काठमाडौं- सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि गठन गरेको क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ४९५ क्षेत्र सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका हुन्।
सरकारले साउन ५ गते कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो। ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोलमा आधारित भएर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार ३५ वटा सिंगै जिल्ला प्रतिनिधिसभाका लागि एउटा क्षेत्रमा सीमित गरिएको छ।
२ नम्बर प्रदेशका हरेक जिल्लालाई ४ क्षेत्र बनाइएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै ३ नम्बर प्रदेशमा ३३ क्षेत्र रहनेछन्। २ नम्बरमा ३२, १ नम्बर प्रदेशमा २८, ४ नम्बरमा १८, ५ नम्बरमा २६, ६ नम्बरमा १२ र ७ नम्बरमा १६ प्रतिनिधिसभाका क्षेत्र कायम भएका छन्।
२१ वटा जिल्ला २ क्षेत्रका हुनेछन् भने ७ जिल्ला ३ क्षेत्रका कायम हुने भएका छन्। ९ जिल्ला ४ निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएका छन्। झापा, रुपन्देही, कैलाली ५ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला हुनेछन्। मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भने काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने भएको छ।
प्रदेशगत रुपमा १ नम्बरमा ५६ प्रदेश क्षेत्र रहनेछन्। ३ नम्बरमा सबैभन्दा बढी ६६ रहनेछन् भने २ नम्बरमा ६४ क्षेत्र रहनेछन्। २ नम्बरमा ३६, ५ नम्बरमा ५२, ६ नम्बरमा २४, ७ नम्बरमा ३२ प्रदेशगत निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।