काठमाडौं- नेपाल प्रेस काउन्सिलको विभिन्न १७ वटा अनलाइन संचारमाध्यमलाई नेपालभित्र बन्द गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेकोमा अनलाइन पत्रकार संघले आपत्ति जनाएको छ। विश्वभर संक्रमण फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को सम्भावित संक्रमण रोक्न नेपाल सरकारले देशभर लकडाउन गरेर सावधानीका विभिन्न उपाय अपनाइरहेको समयमा अनुमानका भरमा र पुष्टि नै नभएका तथा समाजलाई आतंकित र उत्तेजित पार्ने खालका समाचार दिएको आधार बनाएर मिडिया नै बन्द गराउन पत्राचार गर्नु गैरसंवैधानिक काम भएको संघले बताएको छ।
संघका अध्यक्ष शिव सत्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मिडिया बन्द गर्न काउन्सिलले पत्राचार गर्नु नेपालको संविधान र त्यसले व्यवस्था गरेको व्यवस्था विपरीत रहेको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ...जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न...’ भन्ने व्यवस्था छ। प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने व्यवस्थाले संचारमाध्यम बन्द गर्ने गराउने अधिकार प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै पनि निकायलाई नदिएको हाम्रो ठहर छ।'
संविधानकै भाग ३ मौलिक हकको धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ।
कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने कानुनी व्यवस्था छ।
संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रेस काउन्सिलले निर्णय गरेर अनलाइन संचार माध्यम बन्द गर्नु गराउनु आफैमा असंवैधानिक कार्य रहेको र कुनै संचारमाध्यमले प्रकाशन/प्रशारण गरेको सामग्रीले पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन भएमा सो अनुसार कारबाही गर्ने गराउने तथा विद्यमान प्रचलित अन्य कुनै पनि कानुनको बर्खिलाप हुने सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गरेमा सोही कानुनको व्यवस्था अनुसार कसुरदार ठहर गरी कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै काउन्सिलले प्रशासनिक र न्यायिक निकायको जस्तो व्यवहार गरी संचार माध्यम बन्द गर्न गराउन अग्रसर हुनु नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनकै लागि गम्भीर धक्का भएको संघले जनाएको छ।
सम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले विशेष निर्णय गरेको मौका छोपेर काउन्सिलले पत्रकारितामाथि प्रहार गरेको बताउँदै संघले यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
काउन्सिले गरेको गैरसंवेधानिक कामप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ भने मौन छ। संघ नेपाल पत्रकार महासंघको एसोसिएट संस्था हो। उसले यस विषयमा महासंघको केन्द्रीय समितिको धारण प्रष्ट होस् भन्ने माग गर्दै संविधानमा कुनै पनि संचारमाध्यम बन्द गरिने छैन भन्ने व्यवस्था हुँदाहुदै प्रेस काउन्सिलले निर्णय गरेर केही अनलाइन संचार माध्यमलाई बन्द गराउने निर्णय गरेकोप्रति महासंघले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्न माग गरेको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणको कारण विश्व नै सन्त्रासमा रहेको समयमा संम्भावित संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा गरेर सर्वसाधारणको स्वस्थ्य जोखिम कम गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको अवस्थामा जिम्मेवार भएर आफ्ना सामग्री प्रकाशन/प्रशारण गरेर पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता, पत्रकार आचार संहिताको पालना गर्न संघले सबै अनलाइन संचारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
