काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका बेला बिहान–बेलुका खान नपाउने अवस्थामा पुगेकाहरूलाई खाद्यान्न दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार राज्य संयन्त्रबाटै उनीहरूलाई खाद्यान्न दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो। ‘लक डाउनबाट अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरू खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुने देखिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ‚ ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू राहत लिनका लागि आफैं आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्दछ।’
सर्वोच्चले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उनीहरूको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय भएको भन्दै सबै तहका सरकारबीच समन्वय गरी आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद लुइटेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारलाई थप छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि भनेको छ। सर्वोच्चले लकडाउनको अवस्थामा खाद्य अधिकार र सुरक्षाका लागि सरकारले गरेका कामहरुको विवरण लिखित रुपमा पेश गर्न समेत भनेको छ।
अधिवक्ता लुँइटेलले मजदुर र विपन्नले खाना नपाउने अवस्था आएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरूद्ध १७ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_aDpltwY0rK-1782355389.webp)
-1764146706.png)
-1783138530.png)
