्दै ‘इस्यु अफ अफ नोटिफेकेसन’ भनेर दोस्रो पत्र पठाएको थियो। दोस्रो पत्र काटेको ३ दिनपछि पुनः अप्रिल ६ मा १५ दिनको समय दिँदै दुईपक्षीय सम्झौमा आउन सेनाले योसिनलाई पत्र काटेको थियो।
सेनाले योसिनसँगै नै २३ अप्रिलमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै दुईपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। तर, दुईपक्षीय सम्झौतापछि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलिया-को जेभीले छनौट प्रक्रियामा गडबढ भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा उजुरी गरेको थियो।
उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत शुक्रबार अर्थात् वैशाख २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। छलफलपछि पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वैशाख २९ गतेभित्र दुवै पक्षसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। तर, विवाद भइरहेको अवस्थामा फेरि सेनाले योसिनकै नेपाल प्रतिनिधि कम्पनी सितारा होमल्यान्ड सुकासु जेभीसँग जिओटेक्निकल अध्ययनको लागि भन्दै कम्पनी छनौट गरेको छ। योसँगै सेनाले द्रुर्तमार्गको डिजाइन, सुवरीवेक्षण र जिओटेक्निकल अध्ययनको लागि एउटै कम्पनी बनाएको छ। तर, यो बीचमा परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा विवाद आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सेनालाई २ पटकसम्म छलफलका लागि पत्र काटेको थियो।
पछिल्लो पटक खरिद कार्यालयले परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा मूल्यांकन कमिटीले तयारी पारेको आधार र आरएफपी (प्रस्ताव) आह्वान गर्दा उल्लेखित निमयबाहिर गएर कम्पनी छनौट नगर्न सुझाएको थियो। खरिद अनुगमन कार्यलयकै पत्र र सेनाले कम्पनी छनौटमा गरेको कमजोरीलाई औल्याउँदै स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलिया-को जेभीले उजुरी गरेको हो।
सेनाले तेस्रोपटक परामर्शदाता छनौटका लागि नोभेम्बर २७ मा ६ वटा कम्पनीको विस्तृत विवरण लिएको थियो। जसमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभी, चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङको जेभी, स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलिया-को जेभी, मेनहर्ट पिटिई सिंगापुर-को जेभी, इप्टिसा सर्भिस स्पेन-को जेभी र दासान कन्सल्यान्ट कोरिया-को जेभी छानिएका थिए।
तीमध्ये पाँच कम्पनीले परामर्शका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट दुई कम्पनी मात्र योग्य ठहर भए। यो कामको कूल लागत भने पौने २ अर्बको रहेको थियो। विस्तृत विवरण पेस गर्न सेनाले डिसेम्बर ३ मा जनवरी २७ सम्मको समय दिँदै कम्पनीहरूसँग आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरेको थियो।
सेनाले मागेअनुसार दुई वटा कम्पनी योसिन र माइनहार्टले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएका थिए। जसमा प्राविधिकतर्फ योसिनको ९१ दशमलव शून्य ९ अंक रहेको थियो भने अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टको ८८ दशमलव २५ थियो। टेन्डरमा प्राविधिक पक्षलाई ९० भार दिइएको थियो भने आर्थिक पक्षलाई १० प्रतिशत राखिएको थियो। सोही ९० लाई सय मान्दा योसिनको प्राविधिक पक्ष बलियो थियो।
तर, आर्थिक पाटोमा भने योसिनभन्दा माइनहार्टको रकम कम थियो। माइनहार्टले २ करोड ४ लाख २९ हजार २ सय ६८ मा कबुल गरेको थियो भने योसिनले २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलर कबुल गरेको थियो। यी दुईबीचको भिन्नता ७ लाख ३२ हजार ७ सय ८० डलर अर्थात् नेपाली रकममा ८ करोड ३४ लाख ३४ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर ११३ रुपैयाँ ८६ पैसाका दरले) थियो।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर शुल्कमा पनि माइनहार्टको भन्दा योसिनको नै बढी थियो। माइनहार्टले अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियर शुल्कमा ८२ लाख ४९ हजार १ सय ९८ डलर राखेको थियो भने योसिनले १ करोड १५ लाख २ हजार ९ सय ४० डलर कबुल गरेको थियो। यो दुई बीचको अन्तर ३२ लाख ५३ हजार ७ सय ४२ डलर थियो।
तर, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन सुरु गरेकै दिन योसिनलाइ दुईपक्षीय सम्झौतामा आउन भन्दै मार्च ३१ मा एक साताको समय दिएको हो।
समग्रमा योसिनले ९१ दशमलव ६३ (आर्थिक र प्राविधिक दुवै गरी) अंक पाएको र अर्को प्रतिस्पर्धी माइनहार्टले ८९ दशमलव ४३ अंकमात्रै पाएको भन्दै सेनाले हतारमा लकडाउनको बेला पारेर सम्झौता गर्ने तयारी गरेको स्रोत नै बताउँछ।
‘भाषागत त्रुटिका कारण आर्मीले नै स्पेनको इप्टिसा कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव अयोग्य ठहर गरेको थियो भने कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्दै दासानको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहरको गरेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, योसिनको आर्थिक प्रस्तावको कभर पेजभन्दा अन्य पेजमा कम्पनीको छाप र हस्ताक्षर नहुँदा पनि उसलाई नै ठेक्का दिने गरी काम गरेको छ।’ तर, प्रस्ताव आह्वान गर्दा करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्ने उल्लेख थिएन। अहिले सोही आधारलाइै टेकेर स्मेक इन्टरनेसनल अस्ट्रेलियाको जेभी खरिद कार्यलय पुगेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३७ अनुसार परामर्श सेवा खरिदमा आर्थिक प्रस्तावमा छनोट भएको कम्पनीसँग सेवाको कार्यक्षेत्र प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, सेनाले उक्त प्रक्रिया नै पूरा नगरेको स्रोतको दाबी छ। सेनाले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका हकमा सामान्य कमजोरी भएकाले ठूलो विषय नभएको बताउँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
