एजेन्सी–भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईलाई राज्यसभामा मनोनित गरिएको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले हालैमात्र अवकाश पाएका गोगोईलाई राजनीतिक पहलमा मनोनयन गरेका हुन्।
भारतका ४६ औँ प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश गोगोई अघिल्लो वर्षको नोभेम्बर १७ मा सेवानिवृत्त भएका थिए।
गोगोई तिनै न्यायाधीश हुन् जसलाई यौन शोषणको आरोप लागेको थियो भने उनकै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरुले भारतीय इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको भनि पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रले अदालतमा राजनीतिक प्रभाव रोक्न नसकेको भन्दै गोगोईसहित केही न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। एक पूर्वन्यायाधीशको मुद्दा विवादमा भारतीय जनता पार्टीले अदालतमा खुल्ला हस्तक्षेप गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका थिए।
यस्तो आरोप लगाएको एक वर्षपछि उनी प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। उनको समयमा पनि सर्वोच्चका फैसलाहरु विवादमुक्त रहेनन्। राफेल डिलदेखि अयोध्याको जमिन हिन्दुहरुको हुनेसम्मको फैसलामा उनको नाम विवादमा प¥यो। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन पुग्ने गरि अयोध्याको फैसला गरेको र राफेल डिलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाम मुछिइरहेको अवस्थामा थप सुनुवाइ नगर्ने फैसला गरेको थियो।
गत वर्षको ९ नोभेम्बरमा उनको अगुवाईमा पाँच न्यायाधीशको बेन्चले अयोध्या विवादमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो।
गोगोई सन् २०११ मा गुवाहाटी उच्च न्यायालयमा न्यायाधीशका रुपमा नियुक्त भएका थिए।
त्यसपछि सन् २०१० मा उनको सरुवा पञ्जाब र हरियाणा उच्च न्यायालयमा भएको थियो। एक वर्षपछि उनलाई त्यहाँको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो र २०१२ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको रुपमा उनले काम गरेका थिए ।
यौन उत्पीडनको आरोप
उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा पुग्ने उत्तर–पूर्वी भारतका पहिला व्यक्ति थिए। बिब्रूगढमा हुर्केका गोगोईले दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्रतिष्ठित सेन्ट स्टीफन्स कलेजमा इतिहासमा स्नातकको उपाधि प्राप्त गरेका छन्। त्यसपछि उनले कानुन संकायमा अध्ययन गरेका थिए।
प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको सात महिनापछि गोगोईमाथि उनकी पूर्व कनिष्ठ सहायकले यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी थिइन्।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले गोगोईलाई राज्यसभाका लागि मनोनित गरेपछि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालासमेत थुप्रै नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
असदुद्दीन ओवैसीले यो निर्णय गोगोईका लागि इनाम भनेका छन्। उनले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन् ‘के यो इनाम हो?, मानिसहरुले न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामाथि कसरी विश्वास गर्लान् भन्ने थुपै सवाल उठेका छन् ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
