कोरोना संक्रमितको बढ्दो संख्यालाई हेरेर कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम कम गर्न सरकारले तेस्रो पटक लकडाउनको अवधि बढाउँदै बैशाख १५ सम्म पुर्याएको छ। नयाँ संक्रमित देखिएलगत्तै शुरु भएको लकडाउन अवधि तेस्रो पटक थपिँदासम्ममा उपचाररत संक्रमितको संख्या नै १६ पुगिसकेको छ।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर १९ लाख नाघिसकेको छ। मृतकको संख्या एक लाख २० हजार कटिसकेको छ। खुल्ला सीमा जोडिएको छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ हजार निकट पुगिसकेको छ। मृतकको संख्या तीन सय नाघिसकेको छ।
जोखिमको पाटो नेपालसँग सीमा जोडिएका विहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखण्डमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा नेपालसँग लकडाउनको दोस्रो विकल्प देखिएको थिएन।
नेपालमै पनि पछिल्लो समय फेला परेका संक्रमित आइसोलेसनमा बसेको नदेखिनु र उनीहरू ५ सय हाराहारीको बसोबास रहेको अपार्टमेन्टमा बस्नु अर्को जोखिमको पाटो हो। पुष्टि भएका नयाँ संक्रमितको सम्पर्क सञ्जाल पहिल्याएर उनीहरूमा कोरोना संक्रमण भए/नभएको खुट्याउन समेत केही समय लाग्ने नै छ। यो बेलामा थपिएको लकडाउनको अवधि बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नै हो।
कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न लकडाउन प्रभावकारी उपाय हो नै। तर यो एक मात्र विकल्प भने होइन। लकडाउनको अवधिमा रोकिएको आवागमनमा जतिसक्दो धेरैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सके संक्रमित चाँडै पहिल्याएर थप संक्रमण फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। तर कोरोना संक्रमितको संख्या जसरी बढिरहेको छ परीक्षण त्यो रूपमा तीव्र गति लिन सकेको देखिएको छैन।
मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म सालाखाला १० हजारको मात्र परीक्षण भएको छ। यही तथ्याकंले नै कोरोना संक्रमणको परीक्षणको गति कति सुस्त छ भन्ने देखिन्छ। ल्याबमा हुने परीक्षण दैनिक ५ सयको गतिमा छ। र्यापिड डाइग्नोस्टिक किटको परीक्षणको गति पनि सुस्त छ। यसले कोरोना संक्रमित पहिचान गरी तत्काल परिवार र समुदायमा पुग्नबाट रोक्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ।
अहिले जुन कछुवाको गतिमा शंकास्पदमाथि परीक्षण भइरहेको छ यो आधारमा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने जोखिम लामो समयसम्म रहने पक्का छ। त्यसैले लकडाउन अवधि लम्ब्याएसँगै परीक्षणको गति समेत बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ।
निम्न आर्थिक अवस्था भएकाहरूको दैनिक जीवनयापन र अलपत्र परेकाहरुको उद्धार लकडाउनको अवधि बढाएसँगै बढेको अर्को चुनौती हो। सरकारले हठात् लकडाउनको घोषणा गर्दा काम गर्न विभिन्न जिल्लामा पुगेकाहरू घर फर्कन पाएनन्। काम गरिरहेको ठाउँमा लामो समय बस्न सम्भव नभएपछि उनीहरू हिँडेरै भएपनि घर फर्कने प्रयासमा छन्। केही नागरिकहरू हप्तौं हिडेरै गाउँ फर्किरहेका छन् भने केही बाटोतिरै अलपत्र छन्। केही सरकारले पहिलो पटक लगाएको लकडाउनको अवधि हेरेर जोहो गरेको खाध्यान्न सक्किएर चुलै बाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले जति दाबी गरे पनि कोरोना संक्रमण बाहेकका दीर्घ रोग भएकाहरूले अस्पतालहरुबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। केही अस्पतालले आकस्मिक कक्ष समेत बन्द गरेर बसेका छन्। यसले कोरोना संक्रमण नभए पनि अन्य रोगको समयमै उपचार नपाउँदा जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने जोखिमपूर्ण अवस्था देखिएको छ।
कोरोना भाइरस फैलनबाट रोक्न सक्रिय हुनुका साथै लकडाउनका कारण अलपत्र परेका र विभिन्न समस्या देखिएका नागरिकको समस्या समाधानको दायित्व पनि राज्यकै हो। लकडाउनमा आवागमन बन्दको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने पैदल नै गाउँ फर्किरहेकाहरूलाई तत्काल रोकेर उनीहरूलाई अल्पकालीन रुपमा राख्ने स्थानको प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। अल्पकालीन रुपमा कतै राख्न पनि नसक्ने हो भने प्रदेशसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई घरसम्म पुग्न सक्ने प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ। सवारी चलाउन नदिने तर हिँडेर जान नरोक्ने हो भने ती निरिह नागरिकमाथि राज्यले ठूलो अत्याचार गरेको ठहरिनेछ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान चाहनेहरू हिँडेर जाँदा कोरोना संक्रमण नपुग्ने तर उद्धार गर्दा कोरोना संक्रमण पुग्ने पक्कै होइन नै।
हो, अहिले लकडाउनको विकल्प छैन। सरकारले तेस्रो पटक बढायो ठिकै छ। तर अब लकडाउन बढाउँदा समस्यामा परेका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्ने र परीक्षणको गति बढाउन पनि सरकार लकडाउन बढाउन प्रतिबद्ध भएझैं यी समस्या समाधानमा पनि तत्काल सक्रिय हुन आवश्यक छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
