काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका सिलसिलामा राजस्वसँग सम्बन्धित सुझाव दिन गठित राजस्व परामर्श समितिले काम थालेको छ। कायममुकायम राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितले सुझाव माग गर्न थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसअघि जस्तै सरकारी, निजी क्षेत्र र विश्व विद्यालयका प्रतिनिध सम्मिलित समिति गठन भएको छ। समितिले आफूअन्तर्गतका विभिन्न उपसमितिमा सुझाव दिन पनि आग्रह गरेको छ।
राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, भन्सार उपसमिति, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजी बजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति र राजस्व ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमिति रहेका छन्।
विभिन्न क्षेत्रबाट सरोकारवालाहरुले वैशाख १५ गतेसम्ममा सुझाव दिन सक्छन्। सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट ल्याउनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
