काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु प्रतिनिधि साभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्।
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि संसार नै होमिएकाले विश्वको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएकाले यसले विकासको परिभाषा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको खतिवडाको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटको सिद्दान्तको बारेमा बताउदै अर्थमन्त्री खतिवडाले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले विकास र सुशासनमा बजेट जोड दिइने र कोरोना रोगको महामारीले आर्थिक क्षति परेको त्यसलाई उकास्ने गरेर बजेट आउने जानकारी गराए। विकासका सिद्दान्त र प्राथमिकता पुनः परिभाषित हुन थालेको र सरकारले गरेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको पहलको कारण संख्या बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ।
बजेटमार्फत सरकारले संविधानले कल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद् उन्मुख आर्थिक विकास गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्राथमिकता दिने तथा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई बजेटले जोड हुने जानकारी संसदलाई गराएका हुन्।
‘अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अन्त्य गर्न आर्थिक विकासलाई द्रुत गतिमा लैजान जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कोरोनाको कारण व्यवसायीलाई परेको असर न्यूनिकरण गर्न करमा कर सहुलियत दिने र मौद्रिक उपकरण मार्फत सहुलियत बढाउइनेछ।’
यस्तै बजेटले विकास आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने तथा राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र करको दायरा बढाउनेमा केन्द्रित हुनेछ। स्वास्थ्य प्रणालीमा जोड दिने नीति लिएर सरकारले अब स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने नीति बजेटमा लिने भएको छ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने तथा दक्ष जनशक्ति बढाउनको लागि प्राविधिक शिक्षमा जोड दिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई देशभित्र रोजगारी दिने तथा साना तथा मझौला व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति बजेटले लिने छ। यस्तै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने तथा सिपमुलक तालिम र श्रमिकको पारिवारिक र आर्थिक हित समेत बजेटले उच्च प्राथमिकता दिनेछ।
बैदेशिक रोजगारीमा समस्या देखिएको हुँदा स्वदेशमा काम र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अवसरमा केन्द्रीत हुने र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। उनले सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई आर्थिक क्षमताको आधारमा संचालन गर्ने योजना सरकारको रहेको जानककारी दिए।
भूमि बैंकलाई प्राथमिकता दिने बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनको नीति सरकारले लिने भएको छ। निजी क्षेत्रमा स्टार्टअपहरुको जोड दिने सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने प्राथमिकता सरकारले राखेको छ।
होटल र एयरलाइन्सको पुनरोत्थानलाई प्राथमिकता दिनको लागि सरकारले सहुलितय प्याकेज घोषणा गर्ने भएको छ। भूकम्पपछिको पुननिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
बजेटको स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि अब आयोजना पुनःप्राथमिकरण गरेर बजेट तर्जुमा हुने छ। लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउने नीति लिइने खतिवडाले जानकारी गराए।
सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण गर्ने र अति आवश्यक भएमा मात्र बजेट र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन्। यस्तै विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले खतिवडाले संसदमा गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
