काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको आर्थिक विपतका लागि न्युन आय भएकालाई नगद र खाद्य प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्न तथा नियमित अनुगमनका लागि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेता पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप बिमाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
आर्थिक समस्या टार्नका लागि ऋणको सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समय तीन महिना थप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिन उनले आग्रह गरेका छन्।
कोरोनाले निम्त्याउने महासंकटलाई पार लगाउन पौडेलले सरकारलाई दिएका सुझावः
नेपाल सरकारले कोभिड-१९ र लकडाउनबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिमा संवेदनशील भई निम्न क्षेत्रहरुमा तत्काल राहत कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
१, कोभिड–१९ संक्रमित पहिचान गर्न र संक्रमण भएका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवदेनशीलता देखाईयोस्। तत्काल परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गरियोस् ,सातै प्रदेशमा परीक्षणको व्यवस्था तत्काल गरियोस्, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरण, परीक्षण उपकरण, स्वास्थ बिमामा उपलब्ध गराइयोस्।
२, न्यून आय भएका गरिब, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर, विद्यार्थी र साना तथा सामान्य व्यवसायीका लागि खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष नगद वा आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल गरि कार्यान्वयनमा ल्याईयोस्।
३, व्यावसायीहरूमार्फत् नै दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज र सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरी नियमित अनुगमनको समेत व्यवस्था गरियोस् र भ्रष्टाचार, कालोबजारी साथै कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याईयोस्।
४,स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा पारदर्शीता कायम गरियोस्।
५, यस समयमा खटिने अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी, सुरक्षा निकायलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरि काम गर्न अझ प्रोत्साहन गरियोस्।
६, नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कटौती गर्दै ऋणको सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समय तीन महिना थप गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिईयोस।
७,नागरिकलाई बैंकिङ्ग, बिमालगायत पूँजी बजारमा अनलाइन कारोबार तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी त्यस्तो कारोबार निःशुल्क हुने व्यवस्था तत्काल मिलाईयोस्।
८, व्यावसायीले चैत मसान्तसम्म बुझाउनु पर्ने अनुमानित आयको ७० प्रतिशत कर तथा सोको विवरण बुझाउने समय २०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरियोस्।
स्मरण रहोस् छिमेकी भारतले लकडाउनबाट प्रभावित नागरिक र व्यवसायलाई मद्दत गर्न नेरू २७०० अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरी न्यून आय भएका गरिब, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र साना व्यवसायीका लागि खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष नगदै वितरण गर्ने घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
