संकटको घडीमा सरकारका हरेक कदमलाई जुन किसिमको सहयोग सरकारलाई गर्नुभएको छ त्यसको सह्राना गर्दछौं। बजारमा व्यापार र आपूर्तिमा भएको सहजताका लागि म तपाईंहरुमार्फत सम्पूर्ण व्यवसायीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सुरुका दिनमा आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ कि, खाने मान्छेले खान पाउँदैन कि भन्ने डर थियो। कालाबजारी हुन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको थियो। त्यसलाई तपाईंहरुले गलत सावित गरिदिनु भएको छ। पारदर्शी व्यवसाय गर्ने तपाईंहरुको भावनाको म सम्मान गर्दछु। लकडाउनको अवधि सकिएपछि व्यवसायलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवसाय सहज बनाउने र पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकार काम गरिरहेको छ।
हामीले राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा लकडाउनको अवधिमा नेपालले संक्रमणको जोखिम पार गर्छ भन्ने सरकारको अनुमान थियो। विश्वका धेरै मुलुकमा भएको संक्रमणको स्थिति र बलिया मुलुकको अवस्था हेर्दा हामीले दूरदर्शी दृष्टिकोण नै राखेको देखियो। मन्त्रिपरिषदले समयमै निर्णय गरेर नाका बन्द गरेका कारण जोखिम कम भएको हो। तर पनि छिमेकी मुलुकबाट हुने जोखिम त अझै छ।
हामीले अहिलेसम्म गरेका प्रयासले आन्तरिकतर्फ संक्रमण विस्तारको जोखिम कम छ। त्यसकारण केही व्यवसाय र केही भौगोलिक क्षेत्रमा खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौं। यसतर्फ सरकारको प्रयास रहन्छ।
राहतका लागि सरकारको क्षमता सिमित छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। राजस्वको स्रोत आयात हो। त्यो घटेको छ। चैत महिनामा आयात घटेका कारण सरकारको आय घटेको छ। तपाईंहरुले भनेजस्तै भएका कोषका परिचालन र सरकारको ट्रेजरी खर्च गर्ने दुईवटा विकल्प हो। हाम्रो ट्रेजरी त्यति सहज अवस्थामा छैन।
हामीसँग भएका साधन स्रोत र संस्थागत संरचनाको प्रयोग गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनेछौं। बैंकिङ प्रणालीबाट दिइने राहत हुनसक्छ। हाम्रा युटिलिटी सेवा र करको माध्यमबाट दिने सुविधा पनि हुन सक्छन्। श्रम बजारको माध्यमबाट दिइने सुविधा हुन सक्छन् त्यसका लागि हामी तयार छौं।
सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त अध्ययन कार्यदल बनाऔं भन्ने यहाँहरुको प्रस्ताव छ। सरकारले विभिन्न कोणमा अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसमा तपाईंहरुलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ। निजी क्षेत्रका समस्याहरुलाई एकमत बनाएर अघि बढाउन सकिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले धेरै नाफा कमाउने बेला होइन। उहाँहरुले कर्जा लिएका ग्राहकलाई ऋण तिर्ने समय बढाउने सुविधा दिनुभएको छ। अन्य कुराहरु पनि हामी हेर्दै जानेछौँ।
अहिले दुईवटा अवसर सिर्जना भएका छन्। पहिलो कुरा त इ-गभर्नेन्स, इ-कमर्स र विद्युतीय कारोबारका लागि सुवर्ण अवसर आएको छ। हाम्रा सरकारी मिटिङ पनि भिडियो कन्फरेन्सिङबाट हुन थालेको छ। पसलहरुले सामान इ-कमर्सबाट दिन थालेका छन्। बैंकिङ र भन्सार पनि अब क्रमश: त्यसतर्फ लैजान सकिन्छ। हामीले भन्सार प्रशासनलाई इ-डकुमेन्टका आधारमा जाँचपास गर्न भनेका छौँ।
लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन राम्रो हुन्छ। मैले पर्यटन बोर्डका प्रमुखलाई अक्टोबरको सिजनमा चीनबाट आउने पर्यटकलक्षित गरी कार्यक्रम बनाउनुस् भनेको छु। यो राजनीतिक तहबाट काम गर्ने विषय हो। त्यसमा हामी काम गर्छौं।
सरकारले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा 'रिकभरी प्लान' बनाइरहेका छौं। प्रतिबद्धता भएका लगानी छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीको स्वीकृति छिटो दिने र बजारमा सकेसम्म धेरै लगानी परिचालनको वातावरण बनाउने हो। केही अनुत्पादक खर्च कम गरौं भनेका छौं। यो भनिरहँदा आन्तरिकरूपमा उत्पादन भएका वस्तु र सेवा खपत हुन्छ भने त्यो ठूलो कुरा होइन। हाम्रा तरकारी र फलफूल खपत हुन्छ, पार्टी प्यालेस चल्छ भने ठूलो कुरा मान्नु भएन। आन्तरिक उत्पादन बढाउने नै हाम्रो नीति हो।
कृषिमा टुटेको उत्पादन श्रृङ्खला फेरि जोड्ने अवसर आएको छ। हिजो बाध्यताले त्यो रोकिएको छ। लामो समयको द्वन्द्वका कारण त्यो अवरुद्ध भएको थियो। शान्ति प्रकृयापछि पनि त्यो रोकिएन। अब बाहिर रोजगारीका अवसर गुम्दैछन्। त्यसले हामीलाई एउटा अवसर दिँदैछ।
बाहिरबाट आउनुभएकालाई यहाँको आवश्यकताअनुसार सीप रहेनछ भने सरकारले सीप दिन्छ। रोजगारी दिने काम निजी क्षेत्रको हो। त्यो काम तपाईंहरुले गर्नुहुन्छ।
हामीले आफ्नै ऊर्जा धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। गाडीदेखि चुलोसम्म अब विद्युतीय बनाउनुपर्छ। इन्डक्सनको भन्सार घटाइएको छ। ग्रामीण भेगसम्म राम्रो विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ।
अहिले विश्वव्यापीरुपमा मानिसको जीवन पनि रक्षा गरौं र आर्थिक कृयाकलाप पनि पहिले जस्तै गरौँ भन्ने कुरा चाँहि एकैपटक हुन सक्दैन।
मानिसहरु रोगबाट मात्रै होइन भोकले मर्छन् भन्नेकुरा हामीलई राम्रोसँग थाहा छ। धेरैले सिकाइरहनु भएको छ। यसैका लागि सरकारले ढुवानी सहजता, बाली लगाउन सहजता जस्ता व्यवस्था गरेको छ। मानिसले किनेर खान नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भनेर राहत भनेको हो।
संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई चैतको तलब दिनुस् भनेको हो। असंगठित क्षेत्रका लागि राहत दिइएको हो। जसलाई राहत नलिई खान पुग्छ कृपया लाइनमा नलागिदिनुस्। सबै मान्छे राहतको लाइनमा बस्दा पाउनुपर्नेले नपाउने र नचाहिनेले राहत पाउन सक्छ।
जहाँसम्म सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ, चैतको सरकारले व्यहोर्छ। आवश्यक परे थप हेर्छौं। अब विस्तारै नेपालकै नागरिकबाट श्रम बजारमा काम अघि बढाउनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका कारण कोही नेपालीले काम पाइनँ भन्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
