काठमाडौं- जनतालाई राहत प्रदान गर्नका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु अव्यहारिक र प्रचारमुखी भएको कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले बताएका छन्।
लकडाउनको विषम परिस्थितिमा सरकारी कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा नागरिकले राहत पाउन नसकेको बताए। सरकारले घोषणा गरेको तर कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको पौडेलले नेपाल लाइभसँग बताए।
‘खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट बिक्री हुने दाल चामललगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेछ।’ उनले भने, ‘तर, न्यून आय भएका गरीब, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विद्यार्थीले कसरी प्राप्त गर्ने? संयन्त्र खै त? व्यावहारिकता खै त?’
आइतबार सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा गरेपनि त्यसले नागरिकले लाभ प्राप्त गर्ने प्रति आशंका व्यक्त गरे। सरकारको प्याकेज कार्यक्रममा विषयप्रति अध्ययनमा कमी देखिएको समेत उनले बताए। ‘नीजि विद्यालयहरुले चैतको फी उठाइसकेपछि अभिभावकलाई राहत कसरी भयो?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘अभिभावकले चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेका छन्। यसको सुनिश्चितता र निगरानी कसले र कसरी गर्ने?’
प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सरकार चुकेको उनले बताए। भ्रष्टाचारी, कालोबजारी साथै कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेप्रति सरकारको चासो नदेखाएको आरोप लगाए।
भ्रष्टचारीलाई सरकार मार्फत नै प्रश्रय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यही हो, भ्रष्टाचारीविरुद्ध बालुवाटारको शून्य सहनशीलता?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।