काठमाडौं- समस्यामा परेका बैंकका ऋणीलाई २ प्रतिशत विन्दू ब्याज छुट दिने राष्ट्र बैंकको निर्देशन प्रति बैंकहरुले असहमति जनाएका छन्। यसका लागि बैंकर एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चौथो त्रैमासमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउन हुँदा समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई बैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २ प्रतिशत विन्दू ब्याज छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरु थप समस्यामा पर्ने बैंकरहरु बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लगभग सबै ऋणीलाई २ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बताए। यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई मात्रै भार पर्ने हुँदा यसमा सरकारको पनि केही राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने शेरचनको तर्क छ।
यस्तो राहत बैंकिङ प्रणालीमार्फत् छुट दिने व्यवस्था राम्रो भएपनि पूर्णरूपमा बैंकहरुलाई नै भार पर्ने गरी छुट दिन लगाउनु जायज नभएको पूर्वबैंकर रत्नराज बज्राचार्यले बताए। ब्याजमा छुट दिए बापत नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सहुलियतले बैंकहरुले खोक्रो नाफा गर्ने उनको विश्लेषण छ।
अहिले आम्दानी नभएको रकमलाई आम्दानीमा बाँध्ने व्यवस्थाले तत्कालका लागि धेरै नाफा देखिए पनि भविष्यमा यसले बैंकको समग्र वित्तीय अवस्थालाई प्रभाव पार्ने उनले बताए। 'नभएको ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाउने र खराब कर्जालाई प्रभिजनिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्थाले तत्कालका लागि सुविधा दिएको भ्रम पैदा गरेको छ,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत सुविधाले तत्काल बैंकको नाफा बढ्ने छ। नाफा बढ्दा शेयरधनी, बैंकका कर्मचारी तथा करमार्फत् राज्यलाई फाइदा पुर्याए पनि १/२ वर्षमा यसको यथार्थ विषय अगाडि आउँदा ढिला भइसक्ने बज्राचार्यले बताए।
आजको वस्तुस्थितिअनुसार वास्तविक हिसाब देखाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 'एउटा पक्षलाई राहत दिँदा अर्को पक्षको वित्तीय अवस्था नै बिग्रने गरी काम गरेर अगाडि बढ्नु भएन,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा सबैको विश्वास जगाइ राख्ने प्रयास गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले बताए। भविष्यमा लकडाउन खुलेपछि अवस्था सामान्य हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यस्तो राहत प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए।
अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकिङ क्षेत्र सबल र बलियो भएको हुँदा यस्तो व्यवस्थाले केही फरक नपर्ने राष्ट्र बैंकको धारणा छ। बैंकहरुले दिएको छुट बापत केही व्यवस्थाहरुमा खुकुलो बनाइएको भट्टले बताए।
बैंकहरुले धेरै लामो समयदेखि सिसिडी खुकुलो बनाउन अनुरोध गर्दै आएका थिए। यस बापत बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढेको छ। बैंकहरुले यस्तो बेलामा नाफालाई मात्रै हेर्ने भन्दा पनि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
सरकारले बैंकिङ क्षेत्र बलियो छ भनी घाँटी निमोठ्ने काम ठीक नभएको बज्राचार्य बताउँछन्। सामान्य अवस्थामा कर लिने सरकारले संकटको समयमा राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बैंकरहरुकाे भनाइ छ।
अहिले दिने भनिएको छुटले होटल पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रका व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रभाव नपर्ने उनीहरु बताउँछन्। यस्ता क्षेत्रका व्यवसायीलाई पुरै ब्याज छुट दिए पनि अवस्था सहज हुने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
