बुटवल- प्रदेश ५ सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० करोड रुपैयाँको नोभल कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोष बनाउने निर्णय गरेको हो।
कोषमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएकाे छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतिकार्य र रोकथामका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिएको छ।
जसअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलकालागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी संयोजक रहेका छन्। सदस्यहरुमा बुटवल उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख, तिलोत्तमा नगरपालिका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख, देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्यसचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रहेका छन्।
त्यस्तै भीम अस्पताल, भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल रहेका छन्। सदस्यहरुमा सिद्धार्थ नगरपालिकाका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा भीम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहेका छन्।
केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापिठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी संयोजक रहेका छन् भने सदस्यहरुमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, आयुर्वेद अध्ययन संस्थान नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सदस्य सचिवमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख रहेका छन्।
शुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय संयोजकत्वमा बनेकाे समितिमा सदस्यहरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख र बाँके स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन्।
यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्रको क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने छन्। समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसंग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्ने छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैंयाका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तिमा अधिकृतस्तर सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
