काठमाडौं-कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत शीत भन्डार निर्माणका लागि पेश्की रकम लिएर समयमै काम नगर्ने ५ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ।
मन्त्रालयको जिम्मवारी लिएको ४ महिनापछि पहिलोपटक गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घनश्याम भुसालले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
सोमबारमात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परियोजना अन्तर्गतको शीत भण्डार निर्माणमा लापरबाही भएको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। अख्तियारले शीत भण्डार निर्माणका लागि पेश्की रकम लिएर समयमै काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौत रद्द गर्न र रकम असुली गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले शीत भण्डार स्थापनाका लागि झन्डै ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको भए पनि काम नभएको भन्दै काम नगर्ने कम्पनीहरुसँग रकम असुली गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमातहत सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कानुनविपरीत २१ काम भएकोसमेत अख्तियारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।
साथै अख्तियारले शीत भण्डार निर्माणमा भएको कमजोरीको विषयमा मन्त्रालयलाई १२ बुँदे सुझावसमेत दिएको थियो।
सरकारको प्रचलित अनुदानको कार्यविधि कानुनी आधारबिना परिवर्तन गरी आफ्नो अनुकूल बनाएको, सम्भाव्यता अध्ययन र कुनै आधार बिना शीत भण्डार गृहलाई अनुदान दिइएको हुँदा सम्झौता रद्द गरी रकम असुली गर्न निर्देशन दिइएको हो।
हेर्नुहोस् शीत भण्डारका लागि रकम लिएर काम नगर्ने कम्पनी
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
