बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशभित्रका १ सय ९ स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले १ सय ९ स्थानीय तहलाई अनुदान दिनका लागि १३ करोड रुपैयाँ छुुट्टाएको छ। जसअनुसार बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँका दरले र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ दिइने भएकाे छ।
प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए। उनले प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई भने १० लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने निर्णय भएको बताए।
प्रदेशका १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले ६० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएकाे छ। जिल्ला समन्वय समितिको अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै बैठक र अनुगमनमा प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय भएकाे छ।
प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष अनुदानको रकम सुझाव अनुसार खर्च गर्न निर्देशन गरेको छ।
यस्ता छन् खर्च गर्नुपर्ने निर्देशन तथा सर्त
क. प्राप्त रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहतसम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्ने।
ख. स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने।
ग. लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्ने।
घ. त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरुमार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
ङ. प्रचलित आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने।
च. प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।