काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट सिर्जित अवस्थाबाट प्रभावित ऋणीलाई सहुलित दिने राहत प्याकेजमा बैंकहरुलाई मार पर्ने देखिएपछि केही नीतिगत सुविधा प्रदान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिनेदेखि लिएर पुनकर्जासम्मको व्यवस्था गरेको छ।
यसै क्रममा बैंकहरुको नाफामा ठूलो असर पर्छ। त्यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले खर्च कटौतीको उपाय सुझाएको छ। मंगलबार जारी निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसअघि कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष कर्मचारीको कूल तलब भत्ताको तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लकडाउन अवधिभर नविकरण गर्नुपर्नेमा लकडाउनको कारणले नविकरण नभएका कर्जाहरु वा नियामकीय निर्देशनका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाहरु सुक्ष्म निगरानी वर्गमा नविकरण गर्न अनिवार्य हुने छैन।
संशोधनकै क्रममा विदेशी बैंक वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासँग विदेशी मुद्रामा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋण वा निक्षेप लिएको भएमा यस्तो रकमलाई यस खण्डको प्रयोजनको लागि स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेका दुई वा दुई वर्षभन्दा बढि अवधिका मुद्दती निक्षेप रकम बराबरको शत प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा सुविधा कर्जा प्रवाह गरेको ७ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पुर्ण कर्जा/ सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ।
बोलकबोलको आधारम संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदरमा नबढ्ने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने भएको छ। यसरी प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन।
कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टा छुट्टै प्रिमियम दर तय गरी त्रैमासिक रुपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यसरी ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा निश्चित प्रकारको आवधिक कर्जाका लागि तोकिएको अवधिभर व्याजदर परिवर्तन नुहने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरी सो समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शिर्षकअनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रकाशित प्रिमियम दर परिवर्तन गर्दा अर्धवार्षिकभन्दा कम समयावधिमा पनि प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
परियोजना कर्जाको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित १५ लाख रुपैयाँसम्मको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यस्तो पनरकर्जा सुविधा उपयोग गर्दाको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बन्धित ऋणीबाट ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कूल निक्षेप दायित्वको तीन प्रतिशत अनिवार्य मौज्दातबापत नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्यूनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर ‘बैंकदर’ ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
