काठमाडौं-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख रुयैयाँ बराबरको बराबरको सिलिङ पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव लिलाराज पौडेल जानकारी दिए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। अब हरेक महाशाखाको शीर्षक अनुसारको सिलसिलेवार छलफल हुन बाँकी छ। सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम थपघट हुनेछ।’
अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालूतर्फ ३५ अर्ब ७४ करोड ९ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ नबढाई बजेट तर्जुमा लागि भनेको थियो। यो बजेट संघका लागि मात्र तोकिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समेत ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो सम्पूर्ण बजेटको करिब ५ प्रतिशत मात्र हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सम्पूर्ण बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट प्रतिशत घट्दै गएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव पौडेल चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट बढ्ने अपेक्षा राखेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य बिमाका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य बिमामा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि महामारी तथा रोग नियन्त्रणलाई जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस पटक महामारी र रोग नियन्त्रणलाई विशेष ध्यान दिएको छ तर सोही त्यसको यस्तै मोडल हुने भन्ने अझै तय भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल हुन बाँकी छ,’ उपसचिव पौडेलले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को विश्वव्यापी महामारी मध्यनजर गर्दै संघ र प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले संघमा ३०० बेड र सात प्रदेशमा ५० बेडको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। हरेक प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ।
महामारी निम्त्याउन सक्ने सरुवा रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र अन्य स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनका लागि छिटो–छरितो तयारी तथा प्रतिकार्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन कोष खडा गरिने र सात प्रदेशमा पनि एक स्वास्थ्य आपतकालीन कोष स्थापना गरिने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।
मन्त्रालयले संगठन संरचना परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा संघ न्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोग नियन्त्रणको मूल जिम्मेवारी सहितको (एनसिडिसी) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
एनसिडिसीको चर्चा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। तर सधैं बहस हुने तर त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न भने सकेको छैन।
यसपटक कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्व महामारी मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले पुनः एनसिडिसीको विषय उठान गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि, औजार, उपकरणलगायत चिकित्सकीय प्रयोगमा आउने इलेक्ट्रिक डिभाइस, सौन्दर्य संसाधन समेतको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न स्वायत्त नियमनकारी संस्था खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए) स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि हालको औषधि व्यवस्था विभाग खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा लाखौँ नेपालीले झेलिरहेको स्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दश हजारभन्दा बढी कामदार कार्यरत गन्तव्य राष्ट्रस्थित नेपाली नियोगमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने व्यवस्था गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा आगामी आर्थिक वर्षमा मलेसिया, कतार र साउदी अरबमा स्वास्थ्य सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।
हरेक प्रदेशमा विशिष्टकृत सेवा विस्तार
हरेक प्रदेशमा विशिष्टकृत सेवा विस्तार गर्न हरेक मेडिकल कलेजले जिल्लास्तरीय एक प्रादेशिक अस्पतालाई शल्यचिकित्सा सहितको सेवा गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागिएको छ।
हरेक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गर्ने, संघ अन्तर्गतका केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानहरूमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्तावमा मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई उपचार सहुलियतमा थालासेमिया, हिमोफिलिया, अप्लास्टिक एनिमिया र स्ट्रोक रोगहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। योसँगै ८ वटा कडा रोग बढाएर गरी १२ पुर्याउने मन्त्रालयको योजना छ।
नसर्ने रोग रोकथामका उपायहरू सम्बन्धी प्रस्तावमा देशभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाबाट ४० वर्ष माथिका नागरिकलाई ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा आल्बुमिन, ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
महामारीजन्य अवस्थाको निगरानी, पहिचान तथा नियन्त्रण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडाैं, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हेल्थ डेस्क संरचना निर्माण गर्ने बताइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ वटा खुला सीमा–नाका रसुवाको रसुवागढी, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, विराटनगरको रानी भन्सार, जलेश्वरको भिट्टामोड, वीरगञ्जको वीरगञ्ज भन्सार, भैरहवाको बेलहिया, नेपालगञ्जको जमुनाह, धनगढीको मोहना, टीकापुरको खद्रौला र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको स्थायी हेल्थ डेस्क संरचना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल आगमनमा पूर्व जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जोखिम रोगको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
