कोरोनाले अर्थतन्त्र संकटमा, के गर्दैछ योजना आयोग?

कोरोना अपडेट

कोरोनाले अर्थतन्त्र संकटमा, के गर्दैछ योजना आयोग?भूकम्पको २ महिनापछि दाता सम्मेलन गरेको आयोगले अहिले अध्ययनसम्म थालेको छैन

सविन मिश्र आइतबार, चैत २३, २०७६ ०८:४४

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७४ मा योजना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ, 'अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्रहरूमा अध्ययन गरी त्यसबमोजिमका नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने/गराउने।'

सरकारको थिंक ट्यांकको रुपमा रहने योजना आयोगले सरकारले तर्जुमा गर्नुपर्ने आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिनुका अतिरिक्त अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकमा भइरहेका परिवर्तनका विषयमा अध्ययनसहित आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। तर, राष्ट्रिय योजना आयोग यो भूमिकाबाट च्यूत भइरहेको छ।

कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका विषयमा अहिलेसम्म योजना आयोगले कुनै अध्ययन गरेको छैन। योजना आयोग मातहत तथ्यांक विभाग छ। उसले पनि यस विषयमा कुनै काम अघि बढाएको छैन।

विगतमा के भएको थियो, एउटा उदाहरण हेरौँ।

२०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गइसकेपछि त्यसले पार्ने प्रभावका विषमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गर्‍यो। पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पिडिएनए) नाम दिइएको अध्ययनकै आधारमा सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षति, पुनर्निर्माणका लागि चाहिने बजेट र भूकम्पका बहुआयामिक प्रभावबारे विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो।

भूकम्प २ महिना पनि नपुग्दै अर्थात् २०७२ असार १० गते सरकारले पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। यही सम्मेलनबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि चाहिने करिब साढे ८ खर्ब रुपैयाँमध्ये ४ खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाए।

त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, 'हामीसमक्ष भूकम्पपछिको अध्ययन गर्न भन्दै दातृ निकायका प्रतिनिधि आएका थिए तर योजना आयोगले नै त्यसको नेतृत्व लियो र अध्ययन गर्‍यो।'

योजना आयोगको गठन आदेशमा उल्लेख भए जस्तै अहिले पनि उसलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे अध्ययन गर्न कसैले अह्राउनु पर्दैन। 'यस्तो बेलामा आफैँले अग्रसरता लिएर काम गर्ने हो,' उनी भन्छन्, 'कुन क्षेत्रमा कति असर गर्न सक्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, सरकारले के का आधारमा राहत प्याकेज ल्यायो त? त्यो त थाहा हुनुपर्छ।'

योजना आयोगले हरेक मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिवलाई 'फोकल पर्सन' तोकेर क्षतिको विवरण संकलन गर्दै पिडिएनए तयार गरेको थियो। 'अहिले पनि भर्चुअल मिटिङ गर्न सकिन्छ, त्यसैका आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो,' पोखरेल भन्छन्।

यसपटक के हुँदैछ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्प कँडेल योजना आयोगले अध्ययन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भए पनि काम नथालिएको बताउँछन्। 'अर्थ मन्त्रालयले पनि गरिरहेको छ, हामीले गर्दा डुप्लिकेसन होला कि भनेर काम अघि अघि बढाएका छैनौँ,' उनले भने, 'सरकारले गर भनोस् भनेर कुरिरहेको पनि हो।'

पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको काम नसकिएकाले आयोग त्यसमा व्यस्त रहेकाले पनि अध्ययन गर्न नभ्याएको उनले बताए। 'पन्ध्रौँ योजनाको काम बल्ल सकिएको छ, त्यसमा व्यस्त थियौँ,' उनले भने।

योजना आयोगले अध्ययन नगरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफलमा भने रहेको कँडेलले जानरकी दिए। उनले शुक्रबार पनि अर्थ मन्त्रालयसँग कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल भएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले के गर्‍यो?
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यामलाल भुषालको संयोजकत्वमा कोरोनाका कारण सिर्जित आर्थिक प्रभावका विषयमा अध्ययन समिति गठन भएको छ। यो समितिले आफ्नो काम टुंग्याएको छैन।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएअनुसार शुक्रबार पनि यो भुषाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले विभिन्न पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनीसँग बिहीबार छलफल गरेको थियो।

'अहिलेसम्म ठोस कुरा केही पनि भएको छैन, अध्ययनकै क्रममा छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक र केन्द्रीय तथ्यांक विभाग एवं अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ, प्रतिवेदन बुझाउने तहसम्म काम भएको छैन।'

एडिबीको नयाँ प्रक्षेपण
बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले शुक्रबार नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदरबारे नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। एडिबीले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ। गत वर्ष ७.१ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएकोमा यो वर्ष वृद्धिदर कम हुने उसको प्रक्षेपण छ।
एडिबीले अवस्था खराब भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतसम्ममा झर्न सक्ने आँकलन गरेको छ। मध्यम अवस्थाका बीचमा ४.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने उसको विश्लेषण छ। सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपणसहित बजेट ल्याएको थियो। बजेटको मध्यावधी समीक्षाबाट पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाइएको थिएन।

एडिबीले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण नभए आर्थिक कृयाकपाल अझै संकुचित हुने र आर्थिक वृद्धिदर अझै कमजोर हुने उसको प्रक्षेपण छ। एडिबीले लकडाउनका कारण आर्थिक कृयाकलापमा भएको अवरोध, रेमिट्यान्स घट्दा उपभोगमा परेको प्रभाव, वर्षको सुरुमा धान उत्पादनमा आएको गिरावट र सेवा क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभावलाई नै मुख्य आधार बनाएको छ।

अर्को वर्ष भने आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने पनि उसको अनुमान छ। एडिबीले मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत रहने अनुमान पनि गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।