काठमाडौं– विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश प्रवेश गर्न दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएकाे छ। अधिवक्ताद्वय माधव बस्नेत र मीरा खड्का बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रवेश रोक्ने कार्य गैरकानुनी भएको दावी गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले केही समयमा लागि वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य कामका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिसहित ८ वटा सरकारी निकाय तथा समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ।
रिटमा विपद्को बेलामा आफैँले आफ्ना नागरिकहरु खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा रोक लगाउने कार्य गैरकानुनी भएको दावी गरिएको छ। विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन् गरी पाशविक व्यवहार गरेको निवेदनमा जिकीर गरिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले गत साता युरोपका सबै मुलुकहरु, पश्चिम एसियालगायत खाडी मुलुकहरु इरान, टर्की, मलेसिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकका ट्रान्जिट बनाई जुनसुकै मुलुकबाट आउने यात्रुहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। ती देशमा रहेका नेपालीलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको सरकारको भनाई थियो। आइतबारदेखि नेपाल आउने सबै नियमित उडानसमेत बन्द गरिएको छ।
सरकारको निर्णय विदेशमा रहेका नेपालीको हकमा भने लागू नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेषणको माग गर्दै रिट दायर भएको हो। ‘आफ्ना नागरिकहरु स्वदेश वा विदेश जहाँ भए पनि तिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने विपक्षीहरुको न्यूनतम कर्तव्य हो। कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा अलपत्र परेको रहेछ भने पनि त्यसलाई सुरक्षित गराउने दायित्व विपक्षीहरुको हो,’ रिटमा भनिएको छ, ‘अहिले कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकहरुले स्वेदश फर्किन चाहने नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिनुमात्र नभई उद्धार नै गरिनु पर्दछ।’ राज्यका यी कर्तव्यहरु हुँदाहुँदै पनि विपक्षीहरुले भने आफ्नो देशमा फर्कन चाहनेलाई पनि फर्किन नदिने गरी निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ।
सरकारले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ६, धारा १६ (१), १७ (१), १७ (२) (ङ), १८, ३५, ३७, (२), ४५, ५१ (ख) (२) र (३), ५२, ५६ (६) र २७३ र संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २, ६, ७, ९, १२, २३ र २६ तथा आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा २ र १२ उल्लंघन गरेको निवेदकद्वयको दावी छ।
हेर्नुहाेस् सर्वाेच्चमा दायर रिट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
