अर्थ समाचार

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण हुन सकेनयोजना आयोगका सदस्य भन्छन्- काम गरिरहेका छौँ, प्रचार नगरेको मात्रै हो

सविन मिश्र बिहीबार, चैत २७, २०७६ ०७:३९

काठमाडौं- कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण पक्षहरु प्रभावित भएपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय योजना आयोगले कूल गार्हस्थ उत्पादनको प्रक्षेपण गर्न सकेको छैन।

हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना (साउन-फागुन)को तथ्यांकका आधारमा कूल गार्हस्थ उत्पादको प्रक्षेपण र वृद्धिदर अनुमान गर्ने गरिएकोमा यो वर्ष काम हुन नसकेको हो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हरेक निकायसँग आठ महिनाको तथ्यांक माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले पनि चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित गर्न सबै निकायसँग पत्र पठाउँदै तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने 'मोड्युल'बारे अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो।

तर, फागुनपछि नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण लक डाउन भएको र त्यसले अर्थतन्त्रका सबै सूचक प्रभावित भएकाले नयाँ परिस्थितिमा काम गर्न कठिनाइ योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाले अर्थतन्त्र संकटमा, के गर्दैछ योजना आयोग?आइतबार, चैत २३, २०७६

'हामीले फागुनअघिको तथ्यांक संकलन गरेर विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएकाले यसको पनि मध्यनजर गर्दै काम गर्नुपरेको छ,' उनले भने, 'लकडाउनपछि उत्पन्न अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै त्यसको पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ।'

फुयाँलले कोरोना संक्रमणपछि भएको लकडाउन अघिको तथ्यांक र लकडाउनपछिको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी औषत तथ्यांकसमेत प्राप्त गरी विश्लेषण गरिरहेको दावी गरे। 'कामै नगरेको भन्ने होइन, हामीले काम गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'त्यो प्रचार नगरेको मात्रै हो।'

फुयाँलले यसबारे अर्थ मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको दावी गरेका छन्।

तर अर्थ मन्त्रालयभित्रको विश्वस्त स्रोतले भने अहिलेसम्म योजना आयोगबाट कुनै ठोस 'प्रोजेक्सन' प्राप्त हुन नसकेको जनाएको छ। 'अहिलेसम्म हामीलाई त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन,' अर्थका अधिकारीहरुले भनेका छन्, 'योजना आयोगले काम गर्दै होला।'

अर्थमन्त्रीले नमानेपछि अफ्ठ्यारो
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही समयअघि कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरबारे प्रारम्भिक तथ्यांक योजना आयोग पठाएको थियो। योजना आयोगले त्यही तथ्यांक अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गर्योि। स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने तथ्यांकप्रति अर्थमन्त्रीले असहमति जनाइदिए। त्यसपछि दोस्रो तथ्यांक लिएर आयोगका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालय गएका छैनन्।

तथ्यांक विभागबाट प्राप्त तथ्यांकका विगयमा योजना आयोगका पदाधिकारीहरु अर्थमन्त्रीको अगाडि 'डिफेन्ड' गर्दैनन्। 'तथ्यांक विभागको सुरुवाती प्रक्षेपणमै अर्थमन्त्रीले असहमति जनाउनु भएको भन्नेसम्म सुन्यौँ, त्यसपछि काम अघि बढेको छैन,' स्रोतले भन्यो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।