चुनौतीमा विश्वको ठूलो लोकतन्त्र

विचार

भानु बोखिम मंगलबार, चैत ४, २०७६, १८:३७

भारतको अनेकन परिचयमध्ये हो विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको मुलुक। तर पछिल्लो समय यो मुलुकको लोकतन्त्रमा चुनौती देखिन थालेका छन्। भारतिय जनता पार्टी दोस्रो पटक सत्तामा आएपछि लोकतन्त्रमाथिको चुनौती तीव्र भएको छ। यो चुनौती भाजपाको भारतमा हिन्दु आधिपत्य स्थापित गर्ने उद्देश्यसँग जोडिएको छ।

लोकतन्त्रप्रति अरुची राख्ने शासक तानशाह हुन्। कुनै पनि शासक वा राजनीतिक दलमा तानाशाह बन्ने अभिलासा सदैव जीवित हुन्छ। राजनीति सत्ता र शक्तिप्राप्तिको खेल हो, जसको सीमा हुँदैन। असीमित शक्तिको चाहना राख्ने मानिस कुनै पनि बेला तानाशाहमा बदलिन सक्छ। दुनियाँमा तानाशाहको अभिलासा राख्नेहरू हिजो पनि थिए, आज पनि छन्।

तानाशाह मानिसको स्वभाव र सोचसँग जोडिएको कुरा हो। मानिस रहुञ्जेल दुनियाँमा मानिसका सोच र स्वभाव पनि जीवित रहन्छन्। तसर्थ यस्ता अभिलासा राख्ने नेता तेश्रो विश्वमा मात्र हैन, विश्वको उन्नत लोकतन्त्र भएको अमेरिकामा पनि देखिँदै आएका छन्।

वर्तमान समयमा तानाशाह जन्मिन कुनै रक्तपातपूर्ण घटना हुनुपर्दैन। लोकतन्त्रको विधिवत प्रणालीबाट जन्मिन्छन् अनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निरंकुशता लाद्छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निरंकुशता कसरी जन्मिन्छ भन्ने कुरा भारतमा ईन्दिरा गान्धीले पहिले नै प्रमाणित गरिसकेकी छिन्।

अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतमा संकटकाल लगाईन्। सन् १९७५ जुन महिनाको अन्तिमतिर लागू गरिएको संकटकाल करिब डेढ वर्ष चल्यो। त्यो अवधिमा प्रतिपक्षी दलका धेरै नेतालाई जेल पठाईयो। सञ्चार क्षेत्रलाई कडा निगरानीमा राखियो। मानव अधिकार उल्लंघनका धेरै घटना दर्ज भए। अहिले शैली फरक होला तर भाजपा नेतृत्वको सरकार ईन्दिरा गान्धीको अधिनायकवादी पथमा लम्किसकेको छ।

भाजपाले दोश्रो पटक सत्तारोहण गरेपछि कठोर कदमहरू चाल्दै आएको छ। पहिलो शक्ति प्रदर्शन काश्मिरी जनतामाथि गर्‍यो। भारतको संविधानले व्यवस्था गरेको विशेषाधिकार खोसेर केन्द्रशासित बनाएपछि काश्मीरवासीको जीवनमा असहजता र उदासी छाएको छ।

हुन त काश्मीरमा पहिले पनि जीवनयापन सहज र खुसहाल थिएन। धारा ३७० को खारेजी र त्यसपछि विकसित घटना क्रमले यो क्षेत्र अझ दुर्गम र असहज हुन पुगेको छ। काश्मीरवासीको दुःख, पीडा अझ बढेका छन्, भलै संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काश्मीरमा समृद्धि र खुसीयाली छाउने बताएका थिए। आजसम्म कश्मीरीको मुहारमा देखिएको उदासीले भाजपाको कदमले त्यहाँ समृद्धि नआउने निश्चितजस्तो छ।

तर भाजपाले कुनै पाठ सिकेको छैन। मुस्लिम समुदायप्रति अझ कठोर हुँदै गएको छ र अदपका साथ हिन्दुवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। भारतमै मुस्लिम समुदायले असुरक्षित महसुस गरिरहेका बेला, भाजपा सरकारले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका हिन्दुलाई पनि सुरक्षा दिने विधेयक सिटीजनसिप अमेन्डमेन्ट एक्ट (सिएए) पास गरायो । आफ्नो देशको एउटा समुदायले असुरक्षित महसुस गरिरहेका बेला उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न कदम चाल्नुपर्थ्याे। तर त्यसलाई निरन्तर बेवास्ता गरिँदै आईएको छ। तर अरुको देशका हिन्दु नागरिकको पनि सुरक्षा चासो दिईएको छ। धर्मको नाममा आफ्नै देशका नागरिकलाई त्रसित पार्नु र धर्मकै आधारमा अर्काे देशका नागरिकप्रति सदासयता देखाउनु लोकतान्त्रिक चरित्र हैन। अलोकतान्त्रिक चरित्रले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ।

पुर्वोत्तर भारतबाट सुरु भएको प्रदर्शन भारतका विभिन्न राज्यमा फैलिएको छ। झडपमा कैयौको ज्यान गईसकेको छ। विरोधको उद्देश्य राज्य र स्थान हेरि फरक-फरक छन्। तर यसको औचित्य प्रमाणित गर्न सरकारको तर्क एउटै छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेश मुस्लिमको बाहुल्यता भएको देश हो। यो देशमा मुस्लिममाथि कुनै अन्याय र थिचोमिचो हुँदैन। बहुमतले अल्पमतलाई थिचोमिचो गर्छ भन्ने मनोविज्ञान भाजपाले आफ्नै देशभित्र व्यवहारमै देखाएको छ।

भाजपा आफू धर्मको आधारमा राजनीति गरिरहेको मात्र छैन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा धर्मका आधारमा मात्र समुदायमाथि थिचोमिचो हुन्छ भनेर बुझिरहेको छ। निश्चय नै भाजपा सत्तामा आएपछि भारतमा धर्मको आधारमा थिचोमिचो बढेको छ। भारतले भनेको देशमा मुस्लिमको दबदबा होला तर त्यसकै आधारमा भाजपा सरकारले भारतमा हिन्दुको दबदबा राख्न खोज्नु उचित हैन।

सिएए विरोधको आन्दोलन अहिले कोरोनाको प्रभावले मत्थर भएको होला। यसले भारतको लोकतन्त्रप्रति प्रश्नचिन्ह भने खडा गरिसकेको छ। मुलतः यो भाजपाको उद्देश्य र व्यवहारसँग जोडिएको छ। आन्दोलन चर्किदै गएपछि यो ऐनविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने घोषणा गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानब अधिकार आयोगले यो ऐन विभेदकारी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध भएको बताएको छ। भारत सरकारले भने राष्ट्रसंघको कदमलाई सम्प्रभुसम्पन्न राष्ट्रमाथिको हस्तक्षेप ठानेको छ।

मुद्धा दर्ताको तर्क-वितर्कमा भारत सरकार ठिक छ वा सयुक्त राष्ट्रसंघ? यो छलफल तथा बहसको छुट्टै विषय होला। अन्तराष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरू एक मत नभएर पक्ष-विपक्षमा उभिएलान् पनि। तर संयुक्त राष्ट्रसंघले मुद्दा दायर गर्ने जुन प्रयास गर्‍यो, त्यसले भारत सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा संशय भने पैदा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको असन्तुष्टि भारतीय सरकारले मानव अधिकारको मुल्यमान्यतालाई लत्याएको छ भन्ने प्रमाण हो।

भारत सरकारको कदमले मुस्लिमप्रति अन्याय भइरहेको छ भनेर बंगलादेश र ईरानले मुख खोलिसके। उनीहरूको आलोचनाले विश्व राजनीतिमा कुनै तरंग भने ल्याएन। त्यसो नहुनुमा उनीहरूको पृष्ठभूमिले ईतर पक्षमा पारेको मनोविज्ञान पनि हो। धेरैको बुझाइ दुई ईस्लामिक राष्ट्रले भारतीय मुस्लिमप्रति सहानुभूति राखेर भनेर बुझेका हुन सक्छन। यो खालका आग्रह रहेमा समर्थन वा विरोध कम हुन्छ। समर्थन विरोधका घटना कम भएमा तरंग पैदा पनि कम नै हुन्छ।

अर्काे यी दुवै देशको लोकतन्त्रप्रति अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रको विस्वास देखिँदैन। यी कारण भारतमा भइरहेको प्रदर्शनमा बंगलादेश र ईरानको आलोचनाले खासै महत्वमा पाएन। यही प्रसंगमा अमेरिकाको मौनता भने महत्वपूर्ण छ। राजनीति वा कूटनीतिमा यस्तो परिस्थिति पनि हुन्छ कि जहाँ कोही बोलेर पनि सुनिँदैन। कोही मौन बसेर पनि धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ।

हाल अमेरिकाको मौनताले भारतमा मुस्लिम समुदायप्रति भएको थिचोमिचोलाई नजरअन्दाज गरेको छ। विश्वभर मानव अधिकार र लोकतन्त्रको रखवारी गर्छु भन्ने अमेरिकाको व्यवहार उसका आफ्नै स्वार्थहरूले निर्धारण गर्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली भएकाले कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिको चाहना र सोचले निर्धारण गर्छ।

अहिले अमेरिकामा मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति छन्। उनले विभिन्न समयमा गरेका भाषण र निर्णयले मुस्लिम समुदाय आतंककारी उत्पादन गर्ने कारखाना हो भन्ने बुझाउँछ। सायद यही कारण ट्रम्प भारतमा सिएएसँग जोडिएको विरोध प्रदर्शनमा मौन छन्। किनकि सिएएले मुस्लिम समुदायप्रति सदासयता राख्दैन।

मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार भाजपा प्रतिपक्षी दलप्रति पनि सकारात्मक देखिँदैन। भाजपाले शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व त गरेको छ नै। साथै धेरै प्रान्तमा पनि भाजपाकै सरकार छ। जहाँ भाजपाको सरकार छैन, त्यहाँ भाजपाको सरकार गठन गर्न तथा प्रतिपक्षी दललाई कमजोर बनाउन हथकन्डा अपनाउने गरेको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्णमात्र हुँदैन, अति आवश्यक पनि हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक–फरक संस्था र व्यक्तिले प्रश्न गर्छन्। एउटा सत्तारुढ दलका लागि मूल प्रश्नकर्ता भने प्रतिपक्षी दल नै हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, हिन्दुवाद निर्देशित भाजपालाई प्रश्न प्रियकर चिज छैन। प्रश्नबाट बँच्न र झुटलाई शक्तिले ढाकछोप गर्न भाजपा प्रतिपक्षविहीनताको परिकल्पना गरिरहेको छ।

लोकतन्त्रमा निश्चय नै बहुसंख्यकले निर्णय गर्छ। तर निर्णयले अल्पसंख्यकको आवाज, भावना र चाहना पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। अल्पसंख्यकमाथि बहुसंख्यकको दमन र प्रतिपक्षविहीनताको परिकल्पनाले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। मुस्लिम समुदायको आवाज नसुन्ने र प्रतिपक्षको उपस्थिति नरुचाउने भाजपा सरकारको क्रियाकलाप नै भारतीय लोकतन्त्रका लागि चुनौती हो।