नागढुँगा- ‘अघिल्लो दिन राति खिचेको फोटो भिडियो, भोलिपल्ट ५ः२२ बजे अपलोड गरियो। त्यतिबेलासम्म त्यसको ब्यवस्थापन भइसक्थ्यो तर सरकारलाई थाहा भएन। त्यस्तो स्थितिमा मेरो आग्रह अनुरोध छ सरकारलाई जानकारी गराउनुहोस्’ यो भनाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो।
सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेर घर गइरहेका नागरिकबारे यदि सरकारले जानकारी पाएमा त्यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने थिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय र सरकारको काम गराइमा भने मेल देखिँदैन। आइतबार सरकारी सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा सरकार आफ्ना नागरिकबारे जानकार नहुँदा नागरिकले दुःख पाएको बुझिन्थ्यो।
‘सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कुनै ठाउँमा मान्छे अलपत्र परेको देख्नु भयो भने पर्खिएर त्यो अलपत्रताको, त्यो दुःखको प्रसारण भोलिपल्ट गर्ने होइन, हेलो सरकारको नम्बर त उहाँहरुलाई थाहा होला त्यसमा बताइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरुले निन्दाको फेहरिस्त, गालीगलौजको फेहरिस्त दिनुभन्दा सरकारको कुनै निकायमा यस्तो छ यसको व्यवस्था होस् भनेर एउटा टेलिफोन गरिदिए हुन्थ्यो’ प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो यो।
तर तीन तहको यो शासन व्यवस्थामा नागरिकको दैलोमा नै सरकार छ। सरकार मातहतका अरु निकाय त नागरिक निगरानीमा हरक्षण छँदैछन्। यस्तोमा सडकमा निस्किएर घर फर्कने यात्रुका ताँति लागेको यतिका दिनसम्म सरकारलाई थाहा थिएन, पत्रकारले मात्र कहाँबाट थाहा पाए भन्नु हाँस्नसमेत नसकिने विषय हो।
हिँडेर जाने यात्रुहरुलाई सिन्धुली, धादिङ, चितवन लगायतका केही स्थानमा स्थानीय तहले मिलेसम्मको बाटो गाडीमा पठाइदिने काम पनि गरिरहेकै छन्। ठाउँ ठाउँमा स्थानीय तह र नागरिकको समेत प्रयासमा खाना, पानीको व्यवस्था पनि भइरहेको छ। गएको शनिबार थानकोटबाटै पनि त्यही क्षेत्रकी नेकपाकी सांसद अञ्जना विशंखेलगायतको पहलमा अलपत्र केही नागरिकलाई गाडी चढाएर गन्तव्यमा पठाइएको थियो।
गएको शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पनि बाटोमा हिँडिरहेका मजदुरका लागि निःशुल्क यातायात व्यवस्था गरेर घर लैजानु भन्ने आदेश दिएको थियो। स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जान चाहनेलाई लगत राखिकन पठाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश आएको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले भने वालुवाटारमा केही मन्त्री राखेर ‘मजदुर जहाँ छन् त्यहीँ राख्नु, खाने कुरा नभए पुर्याउनु’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए।
यता र उताका यस्ता रनभुल्लमा सडकमा दुःख पाइरहेका धेरै श्रमिकहरु दुःखमै छन्। थानकोटबाट नै शनिबार बेलुका तीन सय दुई जनालाई गाडीमा पठाएपछि आइतबार पनि दुई सयभन्दा बढी मजदुरहरु त्रिभुवन पार्कमा पुगेका थिए। तर हरेक दिन त्यसरी पठाउन सम्भव नहुने बताइयो। यतिका दिनदेखि हिँडिरहेका अरु जस्तै उनीहरु पनि हिँड्न कस्सिए।
यसरी धुलिखेलको बाटो हुँदै पूर्व जानेहरु र थानकोटको बाटो हुँदै पश्चिम जानेहरुको ताँति सरकारले नदेखेको भने होइन। कि त प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि झुक्याइएको छ कि त सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै हुन्। होइन भने स्थानीय सरकारका केही अधिकारी त्यसरी हिँडेका गएका नागरिकको सहयोगका लागि पहिलो दिनदेखि लागिपरेका पनि छन्।
त्यसरी नै हिँड्ने यात्रुहरुको सहयोगमा लागिरहेका चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ नागढुंगामा चाउचाउ र पानी बाँडिरहेका भेटिन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्- ‘भोकाएकालाई सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गरेको छ। सरकारले थाहा पाउने वित्तिकै सडकमा मान्छे देखिँदैन किनभने त्यसको व्यवस्था सरकारले गरेको छ, गर्छ।’ तर काठमाडौंको प्रमुख नाका नागढुंगामा नै प्रकाश श्रेष्ठ जस्ता वडाध्यक्ष चाउचाउ र पानी बाँड्दै राम्ररी जानुहोला भनेर बस्न बाध्य छन्। किन त?
काठमाडौंमा बस्न मुस्किल भयो भन्दै सयौँ किलोमिटर पैदल हिँडेका श्रमिकहरु उनीहरुले देखिरहेका छन्। त्यसैले सडकमा निस्किएर सकेको केही गरौँ भन्नेमा छन्। तर स्थानीय तहकै एक अंग उनीहरु आफू स्वयम नै सरकार हौँ भन्ने नजाने जस्तो ‘यो देशमा सरकार नै छैन’ भनेजस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तीन तहको शासन व्यवस्थामा को सरकार हो र को होइन भन्ने यस्तो रनभुल्ल हुन नहुने हो।
नागढुंगामा पैदल हिँडिरहेका श्रमिकलाई चाउचाउ र पानी बाँड्दै गर्दा भेटिएका चन्द्रागिरी नगरपालिकाका वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठसँग हामीले केहीबेर कुराकानी गरेका छौँ-
यो बाटो श्रमिकहरु हिँड्दै घर जान थालेको त धेरै दिन नै भयो होइन र? कस्तो देखिन्छ अवस्था?
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देश लकडाउनमा छ। विगत २७/२८ दिनदेखिको लकडाउनले आवागमन समेत रोकिएको अवस्था छ। यसले मजदुर वर्गलाई निक्कै मार परेको देखिन्छ। त्यसैले सयौं मानिसहरु हिँडेरै आफ्नो घर जान तयार भएर हिँडिरहेका छन्। एक हप्ता अघितिर भन्दा जानेको संख्या अहिले भने कम छ।
चन्द्रागिरी नगरपालीका काठमाडौं भित्रने र बाहिरिने सबैभन्दा ठूलो नाका भएकाले हामीले यहाँबाट हिँडेर घर जानेहरुका लागि पानी तथा चाउचाउ र विस्कुट उपलब्ध गराइरहेका छौं। चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर १२ र सामाजिक संस्था सद्भाव नेपालले संयुक्त रुपमा यो काम गर्दै आएका छौं। हामीले यो काम मानिसहरु हिँडेर जान थालेदेखि नै गर्दै आएका हो।
यसरी सामाजिक संस्थासँग चाउचाउ पानी बाँढ्ने भन्दा पनि नहुनेका लागि स्थानीय तहले अहिले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन र?
लकडाउनको दोस्रो सातादेखि हामीले हाम्रो वडामा राहत वितरण थालेका हौं। वडामा खान मुस्किल भएकाहरुलाई हेरिरहेकै छौँ। त्यसलगत्तै बाटोमा बसेर हिँड्दै घर जाने पैदल यात्रुलाई निःशुल्क पानी तथा केही चाउचाउ वितरण गरिरहेका छौं। यसरी पानी वितरण गर्ने काम थानकोटमा ४ नम्बर वडाले पनि गरिरहेको छ। यो कामका लागि हामीले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर गर्दै आएका छौं।
दुःख नै पाएर हिँड्न बाध्यहरुलाई कतै पहल गरेर गाडीमा पठाउन सकिन्थ्यो कि?
५ सय किलोमिटरभन्दा बढीसम्म हिँडेर जान तयार भएका मानिसहरुलाई हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरेर भेटिएसम्म मालबाहक ट्रकमा राखेर पठाइदिने गरेका पनि छौं। बर्दिया जाने मानिसलाई उता जाने ट्रक भेटिएन भने हेटौंडा जाने ट्रकलाई नारायानघाटसम्म भने पनि छोडिदिनु होला भनेर पठाउने गरेका पनि छौं।
बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने श्रमिक वर्ग लकडाउन लम्बिएसँगै हिँडेरै घरजान तयार भएजस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ भोकै मर्नभन्दा घरै गएर मरौं भन्ने लागेर मानिसहरु हिँड्न तयार भएका हुन्। मानिसहरुले ज्यादै नै दुःख पाइरहेका छन् उनीहरुलाई कुनै व्यवस्था गरेर राख्ने वा सुरक्षित पठाउने भन्नेमा राज्यले पनि सोच्नुपर्ने हो, यस्तो देख्दा त लाग्छ कि यहाँ सरकारै छैन।
यसरी हिँडेर जानेहरुलाई तपाइँकै १२ नम्बर वडामा पर्ने नागढुँगा वरपर कतै सुरक्षित हिसाबले राख्ने व्यवस्था गर्न सकिँदैन?
हामीले मानिसहरुलाई यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि भन्ने पनि सोचेका हौं। तर यो त देशभरिकै नाका हो। यहाँ त हजारौं मानिसहरुको आवतजावत हुन्छ। उहाँहरु सबैलाई सुरक्षित रुपमा राखेर खाना खुवाउन त हामीबाट मात्र सम्भव छैन।
त्यसमा पनि कोठाबाट आएकाहरु यहाँ बस्न तयार छैनन्। उनीहरु जसरी हुन्छ घरै जाने भन्ने छ। त्यही भएर हामीले सकेको सहयोग र सहजीकरण गरिरहेका छौं। यसका लागि आवश्यक पर्ने पैसा नगरपालिका र विभिन्न सामाजिक संस्थाबाट जोहो गर्दै आएका छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।