विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाले जुन प्रकारले मानव जातिलाई प्रभाव पारिरहेको छ, नेपाल पनि कोरोनाबाट आक्रान्त बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी विनियोजन विधयेक उपर छलफल गरिरहेका छौँ। यद्यपि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परम्परागत बजेटका केही सप्तरंगी विशेषताहरुको झलक पनि यहाँ आइरहेको छ। तर हामी जुन प्रकारको संकटमा छौँ, यो संकटलाई सामना गर्ने तहमा यसका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने तहमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु केन्द्रित हुन जरुरी छ।
खासगरी कोरोनाको प्रभावले विश्वव्यापी रुपमा बेरोजगारी बढ्ने गरिबीको संख्यामा वृद्धि हुने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु स्वदेश फर्कने, आपूर्तिमा न्यूनता आउने, महंगी वृद्धि हुने, रेमिट्यान्स घट्ने, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा कमी हुने, राजश्व न्यूनताका कारणले विकास आयोजनाहरु अवरुद्ध हुने, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता आउने, जनतामा मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक असर पर्ने, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता आउने, सामाजिक विभेद र अराजकता बढ्ने, वर्गीय असमानताको दूरी थप बढ्ने जस्ता जोखिमहरु प्रत्यक्ष रुपमा देखापर्ने अवस्था देखिएको छ। यहि प्रत्यक्ष प्रभाव न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले बजेटलाई केन्द्रित गर्नु जरुरी छ।
खासगरी यतिबेला कोरोनाको प्रभावले जुन ढंगले मानव जातिलाई संकट पैदा भइरहेको छ। जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको छ। कोरोनाको प्रकोपलाई नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारको उचित व्यवस्थापनको लागि बजेटले पहिलो प्राथमिकता तोक्नु जरुरी छ। यसको साथसाथमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा आउने ह्रासले आउँदो वर्ष खाद्य सुरक्षामा ठूलो संकट पैदा हुनेछ। खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने गरी बजेटको दोस्रो प्राथमिकता खाद्य सुरक्षामा केन्द्रित हुन जरुरत छ। तेस्रो कुरा विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाको प्रभावले रोजगारीमा ठूलो कटौती हुँदैछ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को अनुमानअनुसार २ दशमलब ७ बिलियन जनसंख्या कुनै न कुनै हिसाबले रोजगारीमा प्रभावित हुन्छ। त्यसमध्ये ९१ प्रतिशतभन्दा अझ ठूलो संख्या अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारी प्रभावित हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा ८६ दशमलव ४ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहे विश्वव्यापी रुपमा होस्, चाहे नेपालभित्र होस्, रोजगारीमा कोरोनाको ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेवाला छ। यसकारण बजेटको दोस्रो ज्यादै महत्वपूर्ण प्राथमिकता भइरहेको रोजगारीलाई कसरी कायम राख्ने, खोसिएको रोजगारीलाई कसरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने र नयाँ आउने श्रम शक्तिलाई कसरी रोजगारीका आधारहरु सिर्जना गर्ने? यो ढंगले सरकारले बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। नियमित रोजगारी, आंशिक रोजगारीमा बद्ली हुने, आंशिक रोजगारी खोसिने, श्रमिकहरुको क्रय क्षमता कम हुने र वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने, वृद्धि भएको वस्तुको मूल्य र श्रमिकको क्रय क्षमताको बीचमा रहेको दुरीले श्रमिकको जीवन, आम जनताको जीवन अत्यन्त आक्रान्त बन्ने भयावहपूर्ण अवस्था आउँदैछ।
यसलाई सामधान खोज्ने गरी बजेट आउन जरुरी छ। यो बाहेक केही नियमित आयोजनाहरु, चालु आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा समेत बजेटले ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। सबैभन्दा बेसी रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले के कुरामा जोड दिन जरुरी छ भने खास गरी नयाँ उद्योग र व्यवसायहरु जसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायहरुलाई ट्याक्स होली डे मार्फत प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ जनशक्ति रोजगारीका अवसर गुमाएर देशमा फर्कनुपर्ने एउटा कहाली लाग्दो अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ती लाखौँ नेपाली युवाहरुलाई नेपाल फर्काउने, व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्स्थापित गर्ने र रोजगारीका आधार सिर्जना गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसैगरी, कोरोना प्रकोपले जुन ढंगले आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेटले प्राथमिकता तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यो हाम्रो लागि केबल संकट मात्र छैन, नेपालको सन्दर्भमा तुलनात्मक हिसाबले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निमार्ण गर्ने हिसाबले यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ। यसलाई अवसरमा बदल्नका लागि सरकारले प्रतिस्थापन्न क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
उत्पादन, उत्पादकत्वलगायतका क्षेत्रहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ। खास गरी नेपालको सन्दर्भमा कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग व्यवसायहरुमा सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ। आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गर्ने र कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा कर वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने सन्दर्भमा सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ। जग्गाको अधिकतम उपयोगमार्फत लाखौँ युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकता तय गर्नु जरुरी छ। यसैगरी आन्तरिक उत्पादनले के कारणले बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन।
आज देशभित्रका उद्योग, व्यवसायहरुले के कारणले आफूलाई सहज बनाउन सकिरहेका छैनन्? यसको कारण पहिचान गर्ने र आन्तरिक उद्योगहरुलाई देशभित्रका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि यसलाई टिकाउनका लागि सरकारले त्यो प्रकारको उपचार खोज्नुपर्ने वा संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकातिर कोरोनाको संकट छ। तर, अर्कोतिर बजेटले धेरै विषयहरुमाथि ध्यान विकेन्द्रित गरिरहेको छ। बजेटले परम्परागत हिसाबले धेरै विषयहरुमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहला, म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहान्छु कोरोनाबाट उत्पन्न संकटले पारेको प्रतिकुल प्रभाव र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले जुन किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यक छ।
सरकारले समग्रतामा आम जनताको जीवनलाई बचाउनका लागि, श्रमिकको रोजगारी बचाउनका लागि श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि जुन प्रकारले बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसतर्फ सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अलि किटानका साथ ध्यान पुर्याओस्।
(नेकपा नेता एवं पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको मन्तव्यमा आधारित )
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764941657.png)
-1764939100.png)
-1764935841.png)
-1764934790.png)
-1764933611.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
