राहतमा राजनीतिकरण हुँदा वास्तविक श्रमिक पीडामा

ब्लग

डा डिला संग्रौला शनिबार, चैत २९, २०७६ ०६:४९

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुलुक अक्रान्त छ। मानिस रोग र भोक दुवैबाट प्रभावित भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न आय भएका वर्ग र दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्ने श्रमिकहरुमाथि परेको छ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई यस्ता वर्गहरुका लागि केही अमूर्त राहत प्याकेजको घोषणा पनि गरिसकेको छ। तर सरकारले निम्न वर्ग र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरहरुका बारेमा लिएको निर्णय पनि प्रष्ट छैन।

स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेर वडा कार्यालयहरुमार्फत विपन्न वर्ग, गरिब किसान तथा दिनभरी काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्ने मजदुरहरुका लागि राहत वितरण सुरु भइसकेको छ।

तर यसरी राहत वितरण गर्दा पनि वास्तविक श्रमिकहरुले राहत नपाएको गुनासो आइरहेको अवस्था छ। जसले गर्दा वास्तविक श्रमिकहरु राज्यको सेवासुविधा तथा राहतको पहुँचमा पुग्नबाट बञ्चित हुने खतरा देखिएको छ।

सरकारले दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर राहत दिने भने पनि भाषण भाषणमा मात्रै सीमित हुँदा श्रमिकहरु भोको पेट बस्न बाध्य भएका छन्।

दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा विपन्न वर्गलाई राहत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएता पनि कति परिमाण र कति समय सम्म आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा निम्म आय भएका श्रमिकहरु र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु माथि जटिलता थपिने देखिएको छ।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ। तर कतिपय उद्योगीहरुले अवकाश र जर्बजस्ती कामबाट कर्मचारी निकालेका सन्दर्भमा उनीहरुले पनि सरकारको तर्फबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति र तत्कालका लागि दैनिकी चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत दिइनुपर्दछ।

स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्नु भनिएको छ तर कुन रकमबाट दिने भनि साधन स्रोतचाहिँ दिएको छैन। विपन्न श्रमिकहरुलाई विना मापदण्ड राहत वितरण गर्दा जनताको गुनासो पनि आइरहेको छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा पनि आफैँमा अन्यौलता छ। हुनेखाने पनि राहत लिन जाने विकृति देखिएको छ। राहतमा पनि राजनीतिकरण हुँदा वास्तविक श्रमिक पीडामा छन्।

यसको समाधानका लागि निम्न उपायहरु गरिनुपर्छः

राहत वितरणमा पारदर्शिताः अहिले कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन एकातर्फ जनता लकडाउनको पालना गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले गरेको परिपत्र अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु राहत वितरणमा जुटेका छन्। त्यस्तै जनताले राहत पारदर्शीता भएन भनेर गुनासो गर्न पनि छाडेका छैनन्। कति राहत उपलब्ध गराउने कहिलेसम्म उपलब्ध गराउने। राहतका लागि कति रकम कुन स्थानीय तहले कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने कुरा पारदर्शी रुपमा आउन जरुरी छ।

राहतमा स्पष्टताः राहत कसले पाउने र कुन प्रकृयाबाट पाउने भन्ने कुरा स्पष्ट नहुँदा जनता अन्यौलमा देखिन्छन्। सरकारले परिपत्र गर्दा मापदण्ड तोकेको छैन। पद्धति र कार्यविधिको अभाव छ। त्यसैले राहतमा स्पष्टता हुन जरुरी छ।

राहतको पर्याप्तताः अहिले वितरण भइरहेको राहत पर्याप्त छैन। १५/२० केजी चामल, तेल, नुनले कति दिन गुजारा चल्न सक्छ? त्यति राहतले कतिदिनको छाक टार्ने भन्ने समस्या पनि उत्पन्न भएको छ। त्यसैले सरकारले एकपटक दिएको राहत कम्तिमा पनि १५ दिन पुग्ने हुनुपर्दछ।

वितरणमा सामाजिक दूरीः कोभिड १९ बाट बच्न सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्दछ। लकडाउन पनि सामाजिक दूरी कायम गर्नकै लागि गरिएको छ। तर राहत वितरण गर्दा भिडभाड भएमा कोरोना संक्रमणको जोखिम रहन्छ। त्यसैले राहत वितरण गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्न जरुरी छ।

गरिबीमाथि मजाक नगरौं: राहत वितरण गर्दा पनि राजनीति भएको छ। कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा देखाउनकै लागि राहत वितरणको फोटो खिचाएर गरिबीमाथि भद्दा मजाक गरिरहेका छन्। यसको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ।

राहत वितरणमा एक द्वार नीतिः श्रमिकहरुको प्रष्ट पहिचान गरी सत्य तथ्य विवरणको आधारमा एक द्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गरिनुपर्दछ। यहाँ राहतको नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउने प्रवृति विकास भएको छ। राहत केवल स्थानीय तहहरुमार्फत मात्र वितरण गरिनुपर्दछ।

सन्तुलित र पूर्वग्राही नीतिः राहत राजनीतिक आस्था र भोटको आधारमा वितरण गरिनुहुँदैन। त्यसैले तेरो/मेरो नभनी सबै जनतालाई समान रुपमा वितरण गरिनुपर्दछ।

दीर्घकालीन समाधानको खोजीः कोरोनाबाट देशले कति दिन यस्तो संकट र विपत्ती भोग्नुपर्ने हो, यो कुरा यकिन छैन। त्यसैले राहतमात्र नभनी सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधानको उपायबारे खोजी गर्नुपर्दछ।

(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा छायाँ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री हुन्।)