काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरु मार्फत् खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकमान्तर हुने भएको छ। संघीय संसद्ले सरकारलाई यस वर्ष खर्च हुन बाँकी उक्त कोषको रकम उक्त कोषमा लैजान सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको भने कोरोना कोषमा नराख्ने तर उक्त बजेट निश्चित शिर्षकमा मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत संसद् सचिवालयले सरकारलाई सुझाउन लागेको हो। सरकारलाई शुक्रबार उक्त सुझाव पठाउने तयारी गरेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त कोषको बाँकी रकम खर्च हुने अवस्था नरहेकाले कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त प्रस्तावमा अधिकांश सहभागी सहमत भएका थिए। बैठकमा प्रतिनिनिधसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभामुख, संघीय संसद्का र कार्यवाहक महासचिव, सचिवलगायतको उपस्थिति थियो।
मंगलबारको सहमतिपछि बुधबार संसद् सचिवालयले सरकारलाई दिने सुझाव तयार पारेको हो। बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेललाई उक्त सुझाव प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को रकमसमेत कोरोना कोषमा राख्ने सहमति भएपनि यसमा केही हेरफेर भएको हो। यो वर्षको उपचार कोषमा र आगामी वर्षको बजेटलाई फरक ढंगले उपयोग गर्ने गरी सुझाव दिन लागिएको प्रवक्ता डा पाण्डेले बताए। उनले भने, 'आगामी वर्षको उक्त रकम स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने गरी विनियोजन गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भएको छ।'
कोरोनालगायत महामारीको समयका लागि स्वास्थ्यमा पूर्वाधार पर्याप्त नभएको यतिबेला देखिएपछि उक्त कोषको रकमको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई राख्ने तयारी भएको हो। स्वास्थ्यपछि शिक्षाका पूर्वाधारमा उक्त रकम खर्च गर्न दिइनेछ।
कोभिड १९ को जोखिम बढ्दै गएपछि प्रतिनिधी सभा सदस्यले योजना छनोट गर्न पाउने उक्त रकम कोरोना कोषमा रकमान्तर गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेको छ। सत्तारुढ पार्टीका साथै प्रतिपक्ष दलका सांसदले पनि उक्त कुरामा सहमति जनाइरहेका छन्। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै परामर्श समितिमा यो विषयमाथि छलफल भएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित १ सय ६५ जनालाई ६ करोडको दरले छुट्याइने गरिएको छ। करिब १० अर्ब बराबर हुन आउने उक्त रकमको केही प्रतिशत मात्रै यस वर्ष खर्च भएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण उक्त कोषबाट सञ्चालित योजना अलपत्र परेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
