काठमाडौं- प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चाँडोचाँडो सरुवा गरिदिँदा प्रदेश मन्त्री परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या परेको प्रदेश सभामुखहरुले गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रदेश सभाका सभामुखहरुसँग गरेको भर्चुअल संवादमा यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
प्रदेशसभाका सांसदहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै संसद सचिवालयले भन्यो, 'प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नै छिटोछिटो सरुवा भइरहेका छन्। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ।'
सिंहदरवारस्थित संसद सचिवालयबाट गरिएको संवादमा प्रदेश सभाका सभामुखहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरिरहेका कार्य, प्रदेश सभाको समन्वय र संघीय संसदमार्फत संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुका सुझाव यस्ता छन्:
- औषधि आपूर्ति र राहतका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने।
- गैरसकारी संस्थालाई पनि प्रदेश सरकारको समन्वयमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि परिचालन गर्नुपर्ने।
- निजामति कर्मचारीलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने। कर्मचारीको अभाव भए तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने।
- स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विद्यमान कानुन बाधक रहेकाले त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने।
- एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- वास्तविक दैनिक ज्यालादारी र मजदुरलाई राहत लिन समस्या भएकाले त्यस्ता व्यक्ति पहिचानमा चनाखो रहनुपर्ने।
- निजी अस्पतालमा कोरोना उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- प्रदेश तहमा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीलाई छुट्टै अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
- आगामी बजेटमा कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने। सामूहिक र आवासीय उत्पादनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
- कोरोनाजस्ता संक्रामक रोगको अनुसन्धानमा नेपाली चिकित्सक, वैज्ञानिकलाई पनि परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।
- सीमा सुरक्षामा कडाई गर्नुपर्ने। संक्रमण पूरै नियन्त्रणमा नआएसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने।
- प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीको परिचालनमा समस्या भोगेकाले संघीय सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
