काठमाडौं- सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण हुने संक्रमण रोक्न गरेको लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्देशिका तयार पारेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च भएको सार्वजनिक सवारी लकडाउनपछि के कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशिका तयार पारेको हो।
देश लकडाउनमा रहेकाले हाल सार्वजनिक यातायातलगायत सबै क्षत्रे ठप्प रहेका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणउन्मुख भएपछि लकडाउन हटेपछि सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात के कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘विभागले अध्ययन गरेर लकडाउनपछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा कसरी जोखिममुक्त बनाउन सकिन्छ भनेर निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेकाे छ,’ हमालले भने, ‘अब सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन्छौं।’
विभागले बनाएको निर्देशिका यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्थापक, यातायात सेवा प्रदायक कम्पनी, सेवामा कार्यरत कर्मचारी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ता यात्रुले पालना गर्नुपर्ने छ। विभागले तयार पारेको कोभिड–१९ लकडाउनपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका २०७७ काे मुख्य उद्देश्य लकडाउनपछिको यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीको आवागमनमा सरलता एवं सहजता प्रदान गर्नु रहेको छ।
यस्तै यातायात सेवामा संलग्न कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राखी यात्रुहरुलाई यात्रा स्टेशनमा सामाजिक दूरी कायम गराउनु रहेको छ। सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूति गराउने नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको विभागको भनाइ छ।
यातायातका साधनहरुले हरेक टिप (खेप)पछि डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने र यससँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। निर्देशिकामा यात्रुले गर्नुपर्ने र चालक तथा सहचालकले गर्नुपर्ने सबै व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यात्रा गरेबापत यात्रुले तिर्नु भाडा सकेसम्म मोबाइल बेस्ट स्क्यान एन्ड पे वा कार्ड वा इलेक्ट्रिोनिक भुक्तनी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
ट्राफिक प्रहरीले समेत अनावश्यक रुपमा बसभित्र प्रवेश गर्न नपाइने, सडक प्रयोगकर्ताले नयाँ निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विभागले नयाँ निर्देशिकाको अनुगमनका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन अनुगमन समितिसमेत बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिसमेत बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीमा यात्रु राख्दा एउटा सिट खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ४० जना यात्रु सिट भएको बसमा २२/२३ जनामात्र बोक्न पाउने सिट प्लान विभागले प्रस्ताव गरेको छ। अल्टर सिट भएको ठाउँमा यात्रु उभ्याउन मिल्ने व्यवस्थासमेत छ।
यसरी यात्रु घटाएर सवारी सञ्चालन गर्दा व्यवसायीलाई लागतमै नोक्सान हुने भएकाले यस बारेमा समेत छलफल गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। यसका लागि के गर्ने भन्ने निर्णय सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेपछि मात्र टुंगोमा पुगिने विभागको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
