काठमाडौं- भारत सरकारले ‘प्रधानमन्त्री जनता राहत कोष’ मा जम्मा हुने रकमलाई स्वतः संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा गणना हुने व्यवस्था गरेको छ।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार विहान ट्वीट गर्दै यो कोषमा योगदान हुने रकम सीएसआरअन्तर्गत गणना हुने जानकारी गराएकी हुन्।
कम्पनी ऐन २०१३ को अनुसूची ७ को व्यवस्थालाई स्पष्टीकरण दिँदै भारतले केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री जनता राहत कोषमा जम्मा हुने रकमलाई सीएसआरमा गणना गर्ने गरेको हो। यसअनुसार अब कुनै पनि कम्पनीले गर्ने योगदान सीएसआरमा गणना हुनेछ।
कोरोना भाइरसबाट प्रभावितहरुको राहतका लागि तयार गरिएको कोषमा योगदान बढाउन भारत सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।